३१ अक्तूबर को फलस्तीनी संसद (निर्वासित) की अल्जीयर्स में बैठक होने वाली है, जिसमें निर्वासन में ही आजाद फलस्तीन मुल्क की विधिवत घोषणा की जायेगी। परन्तु इसमें फलस्तीनी भूमि और सीमाओं के बारे में कुछ तय नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि तमाम फलस्तीनी क्षेत्र इजराइल के कब्जे में है और तब तक एक आजाद फलस्तीनी देश का अस्तित्व में आना मुश्किल है जब तक कि इजराइल इसे मुक्त न कर दे।

फलस्तीन राष्ट्रीय परिषद (पी.एन.सी.) फलस्तीनियों की संसद और सबसे बड़ी नीति-निर्धारण निकाय है। यह निर्वासित सरकार नहीं बनायेगी। यह काम फलस्तीनी मुक्ति संगठन (पी.एल.ओ.) केंद्रीय परिषद को सौंपा गया है, जिसका मुख्यालय ट्यूनिस में है। केंद्रीय परिषद ३१ अक्तूबर तक पी.एल.ओ. के सभी धड़ों से गहन विचार-विमर्श करके निर्वासित सरकार की अंतिम रूपरेखा तैयार कर लेगी। सभी धड़े तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों के बावजूद संसद की बैठक बुलाने पर तुले हैं।

इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले फलस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष यासर अराफात ने सभी मित्रवत देशों से राय-मशविरा किया है और समाजवादी देश समेत करीब सारे अरब, अफ्रीकी, गुटनिरपेक्ष तथा इस्लामी सम्मेलन के देशों ने उन्हें अल्जीयर्स में घोषणा के बाद फलस्तीन को आजाद मुल्क के रूप में मान्यता देने का आश्वासन भी दिया है। श्री अराफात हाल ही में भारत आए थे और ऐसा समझा जाता है कि प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने सबसे पहले मान्यता देने का भी वचन दिया है।

सीरिया द्वारा विरोध

लेकिन कुछ अरब देश पीएलओ के इस अभियान के खिलाफ हैं जिनमें सबसे अव्वल है सीरिया। सीरिया ने साफ कह दिया है कि वह फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देगा। सीरिया का कहना है कि आजाद फलस्तीन की तैयारी इसलिए की जा रही है ताकि पी.एल.ओ. पहले इजराइल को मान्यता दे और फिर उसके साथ शांति समझौता करे। सीरिया मानता है कि इस तरह के पृथक शांति समझौते पर उसका विश्वास नहीं है और न ही यह ज्यादा दिन चल सकता है क्योंकि इजराइल ने फलस्तीनी भूभाग पर ही नहीं बल्कि सीरिया की गोलान पहाड़ी तथा उत्तरी लेबनान पर भी कब्जा जमा रखा है। सीरिया के विचार में इजराइल के साथ व्यापक सहमति के आधार पर किए गए समझौते से ही अरब-इजराइल विवाद खत्म हो सकता है। ज्ञातव्य है कि सीरिया एकमात्र शक्तिशाली अरब देश है, जो रूसी खेमे में है और इजराइल अमरीका का पिछलग्गू है। हालांकि पी.एल.ओ. ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि जब तक इजराइल पी.एल.ओ. और आजाद फलस्तीन मुल्क को मान्यता नहीं देगा, वह भी मान्यता नहीं दे सकता। मिस्र, ओमान और जोर्डन ने भी फलस्तीन मुल्क की स्थापना का विरोध किया है। मिस्र ने पी.एल.ओ. को जोर्डन के शाह हुसैन के साथ मिलकर इजराइल से शांति समझौते की बातचीत करने की सलाह दी है।

सोवियत संघ का सुझाव

पिछले पखवाड़े एक पी.एल.ओ. प्रतिनिधिमंडल मास्को से लौटा। सोवियत संघ ने भी अमरीका और इजराइल के चुनाव तक फलस्तीनी संसद की बैठक स्थगित रखने की सलाह दी, लेकिन पी.एल.ओ. बिल्कुल इंतजार करने के पक्ष में नहीं। इजराइल में एक नवंबर को और अमरीका में आठ नवंबर को चुनाव हो रहे हैं। सोवियत संघ ने पहले कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव २४२ और ३३८ के तहत पी.एल.ओ. का आत्मनिर्णय का अधिकार बनता है लेकिन फिर कहा कि अल्जीयर्स में किए गए सभी निर्णयों को सोवियत समर्थन मिलेगा और रूस चाहेगा कि फलस्तीन इजराइल को मान्यता दे।

अमरीका और इजराइल द्वारा फलस्तीन की स्थापना का विरोध स्वाभाविक है। पश्चिम यूरोप के और भी कुछ देशों का रुख देखकर लगता नहीं कि वे फलस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे।

अगर वास्तव में फलस्तीनी मुक्ति संगठन ने ३१ अक्तूबर को अपने अलग राष्ट्र की घोषणा कर दी और अपने वायदे के मुताबिक अधिकांश देशों ने मान्यता दे दी तो यह अरब इतिहास का बड़ा ही यादगार तथा क्रांतिकारी अध्याय होगा। क्योंकि ३१ जुलाई से ही पी.एल.ओ. इसकी तैयारी कर रहा है और जोर्डन ने इजराइली अधिकृत भूभाग से अपने सारे कानूनी और प्रशासनिक अधिकार खत्म करने की घोषणा करके एक नई मिसाल पेश कर दी है।

पी.एल.ओ. के विभिन्न गुटों में मतभेद

पी.एल.ओ. के विभिन्न गुटों में आपसी सहमति न होने के कारण यह विवाद का विषय तो अवश्य था लेकिन सबसे बड़े और प्रभावशाली गुट 'फतह' के नेता यासर अराफात को ४५०-सदस्यीय फलस्तीनी संसद में आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन होने के कारण किसी की चल नहीं पायी। श्री अराफात ने पी.एल.ओ. के दोनों वामपंथी गुटों—पी.एफ.एल.पी. (लोकप्रिय फलस्तीनी मुक्ति मोर्चा) और डी.एफ.एल.पी. (जनतांत्रिक फलस्तीनी मुक्ति मोर्चा) को भी मिला लिया है। पी.एफ.एल.पी. ने साफ शब्दों में कह दिया कि फलस्तीन राष्ट्रीय परिषद किसी बाहरी दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं करेगी। उनका इशारा अमरीका और इजराइल की ओर था, जो किसी भी कीमत पर एक आजाद फलस्तीन नहीं बनने देना चाहते। पी.एल.ओ. के राजनीतिक मामलों के अध्यक्ष (विदेश मंत्री) फारुक कादूमी और श्री अराफात के निकटतम सहयोगी खलील अल-हसन, मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक तथा सोवियत राष्ट्रपति मिखाईल गोबाचिव के प्रभाव में आकर पहले तो अपनी संसद की विवादास्पद बैठक स्थगित करने को राजी हो गए लेकिन इस बात पर अड़े रहे कि अक्तूबर के अंतिम या नवंबर के प्रथम सप्ताह में यह बैठक हर हालत में होकर रहेगी। खालिद अल हसन ने कहा कि फलस्तीन की कामचलाऊ सरकार गाजा पट्टी और पश्चिमी किनारे में आजाद मुल्क बनाने का राजनीतिक कार्यक्रम तैयार करेगी। उन इलाकों पर १९६७ से ही इजराइल का कब्जा है और अगर इजराइल चाहता है कि पी.एल.ओ. उसे मान्यता दे तो उसे अधिकृत इलाके मुक्त कर देने चाहिए।

हुस्नी मुबारक ही शुरू में अलग फलस्तीन राष्ट्र बनाने पर जोर दे रहे थे लेकिन अमरीकी चाल ने उन्हें अपना रुख बदलने को विवश कर दिया। अमरीकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने शांति बातचीत की पूर्व शर्त निर्धारित कर दी। उनके अनुसार पी.एल.ओ. को एक राष्ट्र की हैसियत से बातचीत में तभी शामिल किया जा सकेगा जब वह अमरीका और इजराइल के चुनाव होने तक आजाद मुल्क की घोषणा न करे। श्री रेगन ने मिस्र को तो पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया, सोवियत संघ ने भी चुप्पी लगा ली। इस महीने का प्रथम सप्ताह पी.एल.ओ. के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। पी.एल.ओ. की समस्या पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की बात पर सब सहमत हो गए। हालांकि अमरीका और इजराइल तो इसके पक्ष में भी नहीं थे, लेकिन मिस्र ने इस बात पर काफी जोर दिया, इसलिए उन दोनों देशों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, क्योंकि हुस्नी मुबारक ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सिलसिले में विभिन्न देशों की यात्राएं शुरू कर दीं।

रूसी सात सूत्री योजना

दूसरी ओर सोवियत संघ ने पश्चिम एशिया की समस्या के समाधान के लिए अपनी सात-सूत्री योजना का प्रस्ताव रख दिया। छह अक्तूबर को रखे गए इस प्रस्ताव में जोर्डन और फलस्तीन देश को मिलाकर एक परिसंघ बनाने की बात कही गयी। यह बहुत बड़ी बात थी क्योंकि सोवियत विदेश मंत्री एडुआर्ड शेवार्दनदजे और अमरीकी विदेश मंत्री जार्ज शुलतज की संयुक्त राष्ट्र महासभा के परिसर में न्यूयार्क में हुई बातचीत के बाद तय हुआ था। जार्ज शुलतज ने सोवियत प्रस्तावों को एकमुश्त मानने में आनाकानी की और अगली बातचीत तक के लिए मामला टल गया। शेवार्दनदजे ने चुनाव तक मामले को विस्तार में न ले जाने का शुलतज का आग्रह मान लिया और यही मूल कारण है कि शेवार्दनदजे ३१ अक्तूबर को होने वाले पी.एल.ओ. के विवादास्पद बैठक के पक्ष में या विरोध में सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से असमर्थ हैं। पी.एल.ओ. प्रतिनिधिमंडल की जिद के आगे उन्हें समर्थन देने के सिवाए उनके पास कोई चारा नहीं था। दरअसल जोर्डन-फलस्तीन परिसंघ बनाने की योजना जोर्डन के शाह हुसैन की है, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि अमरीकी शह पर इजराइल फलस्तीनी भू-भाग गाजा पट्टी और पश्चिम किनारा को मुक्त नहीं करेगा जिसके बिना फलस्तीन राष्ट्र की बात सोचना फिजूल है।