वियतनाम ने न केवल कम्पूचिया से अपनी ५० हजार सेना वापस बुला लेने की घोषणा कर दी है, बल्कि उसके लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी है। वियतनाम की घोषणा के मुताबिक १९९० खत्म होते-होते कम्पूचिया में मौजूद पूरी वियतनामी सेना स्वदेश लौट जाएगी लेकिन यह घोषणा सशर्त है और वियतनाम की शर्त यह है कि अमरीका को भी अपनी कम्पूचियाई नीति बदलनी होगी। कुल मिलाकर वियतनामी नीति सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के मामले में जो रुख अपनाया, उससे मिलती-जुलती प्रतीत होती है। इससे इतना स्पष्ट लग रहा है कि वर्षों से तनावग्रस्त दक्षिण पूर्व एशिया में अनुकूल स्थिति का मार्ग अब आहिस्ता-आहिस्ता प्रशस्त हो रहा है।
राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जापान से वापसी के दौरान १६ अप्रैल को प्रधानमंत्री राजीव गांधी वियतनाम में रुके थे। होचीमिन्ह नगर में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव नुगुएन वानलिन से उनकी चार घंटे बातचीत हुई थी और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में वानलिन ने कम्पूचिया से सेना वापस बुलाने की घोषणा कर दी। यह तय हुआ था कि वियतनामी सेना की अंतिम टुकड़ी के स्वदेश लौटने तक कम्पूचिया में एक कामचलाऊ सरकार शासन का कामकाज देखेगी।
कम्पूचिया में एक स्थाई जनतांत्रिक सरकार की स्थापना राजकुमार नरोत्तम सिंहनुक के सहयोग के बिना स्थापित नहीं की जा सकती। इसलिए नई परिस्थितियों में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई है।
वार्ता की पूर्व-शर्तें
कम्पूचिया के प्रधानमंत्री हून सेन भी बखूबी समझ रहे हैं कि भूतपूर्व सम्राट सिंहनुक इस देश के ऐसी हस्ती हैं जिनकी उपेक्षा करके कम्पूचिया समस्या का राजनीतिक समाधान संभव नहीं है। मगर इसमें दोनों नेताओं के परस्पर विरोधी रुख पर अड़े होने से कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। राजकुमार नरोत्तम सिंहनुक की लोकप्रियता पर तो अंगुली नहीं उठाई जा सकती, मगर प्रधानमंत्री हून सेन उन्हें ‘राष्ट्रपिता’ मानने को तैयार नहीं हैं, जैसा कि राजकुमार के समर्थक दावा करते हैं। सिंहनुक एक ही बात पर अड़े हैं। उनका कहना है कि जब तक कम्पूचिया से सारी वियतनामी सेना वापस नहीं लौटती और प्रधानमंत्री हून सेन अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते तब तक बातचीत में शामिल होना निरर्थक है। उनके इसी जिद के कारण ही गत वर्ष दिसंबर और जनवरी में दोनों नेताओं की पेरिस में हुई बातचीत असफल हो गई।
प्रधानमंत्री हून सेन किसी भी कीमत पर इस्तीफा देने को तैयार नहीं हैं। बल्कि वियतनामी घोषणा के बाद तो उन्होंने पुनः राजकुमार सिंहनुक से आग्रह किया है कि अगर वे कम्पूचिया के राजनीतिक भविष्य में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं तो बातचीत के लिए आएं। श्री सेन ने एक वक्तव्य जारी करके कहा है कि श्री सिंहनुक वियतनामी सेना की मौजूदगी में बातचीत नहीं करना चाहते थे, इसलिए यही उनके लिए उचित और अनुकूल अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि १९९० तक वियतनामी सेना अंतिम रूप से स्वदेश लौट जाएगी और उसके बाद से कम्पूचियाई मामले में वियतनाम का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हून सेन ने यह तो अवश्य कहा है कि राजकुमार सिंहनुक को ‘राष्ट्रीय एकता के पिता’ की भूमिका निभानी चाहिए, मगर इतना कह देने से भी बाज नहीं आए कि सिंहनुक के प्रति कुछ गिने-चुने बौद्ध-भिक्षुओं की श्रद्धा है, वे ‘राष्ट्रपिता’ कहलाने वाली हैसियत नहीं रखते।
अजीब स्थिति
वर्तमान कम्पूचिया सरकार को अपदस्थ करने के लिए संघर्षरत ‘विपक्षी गठबंधन’ के नेता राजकुमार सिंहनुक से बार-बार कहा जा रहा है कि वे विभिन्न गुटों को एक सूत्र में बांधने का जिम्मा लें और उनके प्रतिनिधि के रूप में बातचीत में शामिल हों। सिंहनुक ने पहली वियतनामी सेना की वापसी पर विचार-विमर्श करने के लिए मिलीजुली सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री हून सेन ने जब यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो सिंहनुक ने भारत के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि हेंग समरिन सरकार के साथ वे तभी बातचीत कर सकते हैं जब यह बातचीत नई दिल्ली में हो और एक निष्पक्ष प्रेक्षक के रूप में भारत मौजूद हो। राजकुमार ने भारत के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कहा है कि जनतांत्रिक देश के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रतिपादक की हैसियत से भारत को यह दायित्व लेना होगा कि कम्पूचिया में अपनी देखरेख में निष्पक्ष चुनाव कराए।
वियतनामी सेना ने १९७९ में पोल पोट के नेतृत्व वाली चीन समर्थित ख्मेररुज सरकार को अपदस्थ कर दिया था, उसी समय कम्पूचिया को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिली थी। उसके काफी पहले १९७० में ही राजकुमार सिंहनुक को दक्षिण वियतनाम का समर्थन पाकर जनरल लोन नोल ने अपदस्थ कर दिया था और उन्हें भाग कर चीन की शरण लेनी पड़ी थी। तत्कालीन चीनी शासक माओ-त्से-तुंग ने उन्हें किसी कीमत पर पुनः सत्तासीन करने का आश्वासन दिया था, मगर माओ अपना वायदा पूरा करने से पहले परलोक सिधार गए और तब से अब तक राजकुमार सिंहनुक सत्ता पाने की आस में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं।
लोन नॉल के साथ तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की सहानुभूति थी और वे दक्षिण वियतनाम के माध्यम से जनरल नॉल की सहायता कर रहे थे। यह बात चीन के तत्कालीन नेताओं को काफी नागवार गुजरी थी और उन्होंने हिंद-चीन से तीसरे विश्व-युद्ध शुरू होने की चेतावनी दे दी थी। उसके दो कारण थे—एक तो राजकुमार सिंहनुक माओ के बहुत चहेते थे और अमरीका ने उन्हें अपदस्थ करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। दूसरे, सोवियत संघ भी उत्तर वियतनाम के रास्ते से कम्पूचिया (उस समय ‘कम्बोडिया’) में अपने आदमी को गद्दी पर बिठाना चाहता था और १९७९ में आखिर सोवियत संघ की ख्वाहिश पूरी हो गई। उस समय से कम्पूचिया की राजनीति में वास्तव में सोवियत संघ और चीन हावी हैं—अमरीका इस दौड़ में थोड़ा पीछे छूट गया है।
इसमें दो राय नहीं कि जब तक कम्पूचिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए चीन और सोवियत संघ में होड़ मची रहेगी, इस देश में शांति स्थापित नहीं हो सकती। इधर दोनों देशों में अच्छे संबंध होने के आसार दिख रहे हैं। सोवियत उपविदेश मंत्री ने चीन यात्रा की योजना बनाई है। दोनों प्रतिस्पर्धी देशों का करीब आना कम्पूचिया के भविष्य के लिए अच्छा है। हालांकि स्थायी शांति के मार्ग में अभी भी काफी अड़चनें हैं। अभी तक सोवियत संघ और चीन ने कम्पूचिया से संबंधित संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव पर विचार करने की जरूरत नहीं समझी है, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश देश कम्पूचिया समस्या का समाधान अफगानिस्तान की तरह संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में चाहते हैं।
एक महत्वपूर्ण सवाल
आज से कुछ वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में कम्पूचिया में स्थाई शांति स्थापित करने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए गए थे। सोवियत संघ, वियतनाम और सोवियत खेमे के सभी सदस्यों ने उन प्रस्तावों का विरोध किया था और २२ देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। उनमें पहला प्रस्ताव था—कम्पूचिया से सभी विदेशी सेना हटाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना, उसके बाद कम्पूचिया में मौलिक अधिकारों और मानवाधिकार की रक्षा सुनिश्चित करने के उपाय, किसी विदेशी ताकत द्वारा उस देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न हो, संयुक्त राष्ट्र की देखरेख निष्पक्ष चुनाव और इस बात की गारंटी की स्वतंत्र सार्वभौम कम्पूचिया से पड़ोसी देशों को कोई खतरा नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि कम्पूचिया पर प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सभी परस्पर विरोधी गुटों के प्रतिनिधि मौजूद हों। उस समय तो सारे प्रस्तावों को सभी संबद्ध देशों ने धत्ता बता दिया था और आज फिर वे उन्हीं बिंदुओं पर वापस आ रहे हैं।
आशंकाएं
फिलहाल कम्पूचिया की शांति में सबसे बड़ा बाधक है, ख्मेर रुज दल। चीन राजकुमार सिंहनुक का सबसे बड़ा समर्थक तो है ही, ख्मेर रुज से भी मोह उसका छूट नहीं रहा है। ख्मेररुज उसी आततायी पोल पोट का विद्रोही छापामार गुट है, जिसे हटाने के लिए १९७५ में सोवियत संघ और वियतनाम को पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। सिर्फ चीन की बदौलत ख्मेररुज गुट अस्तित्व में है। थाइलैंड के रास्ते से चीन उन छापामारों को हथियार और अन्य सहायताएं पहुंचा रहा है, क्योंकि वह गुट वियतनाम का कट्टर दुश्मन है और चीन अपने परंपरागत शत्रु वियतनाम को ख्मेररुज छापामारों के माध्यम से परेशान करते रहना चाहता है। राजकुमार सिंहनुक से भी चीन की अपेक्षा है कि वे ख्मेररुज के साथ सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाएं, जबकि वे किसी भी कीमत पर ख्मेररुज का अस्तित्व स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि पोलपोट ने अपने शासनकाल में उनके परिवार के सभी सदस्यों को चुन-चुनकर मौत के घाट उतार दिया था। मगर ख्मेररुज के मामले में अमरीका भी चीन के साथ है, क्योंकि उससे हेंगसमरिन सरकार के लिए सिरदर्द खड़े करने में मदद मिलती है।
राजकुमार सिंहनुक के लिए चीन का समर्थन आवश्यक है, जिसकी बदौलत वे अकेले अपने ही बलबूते पर शांति कायम करना चाहते हैं। इसीलिए वे कामचलाऊ मिलीजुली सरकार की बात करते हैं जिसकी गारंटी संयुक्त राष्ट्र ले और एक शांति सेना नाम्पेन्ह भेजी जाए जिसकी अगुवाई भारत और फ्रांस करें। चुनाव भी उसी सेना की देखरेख में हों। सिंहनुक की इच्छा फ्रांस जैसी राज्य-व्यवस्था कायम करने की है; इसमें रूस और चीन से उन्हें समर्थन मिलेगा या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा।
सिंहनुक नई दिल्ली में हेंगसमरिन सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं। अगले वर्ष जनवरी में बैठक होगी, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। वैसे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार सिंहनुक अपने पुत्र ४४-वर्षीय नरोत्तम रणरिद्ध को सामने लाने की कोशिश में हैं जो राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक हैं। क्योंकि वे स्वयं सत्ता में आने पर भी ज्यादा दिन टिकने की स्थिति में नहीं हैं।