पिछले सप्ताह ६०० से ज्यादा चकमा आदिवासियों ने बंगलादेश की सीमा पार कर त्रिपुरा में कार्बोक में शरणार्थी शिविर में शरण ली। एक पखवाड़े से पुनः घुसपैठ की सूचना मिल रही है। करीब १,००० चकमा सीमा पर डेरा डाले हुए हैं और कभी भी भारतीय सीमा में घुस सकते हैं। चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में अन्य इलाकों से आकर दोबारा बसने वाले मुसलमानों और बंगला देशी सैनिकों के अत्याचार से परेशान होकर चकमाओं को भारत की शरण लेनी पड़ी है। बंगलादेशी सैनिकों ने चकमाओं के ५०० घर जला दिए, दर्जनों को गोली मार दी और महिलाओं के साथ बलात्कार किए। उन्हें अपनी जमीन से बेदखल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी।
चार मई को बंगलादेश की सरकार ने आदिवासी नेता देवाशीष चकमा को अपने घर में नजरबंद कर दिया। उसके पहले से ही चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में उपद्रव शुरू हो गए थे। देवाशीष चकमा आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण नेता माना जाता है। चटगांव के लंगाडू में बंगलादेशी सैनिकों द्वारा चकमाओं पर किए गए अत्याचार के विरोध में चार मई को ढाका में उसे एक जनसभा को संबोधित करना था। देवाशीष चकमा के एक निकटतम सहयोगी के अनुसार अप्रैल के अंतिम सप्ताह में सैनिकों ने मुस्लिम वाशिंदों को साथ लेकर मध्य रात्रि के समय आदिवासियों पर हमला कर दिया जिसमें १० मारे गए और ५० से भी ज्यादा घायल हो गए। सैनिकों ने उनके ५०० मकान जला दिए।
चटगांव के आदिवासियों ने २५ जून को तीन जिला परिषदों में होने वाले विवादास्पद चुनाव से पहले हुई इन घटनाओं की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक शांतिवाहिनी छापामारों ने इसके पहले चटगांव पहाड़ी क्षेत्र को ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग को लेकर इस चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था और विरोध में तीन-चार हमले किए थे। सैनिकों की यह कार्रवाई उसी का बदला है।
पिछले सप्ताह सीमा पार करने वाले चकमा खग्राचारी जिले के दुदुकडाई, सिमनापारा, चंकपारा, मनिज्याचौरी और सिंगरीनेला गांव के हैं जिन्हें कोशिश करके भी शांतिवाहिनी छापामार रोक नहीं पाये, क्योंकि वे अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे थे और शांतिवाहिनी उन्हें सुरक्षा देने में असमर्थ थी। लेकिन विरोध में उनके भी छिटपुट हमले जारी हैं। हमलों की वजह से बंगलादेश के तीन सदस्यों का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण त्रिपुरा स्थित चकमा शरणार्थी शिविर का दौरा करनेवाला था, लेकिन उसने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। शिष्टमंडल के साथ एक चकमा नेता भी आनेवाला था। उन्हें १७ मई को सुबह त्रिपुरा पहुंचना था, लेकिन चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में सैनिकों और चकमाओं में ताजा संघर्ष छिड़ जाने से नेताओं ने पहले वहां जाना आवश्यक समझा।
ताजातरीन सूचनाओं के अनुसार नए घुसपैठियों को उन शिविरों में नहीं जाने दिया गया है जहां जून, १९८६ से ५०,००० शरणार्थी भगवान भरोसे पड़े हैं। इन घुसपैठियों को तत्काल कार्बोक के निकट एक स्कूल के अहाते में शरण दी गई है तथा उन्हें भोजन-पानी दिया जा रहा है। त्रिपुरा स्थित बौद्ध मानवता संरक्षण फोरम ने कार्बोक में नई घुसपैठ के कारणों और परिस्थितियों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस फोरम का नेता का कहना है कि चकमाओं पर हुए अत्याचार का पूरा ब्यौरा एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार संगठनों को भेजा जाएगा। फोरम के अनुसार बंगलादेशी अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में सामान्य स्थिति कायम करने की बात तो दूर, उल्टे वहां सैनिक हमले हो रहे हैं और संसार को इस बात की जानकारी होनी चाहिए।
तीन जिलों में परिषद् चुनाव
अप्रैल के मध्य में ही बंगलादेश सरकार ने तीन जिलों में परिषद् चुनाव कराने की घोषणा की और इसके लिए निश्चित तारीख (२५ जून) का भी ऐलान कर दिया था। चटगांव पहाड़ी क्षेत्र की पूरी स्वायत्तता के लिए वर्षों से संघर्षरत शांतिवाहिनी गुरिल्लों ने चुनाव के खिलाफ जेहाद छेड़ दिया, क्योंकि उसके पहले बंगलादेशी अधिकारियों से उनकी छह दौर की बातचीत असफल हो चुकी थी। बंगला सैनिकों ने चुनाव के लिए पहले से धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया था। छापामार भी यथाशक्ति जवाबी हमले के लिए तैयार थे। चटगांव के गैर-आदिवासी वाशिंदों और सैनिक तंबुओं पर सुनियोजित हमले करके छापामारों ने दर्जनों गैर-आदिवासियों और सैनिकों को मार डाला। बंगलादेश सरकार गैर-आदिवासियों को तो बसाना चाहती है और चकमा आदिवासियों को चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में दोबारा बसाना गंवारा नहीं। चकमा इस क्षेत्र को अपनी जन्मभूमि मानते हैं।
अक्टूबर, १९८५ से अब तक विद्रोही शांतिवाहिनी गुरिल्लों की बंगलादेश सरकार से छह दौर की बातचीत हो चुकी है। परिषद् विधेयक लाने से पहले भी विद्रोहियों ने राष्ट्रपति मुहम्मद इरशाद को चेतावनी दी थी। लेकिन इस वर्ष फरवरी में श्री इरशाद ने अड़ियल रुख अपना लिया और आगे बातचीत करने से इनकार कर दिया तथा साथ में यह चेतावनी भी दे डाली कि गड़बड़ मचाने के गंभीर परिणाम होंगे। मार्च के महीने में अतिरिक्त टुकड़ियों ने चटगांव को घेर लिया था।
चकमा नेताओं की मांग
चकमा नेताओं का कहना है कि त्रिपुरा में पड़े ५० हजार शरणार्थियों की स्वदेश वापसी से पहले बंगलादेश सरकार से एक निश्चित समझौता हो जाना चाहिए। दरअसल बंगलादेश सरकार चकमाओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना नहीं चाहती, क्योंकि वह उन्हें अपनी जनता मानने को तैयार नहीं। यही कारण है कि भारत सरकार और बंगलादेशी अधिकारियों की बार-बार बातचीत होने के बावजूद चकमा आदिवासियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बंगलादेश सरकार ने अपने सैनिकों को चटगांव में मनमानी करने की छूट दे रखी है। अत्याचार से घबराकर चकमा जब भारत की शरण में आते हैं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और बंगलादेश सरकार के कानों पर 'जूं' तक नहीं रेंगती। पिछले वर्ष बंगलादेश के उच्चायुक्त ने त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों का दौरा किया था। कहने के लिए वे शरणार्थियों को स्वदेश लौटने को तैयार करने आए थे जो महज दिखावा मात्र था, क्योंकि शरणार्थियों ने उन्हें देखते ही बंगलादेश सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए थे।
भारतीय सीमा में चकमा आदिवासियों की घुसपैठ रुक-रुक कर वर्षों से हो रही है। जब-जब बंगलादेशी सैनिकों ने इन पर कहर ढाए, इन्होंने भागकर भारत की शरण ली। मिजोरम में और त्रिपुरा में सबसे बड़ी तादाद में इनकी घुसपैठ १९७६, १९७८, १९७९ और १९८१ तथा १९८४ में हुई। १९८६ में मई से दिसम्बर के बीच ५०,००० आदिवासी चटगांव पहाड़ी क्षेत्र से भागकर त्रिपुरा आए। उस दौरान करीब-करीब रोज ही शांतिवाहिनी छापामार सैनिकों पर हमले करते थे और बदले में सैनिक तथा गैर-आदिवासी गांव का गांव स्वाहा कर डालते थे। सैनिकों ने निर्दयता की सारी सीमाएं पार कर लीं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा। रात को सोते में झोपड़ियों में आग लगा दी और जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने वालों को गोलियों से भूनते चले गए। सैकड़ों ऐसे आदिवासी मारे गए जिन्हें पता तक नहीं था कि यह सब क्यों और किसलिए हो रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को पहले तो बंगलादेशी अधिकारियों ने उन गांवों का दौरा करने की अनुमति नहीं दी, बाद में व्यापक जनअसंतोष के बाद एमनेस्टी और मानवाधिकार आयोग के लोग पहुंच पाए। आज भी उनकी फाईल में मरनेवाले चकमाओं की सूची ४०७ दर्ज है।
उपद्रव के नये बीज बोये
उस घटना के बाद उतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ नहीं हुई है। दरअसल अत्याचार बंद तो नहीं हुए हैं, हां, उनमें थोड़ी कमी अवश्य हुई है। बंगलादेश सरकार ने उस जमीन पर गैर-आदिवासियों को बसाकर चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में उपद्रव के नए बीज बो दिए। उसके पीछे बंगलादेश सरकार की योजना आर्थिक रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से सैनिक सहायता देकर मुस्लिमों को इतना सबल बनाना है ताकि चकमा उनके लिए सिरदर्द न खड़ा कर सकें। उसी इरादे से तीन नए जिले बनाए गए। गैर-आदिवासियों को बसाया गया और अब चुनाव कराए जा रहे हैं। जाहिर है कि चुनाव में मुस्लिमों को हर प्रकार से जिताने की कोशिश की जाएगी ताकि वे आदिवासियों पर हुकूमत कर सकें।
त्रिपुरा सरकार और भारत सरकार दोनों इस नई घुसपैठ से चिंतित हैं क्योंकि पहले से पड़े ५० हजार शरणार्थियों को वापस लेने से बंगलादेश सरकार आनाकानी कर रही है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री सुधीर रंजन मजुमदार ने बताया कि पिछले महीने के उपद्रव में एक महत्वपूर्ण गैर-आदिवासी नेता अब्दुर रशीद सरदार की किसी अनजान हमलावर ने हत्या कर दी थी। यह बात उन्हें बंगलादेश से आनेवाले प्रतिनिधिमंडल ने बताई थी और उसने यह भी बताया था कि चकमा शरणार्थियों को वापस लाया जा सकता है।
फसलें बदल-बदल कर खेती करके सुखी जीवन जीनेवाले चकमा आदिवासियों को अपनी संस्कृति और रीतिरिवाज से बड़ा प्रेम है जिससे बंगलादेशी मुसलमान नफरत करते हैं। वापस लौटने से इनकी आनाकानी के पीछे एक यह भी कारण है।