नेपाल में माओवादी हिंसा पर काबू पाने के लिए भारत और नेपाल की ओर से लगातार कोशिशें जैसे-जैसे जोरदार होती जा रही हैं, ठीक उसी तर्ज पर माओवादियों के इतिहास-भूगोल के नए नए अध्याय सामने आ रहे हैं, जो भारत व नेपाल दोनों ही की नीतियों को संदेह के घेरे में लाने के लिए पर्याप्त हैं। नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र ने ठीक उस समय भारत आने का प्रोग्राम बनाया जब देश का राजनीतिक माहौल अंतर्विरोध की स्थिति में है और भारत समेत अन्य विदेशी सेनाओं की मदद के बावजूद माओवादी हिंसा पर नियंत्रण पाना शाही सेना के लिए कठिन हो रहा है। लेकिन एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत इन्द्र से पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अचानक दिल्ली आ गए। उनकी इस दिल्ली यात्रा को सामान्य ढंग से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं, जिनका उत्तर फिलहाल दोनों देशों की सरकारों के लिए कठिन होगा।
कोइराला ऐसे समय में भारत आए (8 जून), जब अपनी ही पार्टी की सरकार को गिराने में उनकी मुख्य भूमिका बताई जाती है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से उनकी व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता है क्योंकि इन दोनों के बीच का एक-दूसरे को हटाकर प्रधानमंत्री बनने का सिलसिला पुराना है। गिरिजा प्रसाद कोइराला का भारत आना इस मायने में विवादास्पद माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत अन्य भारतीय नेताओं के साथ साथ माओवादी हिंसा की रणनीति तैयार करने वाले शीर्ष कमांडरों से भी मुलाकात की। अपुष्ट समाचारों के मुताबिक नोएडा में रहे इन कमांडरों से कोइराला की मुलाकात दिल्ली के एक पॉश होटल के कमरे में हुई है। इन कमांडरों में से अधिकांश जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं और दिल्ली के आसपास उनके शुभचिंतकों की संख्या बहुत है। माओवादियों की यहां के कई जे.एन.यू. ब्रांड कम्युनिस्ट थिंक टैंक से खूब छनती है, लेकिन कोइराला से मुलाकात के बारे में वे भी चुप्पी साधे रहना चाहते हैं। जाहिर है कि ज्ञानेन्द्र की भारतीय नेताओं से बातचीत मुख्य रूप से हिंसा पर केन्द्रित होगी।
प्रश्न है कि गिरिजा प्रसाद कोइराला माओवादियों से गुपचुप क्यों मिले, जबकि माओवादी हिंसा की वजह से ही भारत-नेपाल संबंधों में खटास आयी है जिसे दूर करने ज्ञानेन्द्र ने उस समय भारत के साथ-साथ चीन यात्रा का भी कार्यक्रम तैयार किया, जब हिंसा दिन-ब-दिन उग्र होती जा रही है और ज्ञानेन्द्र को अच्छी तरह महसूस हो गया है कि दमनात्मक रवैये से यह दबने वाली नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जनता को सेना व पुलिस से ज्यादा माओवादियों पर भरोसा है। अंदरूनी और विदेशी मामले से जुड़े अमूमन हर मामले में नेपाल उच्चस्तरीय नाटकबाजी का शिकार है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। जिन माओवादियों के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से मिले होने के कारण भारत ने नेपाल में सैनिक सहायता दी, उनका एक पैर भारत में है। भारत में रह रहे नेपालियों से वे मिले हुए हैं। जिन माओवादियों ने भारत की नेपाल से लगी सीमाओं को अपनी शरणस्थली बना रखी है, उन्होंने भारत के खिलाफ अभियान चलाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का साथ दिया। शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद भारत आने से पहले माओवादियों की विदेश नीति तय करने वाले सी.पी. गजुरेल से गुपचुप मुलाकात की और विदेशों से हथियार मांगने के समय उनसे बातचीत करने से इंकार कर दिया।
वहां के राजनीतिज्ञों को सिवाय किसी राजनीतिक स्वार्थ के देश की किसी भी समस्या में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक तरफ तो वे राजशाही बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी राय में देश में एकजुटता बनाए रखने के लिए ऐसी व्यवस्था कायम रहना जरूरी है। नेपाल के राजा को वहां के लोग आदर व श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। दूसरी ओर राजशाही की बिल्कुल समाप्त करने के लिए खूनी लड़ाई लड़ रहे माओवादियों से वे अंदर-अंदर मिले हुए भी हैं। मौजूदा हिंसा ने लगभग सबकी कलई खोल दी है और नेपाल बिल्कुल अराजकता के कगार पर है। देश को इस स्थिति में लाने के लिए महाराज समेत सारे राजनीतिक नेता जिम्मेदार रहे हैं। नेपाल में भारत विरोधी कार्ड का इस्तेमाल ठीक बांग्लादेश की तरह किया जाता है, जबकि पड़ोसी देशों में एकमात्र नेपाल है, जहां की जनता का भारत से पारिवारिक संबंध है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से दोनों देशों की सीमाएं इतनी सटी हैं कि एक गांव नेपाल में है तो दूसरा भारत में। यह स्थिति दोनों ही देशों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन सीमावर्ती इलाकों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होता रहा है जो बात अब स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है। 1999 में त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय विमान के अपहरण से नेपाल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. के भारत विरोधी अभियान का एक नमूना प्रकट हुआ।
एक ओर नेपाल की सरकार भारत के पास बार-बार सफाई दे रही है कि नेपाल की जमीन से भारत विरोधी गतिविधियां नहीं चलने दी जाएगी, चाहे प्रधानमंत्री कोइराला हों या देउबा, दूसरी ओर पाकिस्तान से नजदीकी बरकरार है। वर्तमान प्रधानमंत्री देउबा को ही लें इनके मंत्रिमंडल के ज्यादातर मंत्रियों के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। उनके बच्चे पाकिस्तान में पढ़े हैं। इन्हीं के प्रधानमंत्रित्वकाल में (1976) में नेपाल पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ी। माओवादियों का तेवर अगर भारत विरोधी नहीं होता तो शायद इसे फलने-फूलने ही नहीं दिया जाता। महाराजा वीरेन्द्र की हत्या के दिन शाही सेनापति शमशेर जंग बहादुर राणा की माओवादी संगठन के प्रमुख पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड से मुलाकात हुई थी और गिरिजा प्रसाद कोइराला ने उस समय वीरेन्द्र पर माओवादियों से मिले होने का आरोप लगाया था जबकि उन्होंने सेना के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दी थी। आज वो उस वक्त भारत आकर माओवादियों से मिले जब ज्ञानेन्द्र भारत आ रहे हैं। उनकी यह सद्भावना यात्रा है, जिसमें वो चीन को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं इसलिए यहां के बाद चीन जाएंगे और इसी समय नेपाल के कुछ बुद्धिजीवियों ने भारत-नेपाल के बीच 1950 में हुई संधि को खत्म करके नई संधि कायम करने की मांग उठाई है, जो सिर्फ सीमा से जुड़ी हो। नेपाल के समर्थन से सिर्फ हिंसा की बदौलत दार्जिलिंग पर शासन करने वाले सुभाष घीसिंग की उनके साथ सहानुभूति स्वाभाविक है। लिट्टे और ओसामा बिन लादेन के अल-कायदा से भी माओवादियों के गहरे सम्पर्क हैं। नेपाल के ही एक मानवाधिकार संगठन का कहना है कि लिट्टे की तर्ज पर माओवादियों के गहरे सम्पर्क हैं। नेपाल के ही एक मानवाधिकार संगठन का कहना है कि लिट्टे की तर्ज पर माओवादियों ने भी बड़े पैमाने पर बच्चों को सैनिक बनाया हुआ है और उनका यौन शोषण भी किया जाता है। प्रशिक्षण देने का काम लिट्टे के जिम्मे है। जिस तरह पश्चिमी नेपाल के गांवों में लोगों की हमदर्दी माओवादियों को हासिल है उसी तरह उन संगठनों की भी ब्रेनवाशिंग माओवादियों ने की है जिनको नेपाल से बहला-फुसला कर गरीब किशोरियों को भारत लाने और यहां के कोठों में औने-पौने दाम में बेचने की फिक्र तो है, लेकिन अपने देश में ऐसी व्यवस्था लाने के लिए वे कोई पहल नहीं करना चाहते ताकि ऐसी नौबत न आए।