भारत और चीन के पड़ोस में स्थित म्यांमार (बर्मा) के क्रूर सैनिक शासन के खिलाफ पिछले 15 वर्षों से संघर्ष कर रही जुझारू नेता 55 वर्षीय आंग सान सूकी ने एक बार फिर पंगा ले लिया है।

जब-जब वह अपनी आवाज बुलंद करती हैं, सैनिक जनरलों की नींद हराम हो जाती है और उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिये फिर कोई कसर बाकी नहीं रखी जाती। मगर अब सान सू ची भी इस बात पर आमादा हैं कि सरकार की दमनात्मक कार्रवाई से संबंधित कोई आदेश नहीं मानेंगी।

मामला गरमाया सितंबर के प्रथम सप्ताह में, जब अधिकारियों ने सान सू ची को यंगून (म्यांमार की राजधानी) शहर के बाहर जाने से रोक दिया। विपक्षी दलों को मिलाकर बना नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एन एल डी) की अध्यक्ष की हैसियत से कुछ गांवों में उन्हें कई जनसभाओं को संबोधित करना था।

सान सू ची के साथ बड़ी संख्या में एन.एल.डी. समर्थक भी थे। ज्यों ही उनका काफिला शहर से बाहर एक कस्बे की ओर बढ़ा कि वहां पहले से की गयी घेराबंदी की कमान संभाले एक मेजर ने उनसे वापस लौट जाने को कहा। विपक्षी नेता वहां से नहीं हिली और अपनी खुद्दारी का परिचय देते हुए पूरे नौ दिनों तक उसी जगह पर अपनी कार में पड़ी रहीं। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आगे नहीं जाने दिया जाएगा तो पीछे भी नहीं लौटेंगी। सान सू ची के साथ जा रहे जनतंत्र के दीवाने भी वैसा ही माद्दा रखने वाले, सबके सब वहीं डटे रहे।

संयोग से उस समय संयुक्त राष्ट्र का सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन चल रहा था। मंच भी उपयुक्त था, इस घटना ने पूरे पश्चिम जगत में हंगामा मचा दिया।

सम्मेलन के पहले ही दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने जोरदार शब्दों में कहा कि जनतांत्रिक अधिकारों के दमन के लिये म्यांमार का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहिष्कार किया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने कहा कि 1990 का जनादेश तुरंत बहाल हो। यह पहला अवसर था, जब इतने बड़े पैमाने पर म्यांमार का मामला उठाया गया। अमेरिका और ब्रिटेन का सभी देशों ने समर्थन किया।

म्यांमार के संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि अपनी सफाई देने के लिये खड़े हुए तो बीच में ही अमेरिकी प्रतिनिधि ने ‘न्यूयार्क टाइम्स’ की वह प्रति लहरा दी जिसमें मुखपृष्ठ पर सान सूकी के एक सप्ताह से कार में पड़े होने की खबर छपी थी और उसे बेहद शर्मनाक बताया गया था।

विश्व स्तर पर चर्चा से विचलित सैनिक हुक्मरानों ने बजाय सान सू ची को आगे जाने की अनुमति देने के, उन्हें बलपूर्वक वहां से हटा दिया। उतना ही नहीं अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण कुछ महीने पहले घूमने-फिरने की जो थोड़ी सी छूट दी गयी थी, उसे तुरंत वापस ले ली गई। निरंकुशता की यह बुनियाद 1962 में सू ची के पिता मैंग सान की हत्या करवाकर सत्ता हथियाने वाले ने विन की तैयार की हुई है, जिसने बौद्धों का समर्थन हासिल करने के लिये बुद्ध और मार्क्स की दुहाई दी तथा दोनों दर्शन के उस बिंदु का भरपूर इस्तेमाल किया जहां ईश्वर के अस्तित्व को नकारने और शासक को सर्वोपरि मानने की बात है।

सान सू ची के टेलीफोन के तार फिर से काट दिए गए और किसी से मिलने-जुलने पर रोक लगा दी गयी। 10 अक्टूबर को ब्रिटेन के म्यांमार स्थित राजदूत और संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान के विशेष दूत रजाली इस्माइल को उनसे नहीं मिलने दिया गया। बल्कि उसके एक दिन बाद सान सूकी के घर से बाहर निकलने की मनाही हो गयी। सैनिक सरकार जनतंत्र का गला घोंटने के स्थायी इंतजाम में जुटी रही। 13 अक्टूबर को इस इंतजाम का खुलासा हुआ और पता चला कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को ही अवैध करार दिया गया।

सरकार ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के असफल प्रयास में एक नयी राजनीतिक चाल चली और अपने अखबार ‘न्यू प्वाइंट ऑफ म्यांमार’ में छापा कि एन.एल.डी. देश में अशांति और अव्यवस्था की स्थिति पैदा करने वाला गठबंधन है। जबकि असलियत सबको मालूम है।

अखबार ने 1990 में हुए चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बावजूद एन.एल.डी. के हाथ में सत्ता न सौंपने को सही ठहराया, साथ-साथ ब्रिटेन और अमेरिका के दूतावासों पर आरोप लगाया कि इसके अधिकारी सूकी से सहानुभूति रखने के बहाने देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

उसके जवाब में पश्चिमी राजनीतिज्ञों का एक बयान थाईलैंड के अखबार ‘बैंकॉक टाइम्स’ ने छापा जिसमें आशंका जाहिर की गयी कि सैनिक सरकार एन.एल.डी. को बिल्कुल समाप्त करने की तैयारी में है। सूकी की वजह से ही अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुककर जुंटा ने चुनाव कराए थे और एन.एल.डी. द्वारा बहुमत हासिल करने पर उसके हाथ में सत्ता सौंपने के बजाय सभी एन.एल.डी. नेताओं को जेल में बंद कर दिया। (1990)

यह वाकई बड़े आश्चर्य की बात है कि दुनिया भर में जनतंत्र बहाली का ढिंढोरा पीटने वाले अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देश म्यांमार के मामले में अपने को लाचार पाते हैं। इससे भारत भी अछूता नहीं है। पश्चिमी देशों के व्यापारिक स्वार्थ म्यांमार से जुड़े हैं क्योंकि वहां की इमारती लकड़ी की पश्चिम में बड़ी मांग है जिसके सामने किसी और चीज का महत्व नहीं है, इसलिए ये देश व्यापारिक प्रतिबंध लगाने तथा राजनीतिक सम्बन्ध तोड़ लेने की गीदड़ भभकी से आगे नहीं बढ़ पाते। भारत का म्यांमार से सम्बन्ध तो और भी उलझन में डालने वाला है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय विद्रोहियों को पिछले कई वर्षों से म्यांमार से हथियार और सैनिक ट्रेनिंग मिलती रही है। खासकर मणिपुर और नागालैंड के वैसे विद्रोहियों को म्यांमार से ज्यादा मदद मिली, जिन्होंने अलगाववादी खूनी आंदोलन चलाये। इसके बावजूद भारत ने हमेशा म्यांमार से सहयोग का रुख अख्तियार किया। चीन तो खैर, म्यांमार का सदैव हितैषी रहा ही है।

सितंबर में जब सान सू ची शहर से बाहर कार में पड़ी थी और संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी सम्मेलन में बहस चल रही थी, उसी समय भारत के गृह सचिव कमल पांडे पूर्वोत्तर के विद्रोहियों से निबटने के लिये सहयोग मांगने म्यांमार पहुंचे और उनके मुंह से सूकी के सम्बन्ध में एक लफ्ज नहीं निकला। और तो और 14 नवम्बर को जब म्यांमार की सैनिक जनता में कानूनी मामलों के सलाहकार शव खे ने सान सू ची को परेशान करने के लिये उनके अमेरिका में रह रहे एक भाई से उनके आवासीय परिसर पर मलिकाना हक का दावा ठोकने वाला मुकदमा दायर करवा दिया, उसी दिन भारत में म्यांमार के वरिष्ठ नेताओं के स्वागत की तैयारी हो रही थी।

14 नवम्बर को म्यांमार की सशस्त्र सेना के प्रमुख और मुख्य प्रशासक जनरल माऊंग आ थे और उपप्रधानमंत्री हला सरकारी यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। जबकि भारत ने ही 1997 में सान सू ची को आई एंड कल्चर फाउंडेशन की ओर से राजीव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया, जब वो जेल में थीं।

सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली घटना है, 1998 की। सान सू ची के ब्रिटानी पति माइकल एरिस कैंसर से पीड़ित थे। जब उन्हें लगा कि किसी भी दिन उनकी मृत्यु हो सकती है, उन्होंने अपनी पत्नी और दो बच्चों को अंतिम बार देख लेने की इच्छा जाहिर की। माइकल एरिस के म्यांमार आने का वीजा मांगा मगर क्रूरता की पराकाष्ठा का सबूत देते हुए जनरलों ने साफ कहा कि उन्हें वीजा नहीं दिया जा सकता, सान सूकी चाहें तो लंदन जा सकती हैं। भारत उस समय भी खामोश रहा।

ऐसी स्थिति में भी जनरलों ने राजनीतिक फायदा देखा और वे चाहते थे कि इस संवेदनशीलता में सूकी देश से बाहर जाए और फिर उसे स्वदेश लौटने नहीं दिया जाए। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सूकी यह कहकर लंदन जाने को तैयार नहीं हुई कि वे देश की जनता के लिये जाती हैं, पति के लिये नहीं। पहले भी सूकी को अपने पति से मिलने-जुलने की इजाजत नहीं मिलती थी, फोन कटा रहता था, वह बात नहीं कर पाती थी। ऐसी अमानवीयता की मिसाल कहीं नहीं मिलती। उसके बाद ही वह विधवा हो गयी।

इतना होते हुए भी 1988 में जनतंत्र बहाली के लिये हुए छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाली सान सू ची के जुझारूपन में कोई कमी नहीं आयी है। उस समय से अब तक वह ज्यादा समय या तो जेल में अथवा अपने घर में नजरबंद रही हैं। 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार लेने की सान सू ची की ओर से उनके पति गए। उनके एक नजदीकी एन.एल.डी. कार्यकर्ता ने अपना नाम बताए बिना कहा है कि सान सू ची घर से बाहर निकलने पर अड़ी हैं और किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार हैं। हजारों छात्रों ने 1988-89 में आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई, इसलिए यंगून विश्वविद्यालय कैम्पस भी कड़े पहरे में है।