संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव शावियेर पेरेज द कुइयार के विशेष प्रतिनिधि प्रो. ग्रास एस्पिएल 10 जनवरी को पश्चिम सहारा शांति-मुहिम पर रवाना हुए हैं। मोरक्को और पश्चिम सहारा के विवाद से जुड़े सभी पक्षों से बातचीत करना और पिछले वर्ष 30 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित प्रस्ताव के शीघ्र कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करना उनकी यात्रा का उद्देश्य है।

गत दिसंबर के मध्य में अफ्रीकी एकता संगठन के अध्यक्ष मूसा ट्रेओर और श्री कुइयार ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में मोरक्को के स्थायी प्रतिनिधि ड्रिस स्लेवोई तथा पोलिसारियो फ्रंट की कार्यकारिणी के सदस्य मुस्तफा बशीर से अलग-अलग मुलाकातें की थीं। तभी निर्णय किया गया था कि दोनों पक्षों से बातचीत के बाद विशेष दूत भेजकर पश्चिम सहारा के आजादी के मसले को तत्काल निबटाने का प्रयत्न किया जाए।

श्री एस्पिएल अपने दस दिनों के शांति-अभियान में सबसे पहले राबात में मोरक्को के शाह हसन द्वितीय से मिलेंगे और फिर अल अयून में पोलिसारियो फ्रंट के सेक्रेटरी जनरल अब्देल अजीज से। रास्ते में वे बमेको (माली) में रुककर श्री मूसा ट्रेओर से भेंट करेंगे। अल्जीयर्स तथा मॉरितानिया के राष्ट्राध्यक्षों से भी उन्हें मिलना है, जिन्हें पश्चिम सहारा शांति-समझौते का पर्यवेक्षक बनाया गया है।

पिछले दिनों घटी दो-एक घटनाओं ने इस शांति-अभियान को काफी महत्वपूर्ण बना दिया है। 15 दिसंबर को कासाब्लांका (मोरक्को) में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा मित्तिरां की पेशकश पर पश्चिम-समर्थक अफ्रीकी देशों का एक सम्मेलन हुआ और उसमें शाह हसन ने अफ्रीकी एकता संगठन में पुनः शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। 1984 में जब संगठन ने पश्चिम सहारा के सर्वमान्य प्रतिनिधि के रूप में पोलिसारियो फ्रंट को शामिल किया तो उससे चिढ़कर मोरक्को ने उसकी सदस्यता छोड़ दी थी। आज भी अफ्रीकी एकता संगठन पोलिसारियो का सबसे बड़ा पक्षधर है।

1975 से पहले तक पश्चिम सहारा स्पेन का प्रांत था। उसी वर्ष मोरक्को और मॉरितानिया ने उसे आपस में आधा-आधा बांट लिया था। कुछ तो संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्तावों का ख्याल करके और कुछ अंतरराष्ट्रीय सद्भावना प्राप्त करने के लिए 1979 में मॉरितानिया ने अपना दावा छोड़ दिया और फ्रांस की शह पर मोरक्को ने पूरे प्रांत पर कब्जा जमा लिया। 1973 से ही छापामार गोरिल्ला संगठन पोलिसारियो पश्चिम सहारा की आजादी के लिए प्रयास किया है। लेकिन पश्चिमी देशों की शह पाकर मोरक्को ने आज तक किसी प्रस्ताव पर अमल नहीं किया।

30 अगस्त 1988 को संयुक्त राष्ट्रसंघ ने पश्चिम सहारा के लिए एक व्यापक शांति-योजना तैयार की। उसमें पश्चिम सहारा और मोरक्को के बीच आक्रमण-प्रत्याक्रमण पर रोक, युद्धबंदियों की अदला-बदली, मोरक्को की फौजों की वापसी, तत्काल युद्धविराम और संयुक्त राष्ट्रसंघ की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक की देखरेख में जनमत संग्रह कराकर पश्चिम सहारा को पूरी आजादी देने का प्रावधान था।

21 सितंबर को श्री कुइयार ने सुरक्षा परिषद में कहा कि उत्तर-पश्चिम अफ्रीका के इस छोटे से देश की आजादी दिलाने की प्रस्तावित योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक स्थायी प्रतिनिधि वहां होना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शांति-योजना अफ्रीकी एकता संगठन, मोरक्को और पापुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ सैविया अल-हामरा (पश्चिम सहारा का स्पेनी नाम) अथवा रियो दे ओरो (पोलिसारियो) की आपसी सहमति से तैयार की गयी है। सुरक्षा परिषद ने पश्चिम सहारा में विशेष संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधि रखने के उनके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

मगर इसके बाद हफ्ते भर के भीतर पोलिसारियो गोरिल्लों ने मोरक्को के महत्वपूर्ण ठिकानों पर जबरदस्त हमला कर दिया। मध्यरात्रि के बाद किये गये इस आकस्मिक हमले में मोरक्को की सबसे बड़ी पैदल सेना के कमांडर कर्नल अब्देल सलाम अल-आब्दी और ढाई सौ से अधिक सैनिक मारे गये। क्रुद्ध होकर मोरक्को ने जवाबी हमले किये और पोलिसारियो को भी काफी क्षति उठानी पड़ी।

पोलिसारियो फ्रंट को संयुक्त राष्ट्रसंघ की शांति-योजना पर जरा भी भरोसा नहीं है। उसका कहना है कि जब तक मोरक्को पर हमले करके उसे एकदम परेशान न कर दिया जाए, वह पश्चिम सहारा को आजादी नहीं देगा।

शुरू से ही पश्चिम सहारा की खनिज-संपदा पर मोरक्को की गिद्ध-दृष्टि है और वह किसी भी हालत में उसे छोड़ना नहीं चाहता। दूसरी ओर पोलिसारियो फ्रंट सदियों की औपनिवेशिक गुलामी से अपने प्रदेश को मुक्त कराने को कृतसंकल्प है। अपनी हैसियत मजबूत करने के लिए फ्रंट अध्यक्ष मोहम्मद अब्देल अजीज ने समूचे सहारा प्रदेश की जनता को मिलाकर सहारा अरब जनतांत्रिक गणराज्य बनाया और फ्रंट को उसका एक मात्र प्रतिनिधि घोषित किया। 1976 में एक साथ अफ्रीका एकता संगठन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्रसंघ ने फ्रंट को मान्यता देकर उसका मनोबल बढ़ाया।

इससे शाह हसन का घबराना स्वाभाविक था। लेकिन फ्रांस ने पुरानी दोस्ती निभाने का वादा करके उन्हें आश्वस्त किया। फिलहाल फ्रांस मोरक्को और सहारा दोनों से सहानुभूति रखकर दुहरी भूमिका निभा रहा है। दिसंबर के मध्य में कासाब्लांका में हुए सम्मेलन में करीब 20 अफ्रीकी देश आमंत्रित थे, जो कभी फ्रांस के उपनिवेश थे और आज भी फ्रांसीसी मदद के मोहताज हैं।

पोलिसारियो फ्रंट ने अगर छापामार हमले बंद नहीं किये हैं तो उसका कारण यह है कि मौजूदा शांति-योजना से वह संतुष्ट नहीं है। अब्दुल अजीज का कहना है कि हमने संयुक्त राष्ट्रसंघ में अपनी आस्था और उसके महासचिव के प्रति आदरभाव के कारण प्रस्ताव मंजूर कर लिया, जबकि उसमें सहारा गणराज्य की आजादी से जुड़ी कई बुनियादी बातों पर विचार नहीं किया गया है। उनके मुताबिक इस योजना में सहारा की जनता को स्वतंत्र जनमत-संग्रह और आत्मनिर्णय के अधिकार की गारंटी नहीं दी गयी है।

पोलिसारियो फ्रंट और अफ्रीकी एकता संगठन की मांग पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में युद्ध विराम और जनमत-संग्रह की बात तो मान ली गयी, लेकिन सवाल है कि वोट डालने की अनुमति किन्हें होगी और वास्तव में वे किस उद्देश्य से वोट डालेंगे। और क्या यह संभव है कि जनमत-संग्रह के दौरान मोरक्को पश्चिम से अपनी तमाम फौजें लौटा ले ? मोरक्को की सेना की मौजूदगी में निष्पक्ष जनमत-संग्रह हो सकेगा, इसमें पोलिसारियों को संदेह है। प्रो. ग्रॉस एस्पिएल के अभियान में भी यह मुद्दा शामिल नहीं है।

जिनीवा में 30 अगस्त को जो शांति-बातचीत हुई थी, उसमें पोलिसारियों के प्रतिनिधिमंडल के नेता बशीर मुस्तफा सैयद ने स्पष्ट रूप से कहा दिया था कि जनमत-संग्रह से पहले पश्चिम सहारा में मोरक्को की एक भी सैनिक टुकड़ी मौजूद नहीं रहनी चाहिए और जनमत-संग्रह सिर्फ संयुक्त राष्ट्रसंघ के पर्यवेक्षक की देखरेख में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोरक्को के किस पर्यवेक्षक पर पोलिसारियो को भरोसा नहीं है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की योजना के तहत सिर्फ वही लोग वोट देने के अधिकारी होंगे जिनके नाम 1974 में स्पेनी अधिकारियों द्वारा करायी गयी जनगणना में दर्ज हैं। इस हिसाब से सिर्फ 73,497 लोगों को वोट का अधिकार मिल सकेगा और इनमें से अधिकांश अयून, समारा और विला सिस्नेरोस (दखला) नगरों के निवासी हैं। 1950 और 1960 के दशकों में पश्चिम सहारा से भारी संख्या में लोग भगकर मॉरितानिया, दक्षिण मोरक्को और अल्जीरिया चले गये थे और उन्हें 1974 की जनगणना में शामिल नहीं किया गया था अगर उन्हें शामिल किया जाता तो कुल आबादी 2,50,000 से भी ज्यादा होती।

1974 की जनगणना के आधार पर जनमत-संग्रह पोलिसारियो को भला कैसे स्वीकार्य होगा ? उसकी गोरिल्ला सेना में अधिकांश सैनिक सहारा के अप्रवासी हैं। अल्जीरिया में टिन्डोक के निकट अस्थायी शरणार्थी शिविरों में रहते हुए जो 1,60,000 से भी अधिक सहरावी आजादी का सपना देख रहे हैं, वे वोट नहीं दे सकेंगे। मोरक्को का तर्क है कि सब लोग पुराने स्पेनी सहारा के निवासी नहीं बल्कि मॉरितानिया और दूसरे पड़ोसी देशों से आए हुए हैं। और यह महज पोलिसारियो फ्रंट की अपना पक्ष मजबूत करने की राजनीति है। मोरक्को के शासक जानते हैं कि अगर सारे सहारवासियों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया तो पोलिसारियो के करीब 20 हजार नये मतदाता मिल जायेंगे।

मौजूदा परिस्थिति में जनमत-संग्रह का परिणाम मोरक्को के पक्ष में जाने की ज्यादा संभावना है; क्योंकि लगभग सभी मतदाता मुख्य शहरों के निवासी हैं जहां मोरक्को ने कई विकास-योजनाएं क्रियान्वित की हैं और मध्यवर्गीय समाज में बिचौलिए भर दिये हैं, जो पोलिसारियो को उत्पाती गुट बताकर उसके राजनीतिक स्थायित्व के बारे में जनता में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं।

पोलिसारियो को सबसे ज्यादा धक्का अल्जीरिया के रुख से लगा है। शाह हसन ने कूटनीतिक दक्षता से अल्जीरिया को अपने पक्ष में करके एक प्रकार से पोलिसारियो को अपंग बना दिया। अल्जीरिया पोलिसारियो का सबसे बड़ा छापामार अड्डा रहा है और उसी के जरिये फ्रंट को लीबिया से भी भरपूर सैनिक आर्थिक सहायता मिलती है। पोलिसारियो को बातचीत के लिए और संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव मानने के लिए राजी करने का श्रेय अल्जीरिया को है। सच तो यह है कि अल्जीरिया ने पोलिसारियो को परोक्ष रूप से यह धमकी दी थी कि अगर उसने शांति-प्रस्ताव को ठुकराया तो सहायता बंद कर दी जा सकती है। पोलिसारियो के नेता अल्जीरिया पर यकीन करके पछता रहे हैं।

बहरहाल, सहारा अरब जनतांत्रिक गणराज्य अल अयून को अपनी राजधानी घोषित कर चुका है, जोकि मोरक्को के कब्जे में है। अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति उसके साथ है ही। मोरक्को के रुख में परिवर्तन हो रहा है। प्रो. एस्पिएल के शांति-अभियान का क्या नतीजा निकलेगा, अभी यह कहा नहीं जा सकता। तो भी पोलिसारियो गोरिल्लों का हौसला बुलंद है और वे अपनी जमीन वापस मिलने तक मोरक्को के लिए सिरदर्द खड़ी करने वाली किसी नीति या कार्रवाई से बाज नहीं आएंगे।