खाड़ी-युद्ध को अब तकरीबन एक महीना पूरे होने को है और अमरीकी नेतृत्व में इराक के खिलाफ मोर्चा ले रही बहुराष्ट्रीय सेनाओं के मुताबिक आधा इराक नष्ट हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के घुटने टेकने की बात तो दूर, वे किसी आसान शर्त पर युद्धविराम तक को भी तैयार नहीं हैं। आखिर सद्दाम के पास ऐसी कौन-सी ताकत है, जिसके आगे अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और उनका साथ देने वाले सारे देशों के सारे दावे एक-एक करके गलत साबित होते जा रहे हैं?
महाशक्ति होने के मद में चूर जॉर्ज बुश ने अगर थोड़ा-सा विवेक से काम लिया होता तो सद्दाम हुसैन को नीचा दिखाने की मंशा पूरी करने में उन्हें इतनी जहमत नहीं उठानी पड़ती। इतना कुछ करने के बावजूद उन्हें सफलता मिल जाती तो संतोष की बात थी। अमरीका को पहली बार इस तरह की लड़ाई झेलनी पड़ी है और शायद इसीलिए जॉर्ज बुश इसे अन्तिम लड़ाई बता रहे हैं, जो उनके खोखले और दिवालिया होने का सबूत है। जॉर्ज बुश के लिए इतना ही काफी था कि सद्दाम हुसैन सरीखे “पिद्दी के शोरबे” ने अमरीका जैसे “स्वयंभू चौधरी” को आंख दिखाने की जुर्रत की। कुवैत पर हमला सीधे अमरीका को चुनौती देना था, क्योंकि कुवैत की रक्षा का जिम्मा अमरीका ने अपने ऊपर ले रखा था।
फिर अमरीका को इराकी ताकत का नजदीक से जायजा लेने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि अमरीकी रक्षा-विश्लेषकों की राय में इसका एकमात्र समाधान इराक को सबक सिखाना है, जो हथियारों का भय दिखाकर ही संभव है। इस अपरिपक्व धारणा ने अमरीका को ऐसे दलदल में फंसा दिया, जहां पर यह दोहा बिल्कुल फिट बैठता है—“कीच ही कीच है, नील कमल तक कैसे करूं उपाय; इक पल खींच निकालूं, दूजा और भी धंसता जाये।”
वास्तव में अमरीका और इराक के युद्ध के पीछे की मंशाएं अलग-अलग हैं। अगर दोनों का उद्देश्य सिर्फ एक-दूसरे को पराजित करना होता तब शायद लड़ाई लम्बी नहीं खिंचती। अमरीका की नजर में इस समस्या का एकमात्र समाधान इराक पर बमबारी करके उसे इतना असहाय कर देना है, ताकि अगर स्वेच्छा से वह कुवैत को मुक्त न करे तो उसके तमाम सैनिक ठिकाने नष्ट करके कुवैत को आजाद करा लिया जाये। जबकि इसके ठीक विपरीत सद्दाम हुसैन युद्ध को राजनीतिक रंग दे चुके हैं। उनका इरादा अरब जगत समेत अन्य देशों—जो अभी तक इस युद्ध से अलग-थलग हैं—को भी इस जंग में घसीटना है।
इसलिए शुरू से ही इराकी सैनिकों ने अमरीकी और बहुराष्ट्रीय सेना के बमवर्षकों के हमलों का जवाब देने के बजाय अपनी मिसाइलों का उपयोग इजराइल को उत्तेजित करने के लिए किया, ताकि खीझकर इजराइल बहुराष्ट्रीय सेना में शामिल हो जाये और तमाम मुस्लिम जगत इराक के साथ हो जाये। अरब देश फिलिस्तीनियों के साथ पिछले २४ वर्षों से चल रही इजराइली ज्यादती की वजह से पहले से ही नाराज हैं, लेकिन अमरीका के आगे उनकी कुछ चल नहीं पाती। अपने स्वार्थ के लिए फिलिस्तीनी मामले को ढाल बनाकर फिलहाल तो इराक ने फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे को नुकसान ही पहुंचाया है; वैसी संभावना थी भी।
इजराइली बमवर्षकों ने दक्षिण लेबनान स्थित पी.एल.ओ. (फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा) ठिकानों पर भारी बमबारी (पांच फरवरी) की, जिसमें पांच व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारे गये और एक दर्जन से भी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गये। इजराइल का आरोप है कि पी.एल.ओ. अध्यक्ष यासर अराफात के इशारे पर बहुत सारे फिलिस्तीनी गुरिल्लों ने हाल में इजराइल और सऊदी अरब पर हुए हमलों में इराकी सेना को मदद पहुंचायी है। इस बात की पुष्टि तो नहीं हो पायी है, लेकिन श्री अराफात दो-तीन बार यह अवश्य बोल चुके हैं कि अगर अमरीकी हमले बंद नहीं हुए तो पी.एल.ओ. भी इराक की ओर से जंग में कूद पड़ेगा।
कुछ दिन पहले भी इजराइल ने आपातकालीन कर्फ्यू लगाकर उसी बहाने अधिकृत फिलिस्तीनी इलाकों की कड़ी नाकेबंदी कर दी, जिसकी वजह से तमाम फिलिस्तीनी (तकरीबन १४ लाख) अपने घरों में बंद रहे और काम-काज पर भी नहीं जा पाये। इतना ही नहीं, फिलिस्तीनियों पर इजराइली सैनिकों ने पहले से ज्यादा कहर ढाना शुरू कर दिया है, जिससे मुक्ति दिलाना सद्दाम हुसैन की औकात से बाहर की बात है। इजराइली अधिकृत गाजापट्टी और पश्चिमी किनारा क्षेत्र खाली कराना तो अब और भी संभव नहीं लगता।
अगर यह खाली ही करना होगा तो सद्दाम हुसैन के डर से अमरीका इजराइल को फिलिस्तीनी क्षेत्र से हट जाने को कहेगा—मौजूदा स्थिति में ऐसा सोचना तो फिजूल लगता है। अमरीका फिलिस्तीनी हित में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्ताव को ही वीटो नहीं करता, तो उसकी संयुक्त राष्ट्र के प्रति बेरुखी पर सद्दाम हुसैन को अब तक जो गलतफहमी रही होगी, वह निश्चित रूप से दूर हो गयी होगी। उन्हें लग रहा था कि सुरक्षा परिषद अमरीका को इराक के खिलाफ हथियारों के इस्तेमाल का अधिकार नहीं देगी और फिलिस्तीनी मामला उछालकर वे कई देशों को अपने पक्ष में कर लेंगे। वे युद्ध के लिए तैयार जरूर थे और यह भी अच्छी तरह जानते थे कि कुवैत पर कब्जा करना काफी महंगा पड़ेगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि युद्ध की स्थिति में इराक बिल्कुल अकेला पड़ जायेगा, जबकि कई बड़े देश अभी भी तटस्थता की नीति अपनाये हुए हैं।
इराक ने अपनी मजबूत सैनिक व्यवस्था पर पूरा इत्मीनान होने की वजह से जंग टालने में कोई रुचि नहीं ली, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि सिर्फ अमरीका फंसा है (जैसा कि “इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून” ने छापा है) और सद्दाम हुसैन को मजे-ही-मजे हैं। जॉर्ज बुश जितना फंसे हैं, उससे कहीं ज्यादा बुरी तरह सद्दाम हुसैन फंसे हैं, क्योंकि अपनी-अपनी ताकत के घमंड में चूर दोनों ही नेताओं ने इस युद्ध को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है।
फर्क सिर्फ इतना है कि अमरीका के लिए यह बड़ी शर्मनाक बात है कि जिस लड़ाई का अंत उन्हें २४ घंटे के अंदर नजर आ रहा था, उसे वे २४ दिन बीत जाने के बाद भी सरंजाम नहीं दे पाये। वहीं सद्दाम हुसैन ने अपने थोथे दम्भ और बेजान महत्वाकांक्षा के लिए समूचे इराक को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। बहुराष्ट्रीय सेनाओं से कई गुना ज्यादा नुकसान इराकी सेना को उठाना पड़ रहा है, इसमें दो राय हो ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, अमरीका और उसके मित्र देशों के सैनिक मारे जा रहे हैं और हथियार नये होने पर भी बहुत अधिक नहीं हैं, क्योंकि श्री हुसैन एक ही चाल चल रहे हैं। वे अमरीकी हमलों का जवाब देकर और अपने सैनिकों पर हमले के जरिए अपनी सैन्य-क्षमता बर्बाद नहीं करना चाहते। उन्होंने “दूर की” सोच रखी है, जिसका खामियाजा इराकी जनता को भुगतना पड़ रहा है और धन-जन की बेतहाशा क्षति हो रही है।
बौखलाहट की पराकाष्ठा का द्योतक है—जो इतने दिनों की भीषण बमवर्षा के बावजूद इराक को पछाड़ न पाने की वजह से पैदा हुई है। इसने अमरीका की मति मार दी है और सारे मानवीय मूल्यों और आदर्शों को ताक पर रखकर अमरीकी सेना ज्यादती पर उतर आयी है। अमरीकी रक्षामंत्री डिक चेनी और विदेशमंत्री जेम्स बेकर बार-बार कहते रहे हैं कि सिर्फ सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया जाये; हवाई हमले में इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि युद्ध का उद्देश्य कुवैत को इराकी कब्जे से मुक्त कराना है, न कि इराक को बर्बाद करना।
हो सकता है शुरू के दिनों तक यह युद्ध-दर्शन सही रहा हो, किंतु बहुराष्ट्रीय सेना ने इराक के राष्ट्रपति भवन को भी हमले का निशाना बनाया, जिसके पीछे यह दलील दी कि लड़ाई के लिए दोषी सद्दाम हुसैन हैं, न कि इराकी जनता। अमरीकी विश्लेषक सोचते हैं कि श्री हुसैन को पकड़ लेना या मरवा देना ही युद्ध का अंत है। इराकी सेना का मनोबल गिराने के लिए अमरीका-समर्थक पश्चिमी मीडिया ने खबर छापी कि सद्दाम हुसैन मारे गये हैं और उनकी पत्नी व बच्चे देश छोड़कर भाग गये हैं।
लेकिन इस सप्ताह में जमीनी हमले जिस तरह से अमरीकी और बहुराष्ट्रीय सेना ने इराकी रिहायशी इलाकों में जान-माल की क्षति पहुंचायी है, उससे संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठा भी बरकरार नहीं रह पायी। संयुक्त राष्ट्र की वह गत बना दी गयी कि उसे नख-दंतविहीन बूढ़े सिंह की संज्ञा दी जा सकती है।
बेहतर होगा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव जेवियर पेरेज द कुइयार अपनी हैसियत को देखते हुए किसी जटिल अंतरराष्ट्रीय समस्या पर कोई सुझाव या सलाह न ही दें। खाड़ी-युद्ध ने जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र की ऐसी-की-तैसी करके रख दी है, वैसी थू-थू इसके पहले कभी नहीं हुई थी। तभी तो श्री कुइयार की अमरीकी मनमानी के आगे एक नहीं चल पायी और बार-बार इराक को बिना शर्त कुवैत से हट जाने को कहते रहे। उस समय तो खैर यह कहना एक तरह से सही भी था, क्योंकि इराक ने भी कुवैत की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया था।
लेकिन जब इराकी विदेशमंत्री तारिक अजीज ने उन्हें एक बार नहीं, तीन-तीन बार पत्र लिखकर इस ओर ध्यान दिलाया कि बहुराष्ट्रीय सेनाओं ने युद्ध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मानदंडों की बिल्कुल उपेक्षा कर दी है, तो श्री कुइयार ने अमरीका को बुरा-भला कहने (जो उनके बूते का है भी नहीं) के बजाय उल्टे इराक के प्रति ही नाराजगी जाहिर करके वास्तव में अपने मानसिक दिवालियेपन का परिचय दिया है। वे अमरीकी इशारे पर चलने को बाध्य हैं, क्योंकि अमरीका अगर इस पर उतर आये तो संयुक्त राष्ट्र के तमाम संगठनों का कारोबार चलना बंद कर दे। १९८३ में यूनेस्को को अपने हिस्से का अंशदान रोककर अमरीका अपने आर्थिक वर्चस्व का परिचय दे चुका है; तो फिर इराक का कोई अन्य देश क्यों माने?
अगर इसलिए संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि वे कमजोर और गरीब देश हैं, तब तो फिर संयुक्त राष्ट्र के संपूर्ण सिद्धांतगत ढांचे में ही परिवर्तन करना जरूरी है। मौजूदा व्यवस्था के तहत तो छोटे देशों के स्वाभिमान की रक्षा तभी हो सकती है, जब वे सब-के-सब इराक वाला रुख अख्तियार कर लें। कुवैत को इराकी कब्जे से मुक्त कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र में हायतोबा मच गया, लेकिन आज अगर इराक पर अमरीका कब्जा कर ले तो संयुक्त राष्ट्र उसे मुक्त नहीं करा सकता। अफगानिस्तान, अंगोला, पनामा, ग्रेनेडा आदि का उदाहरण हमारी आंखों के सामने है।
दोनों पक्षों में बुनियादी फर्क यह है कि एक ओर जहां अमरीका युद्ध के लिए तैयार नहीं था और जमीनी लड़ाई में भी काफी देर से उतरना चाहता था, वहीं इराक पिछले दस वर्षों से युद्ध के इंतजाम में जुटा था। इराक ने सबसे ज्यादा धन सेना पर खर्च किया है और सद्दाम हुसैन को मुख्य रूप से भरोसा भी इसी पर है। इसीलिए उन्होंने अमरीकी सेना को मैदानी जंग में घसीटने की चाल चली। बहुराष्ट्रीय सेना ने यह सोच रखा था कि हवाई हमले करके ही इराक के तमाम सैनिक ठिकाने नष्ट कर दिये जायें ताकि जमीनी लड़ाई अगर लड़ने की जरूरत पड़ी भी तो वे मामूली हों, क्योंकि इराकी वायुसेना की कमजोरी उसे मालूम थी। उसी तरह इराक ने हवाई हमले से अपने विशाल तोपखाने को बचाने के लिए ऐसे-ऐसे भूमिगत बंकरों की व्यवस्था कर ली कि बमवर्षा करते-करते अमरीका थक जाये और बीच में ही उसे जमीनी लड़ाई में खींच लिया जाये।
निबटना अमरीकी सेना के लिए काफी महंगा पड़ेगा, क्योंकि जमीनी हमलों में इराकी सेना की वही स्थिति है जो हवाई हमलों में अमरीका की थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इराकी तोपखाने में ऐसे-ऐसे तोप, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और मशीनगन हैं, जो बहुराष्ट्रीय सेना के पास हैं ही नहीं। ये सारे हथियार सद्दाम ने पश्चिमी देशों से मुंहमांगी कीमत पर खरीदे हैं, जो आज हमलों का निशाना बने हुए हैं।
कहां तो अमरीका इस जंग के माध्यम से वियतनाम युद्ध के समय हुई बेइज्जती से उबरना चाहता था, जबकि उस समय लड़ाई मुख्य रूप से सोवियत संघ के साथ थी। लेकिन लगता है इस लड़ाई में अमरीका को पहले से ज्यादा अपमानजनक स्थिति झेलनी होगी, क्योंकि इजराइल के लिए धैर्य रखना संभव नहीं हो पा रहा है और इजराइल के लड़ाई में शामिल होने का मतलब है सारे मुस्लिम देशों का इराक के साथ हो जाना। सीरिया ने पैंतरा बदला है। पाकिस्तान के लोग अपने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अमरीका-चौधरियाबाजी से नाराज हैं। सऊदी अरब इराक को साबुत नहीं छोड़ेगा, लेकिन शांति की पहल करने वाले ईरान ने साफ कह दिया है कि इजराइल ने चीं-चपड़ की तो वह इराक की ओर से जंग में कूद पड़ेगा। सोवियत संघ अपनी चेतावनी दे चुका है; जर्मनी कोई रुचि नहीं ले रहा—जैसा जॉर्ज बुश ने सोचा नहीं था। अगर इराक भी अमरीका की तरह बौखला जाये और रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर दे तो उसके बाद के विनाश के दोष से अमरीका भी बच नहीं सकेगा।