नेपाल में माओवादी हिंसा पर काबू पाने के लिए भारत और नेपाल की ओर से चल रही कोशिशें जैसे-जैसे जोर पकड़ती जा रही हैं, ठीक उसी तर्ज पर माओवादियों के इतिहास-भूगोल के नए-नए अध्याय सामने आ रहे हैं, जो भारत व नेपाल दोनों की ही नीतियों को संदेह के घेरे में लाने के लिए पर्याप्त हैं।

नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र ने ठीक उस समय भारत आने का प्रोग्राम बनाया जब देश का राजनीतिक माहौल अनिश्चय की स्थिति में है और भारत समेत अन्य विदेशी सैनिकों की मदद के बावजूद माओवादी हिंसा पर नियंत्रण पाना शाही सेना के लिए कठिन हो रहा है।

लेकिन एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत ज्ञानेन्द्र से पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अचानक दिल्ली आ गए। उनकी इस दिल्ली यात्रा को सामान्य ढंग से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं, जिनका उत्तर फिलहाल दोनों देशों की सरकारों के लिए कठिन होगा।

कोइराला ऐसे समय में भारत आए (8 जून), जब अपनी ही पार्टी की सरकार को गिराने में उनकी मुख्य भूमिका बताई जाती है, जिसकी वजह है प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा से उनकी व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता, क्योंकि इन दोनों के बीच एक-दूसरे को हटाकर प्रधानमंत्री बनने का सिलसिला पुराना है।

इस बार देउवा ने कोइराला की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और झट से नरेश ज्ञानेन्द्र के पास संसद भंग करने की सिफारिश कर डाली, जिसके लिए कोइराला तैयार नहीं थे। अब इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। एक बार पहले भी कृष्णप्रसाद भट्टराई के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपदस्थ सरकार को वापस गद्दी पर बिठा दिया था। अगर दोहराव ऐसा होता है तो देउवा को शायद नुकसान उठाना पड़ जाए, क्योंकि कोइराला के इशारे पर वह नेपाली कांग्रेस से निकाले जा चुके हैं।

विद्रोहियों की वजह से पहले कोइराला ने आपात स्थिति की सिफारिश की और फिर उन्होंने उसकी अवधि बढ़ाए जाने के मामले को इतना तूल दिया कि मध्यावधि चुनाव कराने की नौबत आ गई। इस हिंसा के निकट भविष्य में रुकने के आसार नहीं लगते, क्योंकि इसकी आड़ में देश की सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के सारे शीर्षस्थ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। माओवादी विद्रोही हमले के दौरान भारतीयों को भी नहीं छोड़ते और भारत ही उनका आश्रयस्थल है।

गिरिजा प्रसाद कोइराला का भारत आना इस मायने में विवादास्पद माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत अन्य भारतीय नेताओं के साथ-साथ माओवादी हिंसा की रणनीति तैयार करने वाले शीर्ष कमांडरों से भी मुलाकात की। अपुष्ट समाचारों के मुताबिक नोएडा में रह रहे इन कमांडरों से कोइराला की मुलाकात दिल्ली के एक पॉश होटल के कमरे में हुई है, जिसकी जानकारी रक्षामंत्री जार्ज फर्नांडिस को थी। इसके विस्तार में जाने की कौन कहे, इस बाबत कोई भी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है।

नरेश ज्ञानेन्द्र के दौरे के सिलसिले में एक महीना पहले से ही काठमांडू से आकर दिल्ली में डटे हुए पुरुषोत्तम श्रेष्ठ ने दावा किया है कि टॉप माओवादी नेता नोएडा में रहते हैं और यहीं से अपने छापामारों को आक्रामक तथा रक्षात्मक दोनों ही तरह के हमले का निर्देश देते रहते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि सेना कहां कमजोर पड़ रही है। इन कमांडरों में से अधिकांश जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं और दिल्ली के आसपास उनके शुभचिंतकों की संख्या बहुत है, श्रेष्ठ का यह भी कहना है कि माओवादियों की यहां के कई जे.एन.यू. ब्रांड कम्युनिस्ट विचार मंचों से खूब छनती है, लेकिन कोइराला से मुलाकात के बारे में वे भी चुप्पी साधे रहना चाहते हैं। जाहिर है कि ज्ञानेन्द्र की भारतीय नेताओं से बातचीत मुख्य रूप से हिंसा पर केंद्रित होगी।

प्रश्न है कि गिरिजा प्रसाद कोइराला माओवादियों से गुपचुप क्यों मिले, जबकि माओवादी हिंसा की वजह से ही भारत-नेपाल संबंधों में खटास आयी है जिसे दूर करने के लिए ज्ञानेन्द्र ने उस समय भारत के साथ-साथ चीन यात्रा का भी कार्यक्रम तैयार किया जब हिंसा दिन-ब-दिन उग्रतर होती जा रही है और ज्ञानेन्द्र को अच्छी तरह महसूस हो गया है कि दमनात्मक रवैये से यह दबने वाली नहीं है।

सबसे बड़ी बात है कि जनता को सेना व पुलिस से ज्यादा माओवादियों पर भरोसा है।

नकाबपोशों की इस चक्की में पिस रही है भुखमरी की शिकार स्थायी रूप से किल्लत में जीने की आदी नेपाल की निरीह जनता। माओवादी हिंसा भूख से उपजी है। इसकी पैदाइश आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में सक्रिय नक्सलियों की तरह हुई। इसलिए नेपाल के माओवादियों के इनसे संपर्क भी हैं। यह जानकारी भारत सरकार को नहीं है यह बात नहीं मानी जा सकती, जिसने नेपाल को माओवादियों से निबटने के लिए हथियार दिये हैं।

अंदरूनी और विदेशी मामले से जुड़े अमूमन हर मामले में नेपाल उच्चस्तरीय नाटकबाजी का शिकार है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। जिन माओवादियों के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से मिले होने के कारण भारत ने नेपाल में सैनिक सहायता दी उनका एक पैर भारत में है। भारत में रह रहे नेपालियों से वे मिले हुए हैं।

जिन माओवादियों ने भारत की नेपाल से लगी सीमाओं को अपनी शरणस्थली बना रखी है, उन्होंने भारत के खिलाफ अभियान चलाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का साथ दिया। शेर बहादुर देउवा ने प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद भारत आने से पहले माओवादियों की विदेश नीति तय करने वाले सी.पी. गजुरेल से गुपचुप मुलाकात की और विदेशों से हथियार मांगने के समय उनसे बातचीत करने से इनकार कर दिया। वहां के राजनीतिज्ञों को सिवाय किसी राजनीतिक स्वार्थ के देश की किसी भी समस्या में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक तरफ तो वे राजशाही बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी राय में देश में एकजुटता बनाए रखने के लिए ऐसी व्यवस्था कायम रहना जरूरी है। नेपाल के राजा को वहां के लोग आदर व श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। दूसरी ओर राजशाही को बिल्कुल समाप्त करने के लिए खूनी लड़ाई लड़ रहे माओवादियों से वे अंदर-अंदर मिले हुए भी हैं।

मौजूदा हिंसा ने लगभग सबकी कलई खोल दी है और नेपाल बिल्कुल अराजकता के कगार पर है। देश को इस स्थिति में लाने के लिए महाराज समेत सारे राजनीतिक नेता जिम्मेदार रहे हैं। नेपाल में भारत विरोधी कार्ड का इस्तेमाल ठीक बंगलादेश की तरह किया जाता है। जबकि पड़ोसी देशों में एकमात्र नेपाल है, जहां की जनता के भारत से पारिवारिक संबंध हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से दोनों देशों की सीमाएं इतनी सटी हैं कि एक गांव नेपाल में है तो दूसरा भारत में। यह स्थिति दोनों ही देशों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन सीमावर्ती इलाकों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होता रहा है जो बात अब स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है। 1999 में त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय विमान के अपहरण नेपाल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के भारत विरोधी अभियान का एक नमूना प्रकट हुआ है।

नेपाल हमेशा से उन पड़ोसी देशों को अपना हितैषी मानता रहा है जिनसे भारत की रस्साकशी चलती रही है, जिनमें अव्वल हैं चीन और पाकिस्तान। एक ओर नेपाल की सरकार भारत के पास बार-बार सफाई दे रही है कि नेपाल की जमीन से भारत विरोधी गतिविधियां नहीं चलने दी जाएंगी, चाहे प्रधानमंत्री कोइराला हों या देउवा। दूसरी ओर पाकिस्तान से नजदीकी बरकरार है। वर्तमान प्रधानमंत्री देउवा को ही लें—इनके मंत्रिमंडल के ज्यादातर मंत्रियों के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। उनके बच्चे पाकिस्तान में पढ़े हैं। इन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल (1976) में नेपाल पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ी।

माओवादियों का तेवर अगर भारत विरोधी नहीं होता तो शायद इसे फलने-फूलने नहीं दिया जाता।

महाराज वीरेंद्र की हत्या के दिन शाही सेनापति प्रज्वल शमशेर जंग बहादुर राणा की माओवादी संगठन के प्रमुख पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड से मुलाकात हुई थी। गिरिजा प्रसाद कोइराला ने उस समय वीरेंद्र के माओवादियों से मिले होने का आरोप लगाया था जब उन्होंने सेना के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी थी। अब खुद उस वक्त भारत आकर माओवादियों से मिले जब ज्ञानेन्द्र भारत आ रहे हैं। उनकी यह सद्भावना यात्रा है, वे चीन को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं इसलिए भारत के बाद चीन जाएंगे और इसी समय नेपाल के बुद्धिजीवियों ने भारत-नेपाल के बीच 1950 में हुई संधि को खत्म करके नई संधि कायम करने की मांग उठाई जो सिर्फ सीमा से जुड़ी हो। उनके जहन में शायद बात कुलबुला रही है कि नेपाल आंतरिक या बाह्य संकट की स्थिति में भारत से हथियार खरीदने को बाध्य क्यों रहे, जिसका उस संधि में जिक्र है। यह भी रिपोर्ट है कि 23 जून को जब महाराज ज्ञानेन्द्र दिल्ली में होंगे उस समय माओवादियों के प्रभावशाली नेता थिंक टैंक बाबू राम भट्टराई, कमांडर राम बहादुर थापा 'बादल' और संगठन के प्रमुख मोहन वैद्य 'किरण' दार्जिलिंग और उत्तर-पूर्व के दौरे पर रहेंगे जहां वे उल्फा, एनएससीएन, गोरखा लिबरेशन तथा कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन समेत अलगाववादी गुटों से निकटता रखते हैं।