कम्पूचिया समस्या का हल निकालने के लिए २५ से २८ जुलाई के बीच बोगोर (इंडोनेशिया) में संपन्न बैठक भी कोई ठोस मुद्दा सामने नहीं ला सकी और दक्षिण-पूर्व एशिया का यह विवादास्पद मसला पुनः अनिर्णीत रह गया। हालांकि इस बैठक की ओर एक ही साथ दक्षिण-पूर्व एशिया और गुटनिरपेक्ष देशों की आंखें टिकी थीं, क्योंकि कम्पूचिया से संबंधित सभी पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद थे। और तो और, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुहार्तो के विशेष आमंत्रण पर राजकुमार नरोत्तम सिंहनुक भी राजधानी यकर्ता पहुंच गए थे, जबकि पहले ही उन्होंने अपना जाना अनिश्चित रखा था तथा पुत्र रनरिद्ध को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजने की घोषणा कर दी थी।

२७ जुलाई को यकर्ता में राजकुमार सिंहनुक ने नौ साल से चल रही हिन्द-चीन की लड़ाई खत्म करने के लिए नामपेन्ह (कम्पूचिया की राजधानी) में चार पार्टियों की सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कम्पूचिया में संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में ही अमन-चैन लाना संभव है, मगर सबसे पहले विएतनामी सेना की वापसी जरूरी है।

कम्पूचिया के मामले में राजकुमार सिंहनुक ऐसी धुरी हैं, जिनकी उपेक्षा करके यहां सामान्य स्थिति लाने की बात सोची ही नहीं जा सकती। मगर श्री नरोत्तम सिंहनुक के प्रस्ताव हेंग समरिन सरकार को मान्य होंगे, इसकी उम्मीद कम है। उन्होंने सीधे-सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव की देखरेख में पेरिस से तमाम विदेशी फौजों की वापसी, इस मसले पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। उनके मुताबिक जब विएतनामी कम्पूचिया से चले जाएंगे तो मौजूदा एक-पार्टी प्रशासन को चार-पक्षीय प्रशासन में बदल दिया जाएगा और चारों पक्षों की सेनाएं भी बरकरार रहेंगी। उन सबका एक चार-पक्षीय जनरल स्टाफ होगा। कम्पूचिया पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एक पूर्ण गुटनिरपेक्ष देश में होगा, जिसका हिन्द-चीन के मामले से कोई सरोकार नहीं। उसमें संयुक्त राष्ट्र के पांचों स्थायी सदस्य, दक्षिण-पूर्व एशियाई संघ के छह सदस्य, विएतनाम, लाओस, कम्पूचिया के चारों गुट, जापान, भारत और आस्ट्रेलिया भाग लेंगे।

इंडोनेशिया के विदेश मंत्री अली अलातस की पहल पर वरिष्ठ अधिकारियों का एक जांच दल बनाने की बात तय हो गई, जो कम्पूचिया से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करेगा। यह भी तय हो गया कि लोकतांत्रिक कम्पूचिया प्रतिरोध के पूर्व अध्यक्ष नरोत्तम सिंहनुक और हेंग समरिन सरकार के प्रधानमंत्री हुन सेन के बीच अक्टूबर में पेरिस में मुलाकात होगी। लोकतांत्रिक कम्पूचिया प्रतिरोध के अध्यक्ष पद से इस्तीफा (११ जुलाई) देने के बाद से दोनों नेताओं की वह पहली बातचीत होगी। उनकी दो बार पहले भी बातचीत हो चुकी है। ११ जुलाई को श्री सिंहनुक ने उक्त पद से इस्तीफा देकर अपने पुत्र श्री रनरिद्ध को यह पद सौंप दिया और आलमनिवासन लेकर फ्रांस चले गए। बोगोर में भी उन्होंने श्री रनरिद्ध को ही प्रतिनिधि बनाकर भेजा था।

बोगोर में हुनसेन और श्री रनरिद्ध के अलावा आवामी ख्मेररुज नेता पोलपोट तथा ख्मेर लोगों के नेता सोनसान भी मौजूद थे। हालांकि बैठक में किसी पक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, मगर जो भी बातें हुईं उनसे सभी पक्ष सहमत नहीं थे, क्योंकि सोनसान के बार-बार आग्रह के बावजूद संयुक्त विज्ञप्ति जारी नहीं की जा सकी। हुनसेन ने भी संतोष की सांस ली कि अच्छा-भला दिसंबर तक के लिए सिरदर्द टल गया, क्योंकि जांच दल उसके पहले अपनी रिपोर्ट नहीं देगा।

कम्पूचिया में अनुकूल स्थिति लाने के लिए बड़े जोर-शोर से कोशिशें चल रही हैं। गुटनिरपेक्ष और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों (एसियान) की आए दिन बैठकें हो रही हैं। लगभग सारा एशिया महाद्वीप चाहता है कि जल्द-से-जल्द कम्पूचिया से विएतनामी सेना हटे, निष्पक्ष चुनाव हों और वहां शांति तथा सुव्यवस्था कायम की जा सके। संयुक्त राष्ट्र में ही अंतरराष्ट्रीय शांति सेना रखने और कम्पूचिया में स्वनिर्णय का अधिकार देने की बात कही गई है।

४-५ जुलाई को बैंकॉक में एसियान देशों की बैठक हुई। उस बैठक में ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों ने विएतनामी सेना द्वारा कम्पूचिया पर गैर-कानूनी ढंग से कब्जा करने की निंदा की तथा नरोत्तम सिंहनुक के सुझावों का समर्थन किया। उनके मुताबिक राजकुमार सिंहनुक के बताए तरीकों से ही कोई निदान संभव है।

उसके पहले २२ जून को हो ची मिन्ह नगर में इंडोनेशिया और विएतनाम के विदेश मंत्री भी मिले थे, जिसमें विएतनाम ने १९९० तक कम्पूचिया से अपनी ५० हजार फौज हटा लेने की बात पुनः दुहराई थी। २३ जून को ही विएतनाम के प्रधानमंत्री दो मुओई ने १९९० तक सेना वापस बुलाने के निर्णय को दोहराया था, मगर अभी तक फौजों की वापसी शुरू होने की कोई सूचना नहीं है।

१५ जुलाई को गुटनिरपेक्ष देशों की नई दिल्ली में बैठक हुई। भारत, इंडोनेशिया, क्यूबा, जिंबाब्वे और विएतनाम के विदेश मंत्रियों ने तय किया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे कम्पूचिया के चारों पक्षों से बातचीत करके अपना प्रतिनिधि भेजेंगे और १० अगस्त को हरारे में यह तय किया जाएगा कि सितंबर में किस प्रकार चारों पक्षों को साथ लेकर सम्मेलन बुलाया जाए। गुटनिरपेक्ष देशों की सितंबर में होने वाली बैठक साइप्रस में होगी। बोगोर सम्मेलन से ही जिंबाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे की आशाएं हैं।

१९४१ में राजकुमार नरोत्तम सिंहनुक ने १९ वर्ष की उम्र में तत्कालीन कम्बोडिया के शासन की बागडोर संभाली थी। १९७० के मार्च में वे सोवियत संघ की यात्रा पर गए, उसी बीच अमेरिकी इशारे पर उनके प्रतिद्वंद्वी लोन नोल ने सत्ता हथिया ली। श्री सिंहनुक ने विएतनाम युद्ध में अमेरिका का साथ देने से इंकार कर दिया था। उसी वर्ष अक्टूबर में कम्बोडिया का नाम बदलकर खमेर गणतंत्र कर दिया गया और उसके साथ ही २४ वर्षों से चली आ रही संवैधानिक राजशाही समाप्त हो गई। बहुत समय बाद दुनिया को दिखाने के लिए राजकुमार सिंहनुक को पुनः सम्राट बना कर उन्हें अपने ही घर में नजरबंद कर दिया गया, जिससे चिढ़ कर एक साल के अंदर उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। राजकुमार सिंहनुक के साथ चीन की सहानुभूति थी, मगर पोलपोट जैसी नहीं। चीन की जानकारी में ही पोलपोट सरकार ने अब तक की सारी तानाशाही परंपराओं को तोड़कर २० लाख से भी अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। राजकुमार सिंहनुक के सगे-संबंधियों को पोलपोट ने चुन-चुन कर मार डाला। उन्हें चीन की कह पर बख्श दिया गया।

१९७५ के बाद से इस क्षेत्र में राजनीतिक समीकरणों में बड़े बुनियादी परिवर्तन हुए। उस वर्ष ज्यों ही विएतनाम का एकीकरण हुआ कि चीन से उनके संबंध बिगड़ गए, क्योंकि विएतनाम की पीठ पर सोवियत संघ का हाथ था। चीन के कहने पर पोलपोट ने विएतनाम की दक्षिण-पश्चिम सीमाओं पर उपद्रव मचाना शुरू किया। उधर उत्तरी सीमा पर विएतनाम चीन से उलझता था। आखिरकार ३१ दिसंबर, १९७७ को कम्पूचिया ने विएतनाम से कूटनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा कर दी और उसके एक वर्ष बाद २५ दिसंबर, १९७८ को विएतनाम की सेना कम्पूचिया में घुस गई। ७ जनवरी, १९७९ को पूरी तरह से कम्पूचिया पर विएतनाम का कब्जा हो गया। हेंग समरिन भी पहले पूर्वी कम्पूचिया में ख्मेररुज सेना के कमांडर थे, मगर उनके अत्याचारों से बचकर वे अलग हो गए थे। विएतनामी सेना की मदद से उन्हें सत्तारूढ़ होने में कामयाबी हासिल हुई और पोलपोट देश छोड़कर थाईलैंड चले गए, जहां ख्मेररुज छापामारों ने नई हेंग समरिन सरकार के खिलाफ संघर्ष छेड़ रखा था।

१९७५ में ही थाईलैंड ने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध किए और उसी समय से यह देश विएतनाम के खिलाफ चीन तथा अमेरिकी मुहिम का अड्डा बना हुआ है, क्योंकि कम्पूचिया को मिल रहे विएतनामी समर्थन के पीछे सोवियत संघ का हाथ है। १९८२ में थाईलैंड में ही राजकुमार सिंहनुक के नेतृत्व में निर्वासित मिलीजुली कम्पूचिया सरकार कायम की गई और तभी से हेंग समरिन सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश जारी है।

अमेरिका ने बड़े मौके पर पैंतरा बदला और चीन के साथ मिलकर ख्मेररुज छापामारों को हथियार देना शुरू कर दिया। चीन और अमेरिका प्रस्तावित कम्पूचिया सरकार में पोलपोट को भी शामिल करना चाहते हैं, मगर सिंहनुक और एसियान को यह कतई पसंद नहीं। वैसे संयुक्त राष्ट्र ने भी कई उपाय सुझाए हैं, मगर यह समस्या पोलपोट को चलता किए बिना कतई नहीं सुलझ सकती, जो उचित भी है।

अब प्रश्न है कि कम्पूचिया में चुनाव हों तो कैसे हों? राजकुमार सिंहनुक का अंतरराष्ट्रीय शांति सेना का प्रस्ताव हेंग समरिन पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसी पक्ष पर ज्यादा जोर देता है। प्रधानमंत्री हुनसेन बोगोर प्रस्ताव को एक झटके से अमान्य कर देंगे, क्योंकि उन्होंने दो महीने पहले ही कह दिया था कि कम्पूचिया के मसले पर वैसे किसी प्रावधान से वे बातचीत नहीं करेंगे, जिसमें पोलपोट शामिल हो।

हालांकि पोलपोट के पक्ष में तो स्वयं राजकुमार सिंहनुक भी नहीं हैं, मगर अमेरिका और चीन के दबाव के आगे वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आखिर उन्हें भी हेंग समरिन को हटाने के लिए किसी का समर्थन चाहिए। हेंग समरिन सरकार इस्तीफा देने के नाम पर कान जूं भी नहीं रेंगने देती। २९ जुलाई, १९७७ को उन्होंने सुझाव दिया था कि हेंग समरिन को इस्तीफा देकर एक कामचलाऊ सरकार के हाथ में सत्ता सौंप देनी चाहिए, जिसकी देखरेख में निष्पक्ष चुनाव हो सके। उसके बाद महीनों तक हुनसेन उनसे बातचीत भी करने को तैयार नहीं थे।

दूसरी ओर सोवियत संघ पर्दे के पीछे से सारी गतिविधियों पर नजर तो रखे है, मगर अपनी थोड़ी भी उत्सुकता व्यक्त नहीं कर रहा। दरअसल सोवियत संघ अफगानिस्तान के नजरिए से कम्पूचिया को नहीं देख रहा, वरना अब तक कम्पूचिया में मौजूद ५० हजार विएतनामी सेना की वापसी शुरू हो जाती और १९९० तक के लिए इस मामले को नहीं टाला जाता।

अमेरिका और चीन भी शायद अपने ख्मेररुज छापामारों को इतने ताकतवर बनाने में कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे हैं ताकि वह बलपूर्वक कम्पूचिया में सत्ता हथिया लें, वरना अब तक परंपरा के अनुकूल कुछ-न-कुछ परिवर्तन हो गया होता। जापान ने भी वैसे दिखाने के लिए तो १९७९ में ही विएतनाम को सहायता देना बंद कर दिया था, मगर कम्पूचिया और विएतनाम दोनों ही देशों में कई जापानी संस्थाएं काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी समझौता वार्ता कहां तक सफल हो पाएगी, कहना कठिन है।