अमरीका और उसकी ओर से कुवैत को इसकी कब्जे से मुक्त कराने के लिए खाड़ी में जुटी बहुराष्ट्रीय सेनाओं द्वारा औसतन दो हजार बम प्रतिदिन के हिसाब से गिराये जा रहे हैं जिसका उद्देश्य इराक के तमाम परमाणु और रासायनिक हथियार ठिकाने नष्ट करके राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को घुटने टेकने को मजबूर कर देना है। इस युद्ध में अमरीका ने ऐसे बमवर्षकों (एच.टी.-ए, पैट्रियट, एफ-१६ आदि) का इस्तेमाल किया है जो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पहली बार प्रयोग में लाये गये हैं, फ्रांस ने भी अपने सबसे शक्तिशाली बमवर्षक जगुआर भेजे लेकिन इसके बावजूद इन देशों को आशंका है कि इराक को कमजोर नहीं किया जा सका है और उसके परमाणु अड्डे बरकरार हैं।

यह जानकर ताज्जुब होता है कि अमरीका पर तरस आती है जिसके विदेश मंत्री जेम्स बेकर को बड़े संकोच के साथ कहना पड़ता है कि युद्ध लम्बे समय तक चल सकता है। ताकत के नशे में चूर अमरीकी राष्ट्रपति इराकी ताकत का सही आकलन नहीं कर पाये वर्ना और भी मजबूत मोर्चाबंदी करने के बाद वे जंग छेड़ते। २४ घंटे के अंदर कुवैती मामले को सरंजाम देने का दंभ भरने वाले जॉर्ज बुश को अब घिग्घी बंध गयी है और शर्म के मारे ये भी नहीं कह पाते कि लड़ाई का परिणाम उनके हक में शायद २४ दिन में भी न जा पाये। बहुराष्ट्रीय सेनाओं को, जो निर्विवाद रूप से इराक के मुकाबले काफी मजबूत पड़ती है, कम-से-कम इतनी गंभीरता से अवश्य बरतनी चाहिए कि जब तक लगातार बमबारी के बाद पूरी तरह से इराक की ताजा स्थिति के बारे में इत्मीनान न हो उन्हें अपना वर्चस्व दिखाने के लिए झूठे दावे नहीं करने चाहिए। जवाबी कार्रवाई की इराक की धीमी गति का ज्योहीं उन्होंने यह तात्पर्य निकाला कि सद्दाम हुसैन पस्त हो गये, उसके अगले ही दिन जानबूझकर जॉर्ज बुश को चिढ़ाने और इजराइल को युद्ध में घसीटने के लिए श्री हुसैन ने तेल अवीव पर प्रक्षेपास्त्र गिरा दिये। हर दावे का जवाब (हमलों का नहीं) सद्दाम हुसैन ने मिसाइल प्रदर्शन से दिया, जिस क्रम में इजराइल पर तीन स्कड मिसाइलें गिर चुकी हैं और सऊदी अरब में अड्डा जमायी हुई बहुराष्ट्रीय पैदल सेना को कई किलोमीटर पीछे खदेड़कर तथा कुछ इलाकों पर कब्जा करके उन्होंने जमीनी युद्ध के लिए भी चुनौती दे दी है।

इराक के पास विमानभेदी तोपों की कमी नहीं है और बहुराष्ट्रीय सेनाओं के सारे नहीं तो कुछ हवाई हमलों का जवाब देने की क्षमता तो निश्चित रूप से उसके पास थी जिसका सबूत राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने हमले के दूसरे दिन फ्रांसीसी जगुआर विमानों को गिराकर दिया। बहुराष्ट्रीय सेनाओं के नेतृत्वकर्ता अमरीका ने अपने गुप्तचर भिड़ाये जिन्होंने यह तो मालूम कर लिया कि इराक ने अपने शक्तिशाली युद्ध विमान (जो अमरीका और ब्रिटेन से ही खरीदे हुए हैं) बंकरों में छिपा रखे हैं और इसका इस्तेमाल वो तब करेगा जब अमरीका को विश्वास हो जायेगा कि इराक बस हथियार डालने वाला है लेकिन उन्हें बंकरों का इतिहास भूगोल पता नहीं चल पाया है। इसके पहले कि वे और खोजबीन करें, सद्दाम हुसैन ने उन्हें पैदल सेना की लड़ाई में खींच लिया। अपनी भूल सुधार के लिए अमरीकी वायु सैनिक हवाई हमले से ही इराक की इतनी बर्बादी कर देना चाहते थे ताकि जमीन की लड़ाई मामूली लड़नी पड़े क्योंकि इराक की पैदल सेना बेहद मजबूत है। यह बात उन्हें पता है लेकिन श्री हुसैन इस चाल को भांप गये और अमरीकी सेना को योजनाबद्ध तरीके से हमलों का मौका-ही नहीं दिया। इससे अमरीकी सेना का मनोबल घटा प्रतीत होता है।

पश्चिमी प्रचार माध्यमों ने इराक पर कहर ढाने और इस्लाम की दुहाई देकर अरब और मुस्लिम देशों का समर्थन जुटाने की इराकी कोशिश बेकार होने की बात खूब बढ़ा-चढ़ाकर छापी है, इसका मतलब यह नहीं कि इराक को हराने के लिए जी-जान की बाजी लगा देने पर पश्चिमी देशों में एकता है। ताजातरीन स्थिति का गहराई से विश्लेषण करने पर लगता है कि ऐसी विचित्र लड़ाई पहले कभी नहीं देखी गयी।

इराक को हटाना इतना आसान नहीं

अगर इराक को मुस्लिम जगत का भरपूर समर्थन नहीं है तो अमरीका की ओर से भी सारे पश्चिमी देश रुचि नहीं ले रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मितरां युद्ध के हफ्ते भर से ज्यादा हो जाने के बावजूद अपनी उसी नीति का पालन कर रहे हैं जो उन्होंने इराक पर अमरीकी हमले के पहले ही स्पष्ट कर दिया था। श्री मितरां ने कहा था कि कुवैत को इराकी कब्जे से मुक्त कराने के मुद्दे पर वे अमरीका से सहमत हैं और इसके लिए अगर उनसे सैनिक सहयोग की अपेक्षा की जाती है तो वह बहुत मामूली होगी और उन्होंने वही किया भी। युद्ध के दूसरे दिन जब फ्रांस का जगुआर नष्ट हुआ तो वास्तव में चांसलर हेल्मुट कोल इस मामले में कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को बिना वजह चुभन जरूर लगी है जिस पर इराकी हमले का दूर-दूर तक कोई कारण नहीं बनता। सोवियत संघ और चीन ने पहले से ही किनारा कर रखा है। जितना महत्वपूर्ण फ्रांस का रुचि न लेना है उतना ही रहस्यमय चीन और सोवियत संघ का अलग-थलग रहना है। फ्रांस के इजराइल से नजदीकी सम्बन्ध हैं और मास्को तथा चीन की बगदाद से दोस्ती है।

...और अब जमीनी युद्ध की तैयारी

सोवियत संघ ने न तो अमरीका की ओर से न ही इराक के सहायतार्थ अपनी फौज भेजी है लेकिन सद्दाम हुसैन से कुवैत से हट जाने का आग्रह किया है। चीन ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है और ठीक वैसे ही फ्रांस ने इजराइल पर इराक द्वारा गिराये गये मिसाइलों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। शायद फ्रांस तब हस्तक्षेप करे जब सद्दाम हुसैन अपनी योजना के मुताबिक इजराइल को बर्बाद करने के लिए रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर उतारू हो जायें जो उनके पास प्रचुरता से हैं। दरअसल इस मामले को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है आपस के पुश्तैनी दोस्त और गलत सही अभियान में एक दूसरे का साथ देने वाले अमरीका और ब्रिटेन ने, जो अपनी आन बरकरार रखने की धुन में सिर्फ दस दिनों में अरबों डॉलर स्वाहा कर चुके हैं। उसके बावजूद अमरीका को ही अब यह आशंका हो गयी है कि उसकी कहीं वियतनाम युद्ध वाली गत न हो जाये, जबकि अभी तक इराक अपने ही बलबूते पर मैदान में डटा हुआ है।

इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुवैत से अपनी फौज वापस बुलाने के लिए शर्त रखी थी कि पहले इजराइल फिलस्तीनी क्षेत्र गाजापट्टी और पश्चिमी किनारा से अपना कब्जा हटा ले और वे आज भी अपनी उसी शर्त पर अड़े हैं। श्री हुसैन के फिलस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष यासेर अराफात से बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं और श्री अराफात ने अपने मामले को एक मजबूत ढाल के रूप में इस्तेमाल होते देखकर श्री हुसैन को आश्वासन भी दिया कि फिलस्तीनी लोग इराक की ओर से लड़ेंगे। लेकिन सद्दाम हुसैन को फिलस्तीनियों से कुछ खास लेना-देना नहीं है और वे इनके मामले को वाकई ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल है कि अब इजराइल द्वारा फिलस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा जमाये रखने के खिलाफ बवेला नहीं मचाया गया और उस क्षेत्र को खाली कराने के वास्ते इजराइल को मजबूर करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी तो इराक के खिलाफ यह मोर्चाबंदी क्यों? और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इराक के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने के लिए अमरीका को अधिकार दे दिया जाना क्या सिर्फ इसलिए उचित है क्योंकि अमरीका एक महाशक्ति है और वह चाहे तो संयुक्त राष्ट्र का कारोबार चलना बंद कर दे? और इराक को उसी अमरीका की बात मानकर कुवैत को मुक्त करने के बाद फिलस्तीनी मसला बातचीत के जरिये सुलझाना चाहिए जो फिलस्तीनी प्रस्ताव पर पांच बार संयुक्त राष्ट्र में वीटो कर चुका है, सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए। अगर अमरीका फिलस्तीनी क्षेत्र खाली कराने का जिम्मा नहीं ले सकता तो फिर वो कुवैत को मुक्त कराने के लिए इराक पर हमला करने वाला कौन होता है? अगर इजराइल की दोस्ती अमरीका के लिए काफी महत्व रखती है तो सद्दाम हुसैन का भी यह कहना सही है कि कुवैत इराक का हिस्सा है। कुवैत पर कब्जा करना सद्दाम हुसैन का गलत कदम था, इसमें दो राय नहीं, लेकिन इसमें अमरीका चौधराहट करने वाला कौन होता है और अगर यही दावा है तो फिलस्तीनी मामले में उसकी चौधराहट कहां चली जाती है?

अमरीका और उसके सहयोगी देशों को यह युद्ध इतना महंगा पड़ रहा है कि जिसकी उन देशों ने कल्पना नहीं की थी। अभी बहुराष्ट्रीय सेना के जवानों को (जिन्होंने रेगिस्तानी लड़ाई का सिर्फ नाम सुना है) उस इराकी फौज से निबटना है जिन्होंने खास तौर से रेगिस्तानी युद्ध का प्रशिक्षण ले रखा है। चारों ओर से शांति के प्रयास जारी हैं लेकिन जॉर्ज बुश समझ रहे हैं कि इराक को झुकाये बिना युद्धविराम उनके लिए बड़े शर्म की बात होगी। दूसरी ओर उन्हें यह भी डर है कि इजराइल कहीं जवाबी हमला न कर दे, क्योंकि वैसी स्थिति में अरब एकता को कोई रोक नहीं सकता और अमरीका के लिए इराक पर हमले करने का रास्ता ही बंद हो जायेगा। अमरीकी हित में अब तक कायम इजराइल का धैर्य आखिर कब तक साथ देगा? हो सकता है सद्दाम हुसैन को झुकना पड़ जाये लेकिन यह भी निश्चित है कि जाते-जाते वे कुवैत और इजराइल को साबुत नहीं छोड़ेंगे जिसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है।