अधिकृत क्षेत्रों की "वापसी" मानने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति कार्टर की व्यापक निदान योजना जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गई तो उसे "शरणार्थी समस्या" के रूप में लिया गया। कार्टर की सारी योजना और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का इजरायल की हठधर्मिता के आगे जनाजा निकल गया। इजरायल न तो सारे अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र खाली करने को तैयार हुआ न ही फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता देने को, जबकि इजरायली मान्यता को पूरे मध्यपूर्व में काफी महत्व की दृष्टि से देखा जाता, क्योंकि १९७४ से "फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन" अकेला बड़ा संगठन है जो सिर्फ फिलिस्तीनियों के हित के लिए संघर्षरत है और फिलिस्तीन के सम्बन्ध में होने वाली किसी बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार भी।

फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन अपने को कम क्यों समझे? इसने भी इजरायल को मान्यता देने से इन्कार कर दिया। अमरीका के समझौते के प्रयत्न लगातार विफल होते रहे। फिलिस्तीनी रुख के चलते अरब देशों के आपसी संबंधों में दरार आ गई। सीरिया, अरब और जॉर्डन तीनों एक प्रस्ताव पर इजरायल को सहमत करने को राजी हो गये थे, मगर ठीक इजरायल जैसा रुख फिलिस्तीनियों में भी अपना लिया।

यहां तक कि अमरीका का प्रयास भी अकारथ गया। इजरायल की हठधर्मिता और इजरायल के अमरीकी समर्थकों के दबाव में आकर फिलिस्तीनियों की अपनी जमीन के संबंध में राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर को अपने विचार में संशोधन करना पड़ा। उसी दौरान मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सादात के "नेसेट" को सम्बोधित करने के निर्णय से भी लगा कि बस अब समाधान निकलना एकदम निश्चित है। सादात के भाषण का सारांश था कि मिस्र फिलिस्तीन समस्या का शीघ्र समाधान चाहता है ताकि अरब में शांति और सुरक्षा बरकरार रहे। बशर्ते कि मुख्य भूमिका अमरीका की हो तथा सोवियत रूस को बातचीत में शामिल न किया जाए। सादात के इस भाषण से मिस्र अरब जगत से एकदम अलग-थलग पड़ गया। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन और अरब देशों ने समझा कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है। इजरायल और मिस्र में अवश्य कोई गुप्त संधि हुई है।

अमरीका की दलाली से हुए १९७८ का कैम्प डेविड समझौता तो कहीं से भी फिलिस्तीनी समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाया। बेशक यह समझौता समाधान की दिशा में एक अच्छी शुरुआत अवश्य थी। इजरायल के प्रधान मंत्री को किसी समझौते से कोई रुचि नहीं थी, सिवाय इसके कि यासेर अराफात बिना नुक्ताचीनी के उनकी तमाम शर्तें मान लें और जैसा मेनाहेम बेगिन चाहते हैं, वैसा होने दें। मेनाहेम बेगिन जानबूझकर समझौते की सार्थक बातचीत में तब तक अड़ंगा लगाना चाहते थे जब तक कि वे पश्चिमी किनारा और गाजापट्टी को पूरी तरह इजरायल में मिला न लें।

मिस्र को छोड़कर अन्य अरब राष्ट्रों को तरजीह नहीं

इधर लगातार इजरायल की सेना और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के बीच लेबनान में तथा इजरायल की सीमा से सटे भू-भाग में खूनी संघर्ष होते रहे। बड़ी संख्या में इजरायल की सेना फिलिस्तीनियों को भूनती रही। १९७९ में मिस्र और इजरायल के बीच हुए समझौते (जिसमें मिस्र ने अपने को तटस्थ रखा) से भी थोड़ी राहत अरब देशों को मिली। क्योंकि मिस्र इजरायल का सबसे बड़ा समर्थक था।

राष्ट्रपति रेगन की पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने की नीति में फारस की खाड़ी की समस्या ही हावी रही। वैसे भी राष्ट्रपति रेगन ने अपनी पश्चिम एशिया की नीति में नासमझी का परिचय दिया है। रेगन ने १९८० के अपने चुनावी अभियान में "फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन" को "हत्यारों" की संज्ञा दी। फिलिस्तीनियों की समस्या सारे अरब देशों की समस्या है। रेगन की नकारात्मक नीति अरबों को बड़ी नागवार गुजरी। १९८२ में (अगस्त के दूसरे सप्ताह) लेबनान में इजरायली सेना द्वारा फिलिस्तीनी शरणार्थी कैम्पों पर किए गए भीषण हमलों से पूरे विश्व में बौखलाहट मच गई थी और अमरीका ने इजरायल को एक बार बुरा-भला तक नहीं कहा। इससे अरब-इजरायल संबंध में अभूतपूर्व तनाव आ गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीनियों का अपमान और इजरायल के कूटनीतिक पृथक्करण ने अमरीका को अपनी दलाली में नया रंग डालने को मजबूर कर दिया। सितम्बर १९८२ में राष्ट्रपति रेगन ने अपना नया फार्मूला पेश किया। हालांकि इसे भी नया नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि इसका आधार भी कैम्प डेविड समझौता ही था। रेगन ने सर्वप्रथम अरबों और फिलिस्तीनियों से इजरायल की वास्तविकता को स्वीकार करने की अपील की। इसके साथ ही फिलिस्तीनियों को पश्चिमी किनारा और गाजा पट्टी पर अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिए जाने की बात भी शामिल थी जो पहले से कम महत्वपूर्ण थी। ठीक इजरायल की तरह अमरीका ने भी "स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य" बनाए जाने का विरोध किया। पश्चिमी किनारा और गाजा पट्टी को जॉर्डन के साथ स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी तथा इजरायल न तो इस क्षेत्र में अपना विस्तार कर पाएगा, न ही कोई निर्माण-कार्य कर पाएगा, इस पर अमरीका सहमत था। रेगन ने नाटकीय उत्सुकता दिखाई और पहली बार जॉर्डन को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के कुछ नेताओं ने अध्यक्ष यासेर अराफात के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अराफात एकता के प्रयास में लग गये। इसके लिए उन्हें अन्य अरब देशों की मदद लेनी पड़ी। सऊदी अरब के शाह खालिद ने रुचि दिखाई। अब मूसा नामक एक सैनिक कमांडर ने अपने को पी. एल. ओ. का दूसरा अध्यक्ष घोषित किया। मगर सभी शासकों ने सर्वसम्मति से यासेर अराफात को वास्तविक अध्यक्ष और पी. एल. ओ. का एकमात्र प्रवक्ता मान लिया। इस चक्कर में यासेर अराफात बातचीत में शामिल नहीं हो सके। इधर जॉर्डन के शाह हुसैन को अरबों का यासेर अराफात को फिलिस्तीनियों का एकमात्र प्रवक्ता बनाया जाना पसंद नहीं पड़ा, क्योंकि वे भी खुद को फिलिस्तीनियों का चहेता मानते हैं। फल यह हुआ कि शाह हुसैन ने रेगन का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया, जबकि यासेर अराफात एकाध प्रस्ताव पर विमर्श करने को तैयार हो गये थे।

मिस्र पश्चिम एशिया का सबसे ताकतवर देश है, इसीलिए इजरायल अगर किसी पड़ोसी देश की मैत्री आवश्यक समझता है तो वह मिस्र है। अमरीका भी मिस्र और इजरायल को ही महत्व देता है। १९७३ से ही मिस्र का साइनाई क्षेत्र इजरायल के कब्जे में था, जो इन दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ था। इजरायल अमरीका से किसी भी कीमत पर संबंध खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि अरब देशों का इजरायल से भयभीत रहने का एकमात्र कारण अमरीकी समर्थन है। मिस्र भी अमरीका से मैत्री आवश्यक समझता है, ठीक यही बात अमरीका के साथ भी लागू होती है। इसलिए इजरायल ने साइनाई का क्षेत्र खाली करके मिस्र से अपने संबंध अच्छे कर लिए। सारे अरब देशों का एकमात्र दुश्मन है इजरायल- मुसलमानों के बीच एकमात्र यहूदी देश। अगर अरबों के वश में होता तो ये कब का इजरायल का सफाया कर चुके होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सब मिलकर भी अकेला इजरायल से टक्कर नहीं ले सकते। अगर इनके पास सैनिक ताकत और कूटनीतिक बुद्धि होती तो ये कब का अपने फिलिस्तीनी भाइयों की छिनी हुई जमीन इजरायल के कब्जे से छुड़ाने में सफल हो गए होते। मिस्र को फिलिस्तीनियों से सहानुभूति तो है अवश्य, मगर इजरायल के विरुद्ध नहीं। यासेर अराफात बखूबी समझ रहे हैं कि अमरीका उन्हें बेवकूफ बना रहा है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जब तक अरबों के हाथों इजरायल की हार नहीं होती, तब तक इजरायल अरबों की किसी भी बात पर सहमत नहीं हो सकता। जाहिर है कि इजरायल को हराना अरबों के लिए टेढ़ी खीर है। बैठकों और बातचीत से अगर फिलिस्तीनी समस्या का समाधान होना होता तो पिछले ११ वर्ष में अवश्य हो गया होता। १९७३ से ही लगातार बातचीत हो रही है जब इजरायल के हाथों जॉर्डन की बुरी तरह हार हुई थी और सारे फिलिस्तीनियों को खदेड़कर इजरायल ने लेबनान में शरण लेने को विवश कर दिया था। तभी से फिलिस्तीनी अपनी जमीन इजरायल के कब्जे से छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो अरब-इजरायल संबंध में विवाद का मुख्य कारण है।

दरअसल अरब-इजरायल संघर्ष की शुरुआत हुई १९४८ में जब "जुडियन" और "सेमेरियन" के पहाड़ी गांवों पर जबरदस्त हमले करके अरबों ने इजरायल के अनेक औद्योगिक प्लांट (जो हुले घाटी पर स्थित थे) क्षतिग्रस्त कर दिए। उस समय अरब काफी सबल थे। फिर अमरीका की मदद से इजरायल ने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली कि अब तो वो यदा-कदा अमरीका को भी आंखें दिखाने से बाज नहीं आता।