सन १९८९ को इस मायने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में याद किया जाएगा जब संसार के उन तमाम देशों से जनतंत्र की मांग के लिए आवाजें उठीं, जहां पिछले कई दशकों से जन भावनाओं को बेरहमी से कुचला जा रहा है।

चीनी शासकों ने तो उतने व्यापक पैमाने पर हुए जनांदोलन को तोपों के बल पर दबा दिया लेकिन पूर्वी यूरोप में जनाधिकारों की आवाज ने वह कमाल दिखाया कि एक ओर जहां पूरे कम्युनिस्ट खेमे में पश्चिम की तरह की व्यवस्था कायम करने के लिए हंगामा हो रहा है, वहीं इसने पूर्व-पश्चिम संबंधों की वर्षों से चली आ रही आधारशिला ही बदल दी।

नामीबिया का संकट खत्म हुआ और निकारागुआ तथा अंगोला में भी स्थिति अनुकूल हो जाने की उम्मीद है। निकारागुआ में आगामी २५ फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं और इस बात के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष हों और अमरीका-समर्थित कोंट्रा विद्रोही गड़बड़ी खड़ी न कर सकें। अंगोला में अफ्रीकी एकता संगठन और मोजाम्बीक ने अंगोला के राष्ट्रपति एडुआर्डो डॉस सेंटोस और उनके विरोधी यूनियन छापामार नेता जोनस सेविम्बी (जिन्हें दक्षिण अफ्रीका और अमरीका से मदद मिलती है) को नजदीक लाने की कोशिश की है और दोनों नेता कई मुद्दों पर राजी भी हो गए हैं। एडुआर्डो सेंटोस को कम्युनिस्ट देश क्यूबा का समर्थन प्राप्त है।

अफगानिस्तान से सोवियत फौज लौट गई और कम्बोडिया से वियतनाम ने भी अपनी सेना वापस बुला ली। हालांकि दोनों ही जगह गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन किसी बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त है; इसलिए आशा की जा सकती है कि धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा।

आयतुल्लाह रुहेल्लाह खुमैनी के इंतकाल से ईरान में धीरे-धीरे कट्टरमुल्लापन का एक युग खत्म हो गया। उसके साथ ही खुमैनी द्वारा सलमान रुश्दी के खिलाफ जारी किए गए मौत के फतवे का खौफ भी ठंडा पड़ गया।

जापान के सम्राट हिरोहितो और फिलीपीन के राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद दोनों ही देशों में राजनीतिक अनिश्चितता का दौर कायम रहा। जापान में नाकासोने से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री काइफू के आने तक वही स्थिति रही और फिलीपीन में तो वह दौर फिलहाल बरकरार है।

लेकिन सबसे नाटकीय परिवर्तन का माहौल देखने में आया। कम्युनिस्ट देशों में पोलैंड ने कम्युनिस्ट नेतृत्व को परे धकेल कर पश्चिमी देशों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसका आर्थिक ढांचा भी पश्चिमोन्मुखी है। हंगरी में स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए व्यापक सुधार किए गए हैं। पूर्वी जर्मनी में तो इतने वर्षों से सत्ता पर मजबूत पकड़ रखने वाले एरिक होनेकर को न केवल चांसलर पद से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि बदलाव की मांग करने वालों ने उन्हें देश छोड़ने को मजबूर कर दिया।

चेकोस्लोवाकिया में ५० वर्षों से दबी जन-भावना भड़क उठी और जनतंत्र समर्थक आंदोलनकारियों ने सरकार को झुका कर ही छोड़ा। पूरे देश में उथल-पुथल मची है और शायद यह तभी बंद हो पाए जब अगले महीने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाए।

विद्रोह की बू लगते ही अप्रैल में वहां की सरकार ने प्रसिद्ध लेखक फ्रांज काफ्का की कालजयी पुस्तक ‘द कैसल’ पर से पिछले ५० वर्षों से लगा प्रतिबंध हटा लिया। प्रतिबंध हटाने के हफ्ते भर के अंदर जब ‘द कैसल’ की ४० हजार प्रतियां बिक गईं, तो सरकार ने फिर से प्रतिबंध लगाने की सोची लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और हवा का रुख बदल चुका था। अब नई व्यवस्था के अंतर्गत कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और १९६८ में चेकोस्लोवाकिया पर हुए आक्रमण के लिए सोवियत संघ से जवाब-तलब किया जाएगा।

बुल्गारियाई कम्युनिस्ट पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में भी बुनियादी परिवर्तन किया जा चुका है।

सोवियत पेरेस्त्रोइका का असर

कम्युनिस्ट जगत में पेरेस्त्रोइका के नाम से एक नया सुधार मंत्र फूंकने वाले सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचिव को अपने ही देश की जटिल उलझनों से छुटकारा पाना कठिन हो रहा है। उन्होंने वास्तव में ऐतिहासिक चुनाव कराया लेकिन उन्हें तब धक्का लगा जब पूर्वी प्रांतों ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें कम्युनिस्ट निरंकुशता अब और नहीं ढोनी है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर तो गोर्बाचिव चिंतित हैं ही, बाल्टिक में स्वायत्तता की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। मोल्दाविया में अशांति और आर्मेनिया-अजरबैजान की लड़ाई बरकरार है, जिसने वास्तव में जनतांत्रिक आदर्शों और राजनीतिक यथार्थताओं के बीच द्विविधात्मक स्थिति उत्पन्न कर दी है। कम्युनिस्ट निरंकुशता के खिलाफ इतनी व्यापक बौखलाहट से इस खेमे के सरदार मिखाइल गोर्बाचिव का मायूस होना स्वाभाविक है और इस महीने बीच समुद्र में मैक्सिम गोरकी पोत पर हुई शिखर बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान भी उनके चेहरे पर मायूसी थी। मौके पर मौजूद न्यूजवीक संवाददाता इवान टॉमस का यही कहना है। जार्ज बुश ने कहा कि शीतयुद्ध की स्थिति समाप्त हो रही है और महाशक्तियों के आपसी संबंध काफी सुधरे हैं। गोर्बाचिव ने किंचित निराशा भरे स्वर में यह तो अवश्य कहा कि विश्व में एक अद्भुत आंदोलन शुरू हुआ है, जो राज्यों, देशों और महाशक्तियों को आपस में करीब ला रहा है, लेकिन साथ में यह भी कि संसार एक शीतयुद्ध से निकल भी नहीं पाता कि दूसरे में प्रवेश कर जाता है।

स्कॉटलैंड से शुरुआत

दरअसल इस वर्ष की शुरुआत ही हुई स्कॉटलैंड में पैन-अमरीकी १०३ द्वारा की गई रहस्यमय बमबारी से। अभी तक इस बारे में कुछ अता-पता नहीं चला है कि यह बमवर्षक वहां तक कैसे पहुंचा और बमबारी के बाद उसका क्या हुआ। नाइजर की मरुभूमि में फ्रांसीसी एयरलाइंस यूटीए ने भी वैसी ही बमबारी की थी। छः अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुईं। लेकिन कुल मिलाकर सबसे ज्यादा खूनी माहौल रहा लेबनान के अंदर—छह महीने तक वहां मुस्लिम और ईसाई आपस में लड़ते रहे, तब जाकर अरब लीग की मध्यस्थता के बाद आखिरकार रेने मुआवांद नए राष्ट्रपति चुने गए, जिससे लगा कि १४ वर्षों से चला आ रहा गृहयुद्ध शायद समाप्त हो जाए, लेकिन मुआवांद को शपथ लेने के दूसरे दिन बम से उड़ा दिया गया। १९८२ में भी बशीर जमाएल राष्ट्रपति चुने जाने के बाद शपथ लेने से पहले अपनी कार में बम फटने से मारे गए थे। उनके अनुज अमीन जमाएल को राष्ट्रपति बनाया गया था।

फिर पेरेग्वे के तानाशाह अल्फ्रेडो स्ट्रोएस्नर को सैनिक तख्तापलट में अपदस्थ कर दिया गया। पेरेग्वे के साथ-साथ कई लातिनी अमरीकी देशों में स्वतंत्र चुनाव हुए, जिनमें कुछ देशों में तो पिछले दशकों में पहली बार चुनाव हुआ।

चीन में जन आंदोलन

१९८९ की ४ जून की तारीख विश्व इतिहास में एक मिसाल के रूप में जानी जाएगी। उस दिन एक ओर जहां चीन में जनतांत्रिक आंदोलनकारियों को टैंकों और तोपों से रौंदा जा रहा था और हजारों लोगों के प्राण गए, वहीं दूसरी ओर ४ जून को पोलैंड में सॉलिडैरिटी ने लेक वालेसा के नेतृत्व में पहला स्वतंत्र चुनाव संपन्न किया और श्रमिक संघ के अखबार के संपादक तादेउश माजोविएकी ने पूर्वी यूरोप के ४० वर्षों के इतिहास में पहले गैर-कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

हंगरी की उदार नीति ने दिया। हंगरी ने न केवल अपने को सोवियत गुट से अलग कर लिया बल्कि ऑस्ट्रिया से लगी अपनी सीमा खोल दी ताकि वर्षों से जबरदस्ती शिविरों में रखे गए पूर्वी जर्मनी के लोग खुली हवा में सांस ले सकें। सितम्बर के प्रथम सप्ताह में यह घोषणा हुई और उसके साथ ही पूर्वी जर्मनी के सैकड़ों शरणार्थी रोज-दर-रोज ऑस्ट्रिया के रास्ते पश्चिम जर्मनी की ओर भागने लगे। शायद पहली बार उन्हें आजादी का अनुभव हुआ और इसलिए वे पश्चिम जर्मनी की सीमा में नाचते-गाते घुसे।

वैसे हंगरी में पूर्वी जर्मनी के छह हजार लोग शिविरों में रह रहे थे लेकिन जब रास्ता खुल गया तो करीब दसियों हजार अन्य लोग भी पश्चिम जर्मनी चले गए। पश्चिम जर्मनी ने उन्हें सारी सुविधाओं के साथ बसाने और नागरिकता प्रदान करने की भी बात कही है।

प. जर्मनी के चांसलर हेल्मूट कोल इस बात से प्रसन्न हैं और चूंकि पूर्वी जर्मनी में भी उथल-पुथल शुरू हो चुकी है, इसलिए उन्हें और भी संतोष है क्योंकि इन दिनों वे दोनों जर्मनी को मिला कर एक करने के लिए एक मसविदा तैयार करने में लगे हैं और प्रथम विश्वयुद्ध से पहले ओटो वॉन बिस्मार्क ने किया था।

हंगरी वारसा संधि का पहला देश है जो नाटो देशों की शरण में गया है और अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए पश्चिम जर्मनी से मदद मांगी है।

चेकोस्लोवाकिया में पांच लाख से भी ज्यादा लोगों को सड़क पर उतर आए देख कर कम्युनिस्ट पार्टी नेता मिलोस जेक्स समेत सत्तारूढ़ पोलितब्यूरो के १३ अन्य सदस्यों ने नवम्बर के अंतिम सप्ताह में इस्तीफा दे दिया। आंदोलनकारियों की शर्त थी कि वही व्यक्ति सत्ता में आ सकता है जिसका १९६८ के सोवियत आक्रमण से कोई ताल्लुक नहीं रहा हो और इसलिए ४८ वर्षीय कारेल अर्बेनिक को प्रधानमंत्री बनाया गया। बाकी चुनाव के बाद तय होगा। पूर्वी जर्मनी के नए प्रधानमंत्री हॉसमोडो ने कम्युनिस्ट शासन से एकदम से रिश्ता-नाता तो नहीं तोड़ा है, लेकिन वह भी जनता का रुख देखते हुए पश्चिम की ओर झुकने में ही अपना हित समझते हैं और इसीलिए हेल्मूट कोल के अरबों डॉलर की मदद के प्रस्ताव के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया है और बदले में पश्चिम जर्मनी के जिन लोगों को जासूसी के आरोप में पकड़ कर रखा गया था उन्हें व अन्य लोगों को बोन जाने की अनुमति दे दी है।

रोमानिया में भी सुगबुगाहट तो काफी पहले शुरू हो चुकी थी, इस हफ्ते वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और उत्तेजित सैनिकों ने १९६५ से चले आ रहे निरंकुश कम्युनिस्ट शासन का तख्ता उखाड़ फेंका। फिलहाल शासन की बागडोर नवगठित संगठन नेशनल फ्रंट फॉर साल्वेशन ऑफ फादरलैंड के प्रमुख मोनेस्कू ने संभाली, परंतु चार दिन के बाद वह भी हटा दिए गए और अब नेतृत्व इयान इलेस्कू के हाथ में है।

पिछले २४ वर्षों से राष्ट्रपति बने कम्युनिस्ट तानाशाह चाऊशेस्कू और उनकी पत्नी एलिना के प्रति सैनिकों के मन में इतनी खुंदक थी कि उन्हें अपदस्थ करने के बाद भागने नहीं दिया और पत्नी-पुत्र समेत पकड़ कर गोली से उड़ा दिया। रक्षा मंत्री ने तो सैनिकों के कोप से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। राष्ट्रपति के परिवार के सारे लोग नजरबंद हैं। उन पर मुकदमा चलाया जाएगा।