बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण संधि पर बात बनी नहीं, भारत के गृह सचिव राजकुमार सिंह खाली हाथ, ढाका से लौट आए. काफी समय से इस संबंध में चल रही वार्ता को ‘अंतिम रूप’ देने गृह सचिव बांग्लादेश गए थे. लेकिन उनके बांग्लादेशी काउंटरपार्ट मोंजूर हुसैन अभी बातचीत जारी रखने के पक्ष में हैं. एक पखवाड़े में सारी औपचारिकताएं पूरी करने की बात कही गई. मगर इतनी कम अवधि में प्रत्यर्पण संधि पर दस्तखत के लायक इस बातचीत के पुख्ता होने की उम्मीद नहीं लगती, जो कई महीनों से ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है. प्रत्यर्पण संधि के लिए भारत की उतावली का असली कारण है उल्फा नेता अनूप चेतिया को लाना, जो ढाका जेल में बंद हैं क्योंकि इसके चलते असम के इस उग्रवादी गुट से शांति वार्ता अधूरी चल रही है. लेकिन बांग्लादेश को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है इसलिए प्रत्यर्पण संधि में भी बांग्लादेश सरकार के अधिकारी कभी रुचि नहीं दिखाते.
बांग्लादेश की चाल
बल्कि उल्टे बांग्लादेश सरकार इसे टालने के लिए कोई-न-कोई पेंच मारती रहती है. इस हफ्ते दोनों देशों के गृह सचिवों की बातचीत मुख्य रूप से अनूप चेतिया को भारत के हवाले करने पर केंद्रित थी लेकिन राजकुमार सिंह बांग्लादेशी गृह सचिव को असली मुद्दे पर नहीं ला पाए. गृह सचिव स्तर की बातचीत का यह 13वां दौर था. हाल में गृहमंत्री बने मोहिउद्दीन खान आलमगीर ने अपना कार्यभार ग्रहण करते ही भारत के संबंध में कहा कि उल्फा महासचिव अनूप चेतिया को भारत के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है.
पिछले वर्ष गृहमंत्री सहारा खातून ने भारतीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम को ढाका जाने पर कहा कि अनूप चेतिया को भारत भेजने में कोई ‘अड़चन’ नहीं है, सिर्फ इसके लिए प्रत्यर्पण संधि की प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है. इसी ‘प्रक्रिया’ में आए दिन अड़चन आ रही है. ये ऐसे मुद्दे हैं, जिसके विस्तार में जाने से बांग्लादेश के बड़े नेता परहेज करते हैं. 25-26 नवंबर 2011 को दिल्ली में हुई दोनों देशों के गृह सचिवों की वार्ता में बांग्लादेश के गृह सचिव ने पहली बार अनूप चेतिया को भारत को सौंपने की एक प्रकार से शर्त रखी कि पहले भारत बंगबंधु शेख मुजीब के हत्यारों को ढाका के हवाले कर दे.
किसी अखबार या टीवी चैनल से एक्सक्लूसिव नहीं, बजाप्ता संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में मोंजूर हुसैन ने कहा कि उल्फा नेता के खिलाफ अदालती कार्रवाई चल रही है, जिसे निपटाने में समय लगेगा - मगर भारत भी शेख मुजीब के हत्यारों को बांग्लादेश को सौंपे.
सम्मेलन में मौजूद भारतीय गृह सचिव ने बांग्लादेशी गृह सचिव को भरोसा दिलाया कि संदिग्ध हत्यारों को पकड़ने में भारत ‘हर संभव सहयोग’ करेगा जबकि भारत हमेशा से अपने यहां शेख मुजीब के हत्यारों और बांग्लादेशी अपराधियों के छिपे होने से इनकार करता रहा है. जैसे बांग्लादेशी नेता कहा करते हैं कि वे अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ विद्रोही गतिविधियां चलाने के लिए नहीं होने देंगे.
बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद शेख मुजीबुर्रहमान की पुत्री हैं. 1975 में भारत के स्वतंत्रता दिवस के ही दिन हुए सैनिक तख्तापलट में बंगबंधु शेख मुजीब अपने परिवार और बंधुबांधव समेत मौत के घाट उतार दिए गए. मोंजूर हुसैन के मुताबिक उन हत्यारों में से पांच को (सभी पूर्व सैनिक अधिकारी) 2010 में फांसी दे दी गई, लेकिन दो भारत में छिपे हैं और वही ‘असली मुजरिम’ हैं. प्रत्यर्पण संधि पर ‘जल्द से जल्द दस्तखत हो जाने’ की बात कहकर वे लौट गए और प्रकारांतर से यह संकेत देते गए कि मुजीब के हत्यारों को बांग्लादेश सौंपने तक दस्तखत टलता रहेगा.
अब आइए, इस हफ्ते की बातचीत पर.
वार्ता की तारीख करीब आने के पहले से प्रत्यर्पण संधि और अनूप चेतिया के बारे में ऐसी चर्चाएं थीं, जो इस वार्ता के ‘गो-स्लो’ में चलने के लिए पर्याप्त हैं. सीमा-पार घुसपैठ, जाली पासपोर्ट रखने और अवैध रूप से विदेशी मुद्रा रखने के अपराध में अनूप चेतिया को 1977 में गिरफ्तार करके सात साल की सजा पूरी होने के बाद हाईकोर्ट का पचड़ा लग गया. बांग्लादेश सरकार को पहले निचली अदालत की सजा पूरी होने का इंतजार था. सजा समाप्त होते ही चेतिया ने राजनीतिक शरण की अर्जी पेश कर दी. अब हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक अर्जी पर कोई निर्णय होने तक उसे सुरक्षित हिरासत में रखा गया है.
समझौते की बंदिश
सरकार में अच्छे ताल्लुकात रखने वाले एक गैर-सरकारी संगठन अनूप चेतिया को राजनीतिक शरण दिलवाने के पक्ष में हैं. प्रत्यर्पण संधि न होने के बावजूद भारत और बांग्लादेश एक समझौते से बंधे हैं जिसमें दोनों एक-दूसरे के बंदियों की अदला-बदली कर सकते हैं, लेकिन वो ‘बंधन’ कमजोर पड़ रहा है.
विगत दो वर्षों में भारत-बांग्लादेश की हर उच्चस्तरीय वार्ता में अन्य मुद्दों से ज्यादा उल्फा और अनूप चेतिया की वजह से प्रत्यर्पण संधि की चर्चा रही. 6-7 सितंबर 2011 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ढाका रवाना होने से पहले पी. चिदंबरम यह करार कर आए कि अनूप चेतिया को भारत के हवाले कर दिया जाएगा.
प्रधानमंत्री के बांग्लादेश जाने से एक महीना पहले उल्फा से पहली औपचारिक शांति वार्ता हुई जो 30 वर्षों से ‘स्वाधीन संप्रभु असोम’ की मांग पूरी करवाने के लिए खूनी लड़ाई लड़ रहा है. इस वर्ष जनवरी में शेख हसीना त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से डी.लिट मानद उपाधि ग्रहण करने अगरतला आईं. यूनिवर्सिटी सभागार में त्रिपुरा के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हसीना ने कहा कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का हेडक्वार्टर अगरतला था, 1975 में पिता की हत्या के बाद अपनी जान बचाने के लिये वे भागकर यहीं आईं और छह साल तक त्रिपुरा की शरण में रहीं. लेकिन हसीना ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनके पिता के हत्यारे भी भारत में आकर छिपे और अभी तक छिपे हैं, जो उनके गृह सचिव कह गए.