इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जनरल सुहातों की पिछले २३ वर्षों से अपने देश पर निरंकुश पकड़ बनी हुई है और अभी भी ये सत्ता पर बने रहना चाहते हैं तथा इसके लिए कुछ जोड़-तोड़ भी कर सकते हैं। उनके मूड से तो ऐसा ही लगता है।

श्री सुहातों १९९३ तक राष्ट्रपति का चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं और ६८ वर्षीय राष्ट्रपति ने इस बात का संकेत दिया है कि वे छठी बार भी अपने पद पर बने रहने को तैयार हैं। अब प्रश्न है कि इंडोनेशिया की जनता उन्हें अगले पांच साल के लिए चुनना चाहती है या नहीं।

चीन की तरह यहां भी जनतांत्रिक अधिकारों की मांग को लेकर आन्दोलन शुरू हो गया है। पिछले पखवाड़े यकार्ता और बांडंग विश्वविद्यालय परिसरों में बड़ी संख्या में छात्र नारे लगाते हुए देखे गये। उसके पहले भी छात्र सड़कों पर जुलूस निकाल कर जनतंत्र बहाली के लिए आवाज उठा चुके हैं। देश का शिक्षित वर्ग राष्ट्रपति सुहातों की नीति से ऊब चुका है और उसने ज्यादा राजनीतिक आजादी के लिए अभियान छेड़ दिया है। यहां तक कि सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी महसूस करते हैं कि भूतपूर्व सेनाध्यक्ष (सुहातों) को स्वयं राष्ट्रपति पद से हट जाना चाहिए।

जब से श्री सुहातों को इन गतिविधियों की भनक लगी है वे काफी बौखला गये हैं और बात-बात में उनके मुंह से निकल जाता है 'जो कोई भी किसी असंवैधानिक तरीके से मुझे अपदस्थ करना चाहेगा, उसे मैं नेस्तनाबूद करके रख दूंगा, वो चाहे राजनीतिज्ञ हो अथवा जनरल।'

राजनीतिक स्थिरता को खतरा

इंडोनेशिया में गद्दी के लिए लड़ाई अन्दर ही अन्दर सुलग रही है, जिससे पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से चली आ रही राजनीतिक स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। हालांकि इसके लिए खून खराबा करने के पक्ष में अभी तो कोई नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति सुहातों का बढ़ता लोभ देखने से लगता है कि उनके विरोधियों को भी वही रुख अख्तियार करना होगा, जो १९६६ में स्वयं सुहातों ने अपनाकर सत्ता पर कब्जा जमाया था और जब उनके सैनिकों ने कम-से-कम तीन लाख लोगों को कम्युनिस्ट कह कर मौत के घाट उतार दिया था।

हालैंड के पूर्व उपनिवेश इंडोनेशिया के पिछले ४० वर्ष के इतिहास में एक स्वतंत्र देश के रूप में सही तरीके से सत्ता का हस्तांतरण आज तक नहीं हुआ। और सुहातों ने भी अन्य निरंकुश शासकों की भांति किसी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं बनाया है। श्री सुहातों के प्रतिद्वंद्वी और राष्ट्रपति बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले बेनी मर्दानी बड़ी मायूसी के साथ कहते हैं 'कोई नहीं कह सकता कि इंडोनेशिया में कल क्या होने वाला है।' उन्हें लगता है कि जिस तरह से आन्दोलन से १९८६ में फिलीपीन में और १९८६ में दक्षिण कोरिया में निरंकुश सरकार धराशायी हुई, वैसा ही अब यहां भी शुरू हो जायेगा।

उनके मुताबिक आन्दोलन की शुरुआत विश्वविद्यालय परिसरों से होगी, जैसा कि विश्व के अन्यान्य देशों में निरंकुश शासन के खिलाफ होता रहा है और राष्ट्रपति सुहातों को भी खतरा ऊपर से ही है। इसलिए १९७८ में ही उन्होंने एक आदेश जारी करके कक्षाओं में दैनिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी और प्रदर्शनों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया। इसके लिए दंड के रूप में कॉलेज से निष्कासन से लेकर गिरफ्तारी तक का एलान कर दिया गया। उस समय से इंडोनेशिया अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन पिछले दिनों फिर से सुगबुगाहट शुरू होने के समाचार मिले हैं।

यकार्ता में प्रदर्शन

पिछले महीने राजधानी यकार्ता में जो जावा का सांस्कृतिक केंद्र भी माना जाता है, व्यापक प्रदर्शन हुआ, जिसमें नगर के बुद्धिजीवी भी बड़ी संख्या में शामिल थे। उस प्रदर्शन को असफल बनाने में प्रशासन ने शक्ति का इस्तेमाल तो किया ही, अखबारों को भी चुप रहने को मजबूर कर दिया। यों भी श्री सुहातों ने देश के संचार माध्यमों के साथ ऐसी अन्दरूनी नीति अपना रखी है, ताकि उनके अथवा उनके प्रशासन के खिलाफ कभी कुछ न छप सके। इस बात की पुष्टि यकार्ता के जाने-माने वकील मूल्या लूबिस भी करते हैं। लेकिन इतना सब करने के बावजूद राष्ट्रपति सुहातों छात्रों की गतिविधियों पर एकदम से रोक नहीं लगा पाये हैं। इधर कुछ दिनों से छात्रों ने कई जन-समस्याओं को उछाला है और उनके समर्थन में रैलियां निकाली हैं। इस हफ्ते फिर यकार्ता के क्षेत्रीय संसद भवन के सामने छात्रों ने विशाल रैली निकाली जिसमें सरकार की ओर से किये जा रहे भूमि अधिग्रहण के एवज में गांव के किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की रकम बढ़ाने की मांग की गयी। प्रशासन ने अपना जलवा दिखाया और लगभग एक दर्जन छात्रों को पांच से सात साल कैद की सजा सुनायी गयी। इनके पास मार्क्सवादी साहित्य से संबंधित किताबें पायी गयी थीं। बाकी को पकड़ कर छोड़ दिया गया।

आज से साल भर पहले ऐसी ही विशाल रैली आयोजित की गयी थी, जब सरकार ने नाइट क्लबों और ब्यूटी पार्लरों की संख्या बढ़ाने के अध्यादेश जारी किये थे। ऐसा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था जो एक ही साथ छात्रों और देश के मुस्लिम समुदाय को नागवार गुजरा। संसार के सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया में मुस्लिमों की नाराजगी श्री सुहातों को महंगी पड़ी और बड़ी कठिनाई से वे उस पर काबू पा सके। छात्र इसे विलासिता कह कर इस पर खर्च करना वाहियात मानते हैं।

प्रशासन चाहे कितना भी दबाने की कोशिश क्यों न करे राष्ट्रपति सुहातों और उनके समर्थकों की स्वेच्छाचारी नीति से लोग ऊब चुके हैं और अन्दर ही अन्दर विद्रोह की आग सुलग रही है। और शायद सरकारी अधिकारी भी बदलती परिस्थितियों के अनुकूल चलने की आदत डाल रहे हैं। शायद इसलिए छोटे-मोटे प्रदर्शनों और हल्की-फुल्की नारेबाजीयों की आजकल उपेक्षा कर दी जाती है।

आठ सितम्बर को यकर्ता विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की एक गुप्त बैठक हो रही थी, उसी समय दो सौ जवानों को लेकर शहर के क्षेत्रीय पुलिस कमांडर पहुंच गये और लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। उस घटना में घायल छात्र यामिन ने बताया कि २० साल से तानाशाही बरत रही यह सरकार दस लाख के करीब लोगों को विरोधियों के नाम पर मरवा चुकी है, जिनमें अधिकांश आर्थिक सुधारों की मांग करने वाले थे।

यामिन का कहना है कि अगर राष्ट्रपति सुहातों निहित स्वार्थवाले सेना के कुछ जनरलों के इशारे पर चलते रहे तो अब ज्यादा दिन उनका सत्ता में बने रहना कठिन हो जायेगा, क्योंकि इस आन्दोलन को वे जितना ही दबाने की कोशिश करेंगे, यह उतना ही जोर पकड़ता जायेगा और उस दिन की देर नहीं है जब सुहातों भी वैसे ही अपदस्थ कर दिये जायेंगे, जैसे अपने पूर्ववर्ती को हटा कर उन्होंने सत्ता हाथ में ली थी।

मानवाधिकार कार्यकर्ता एच.जे.सी. प्रिंसन भी यामिन के कथन से सहमत हैं और वे यह भी जानते हैं कि सेना के कई बड़े अधिकारी अपने राष्ट्रपति से ऊब चुके हैं। श्री प्रिंसन इस बात से प्रसन्न हैं कि सेना के असंतुष्ट जनरल सुहातों की जगह स्वयं ही लेने की टोह में नहीं हैं बल्कि वे जनतांत्रिक तरीके से सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए जब किसी जुलूस या प्रदर्शन में जनतांत्रिक अधिकारों की मांग की जाती है तो वैसे जुलूसों में प्रायः उन्हें तमाशायी बने देखा गया है।

राष्ट्रपति सुहातों को अपनी सेना में विद्रोह की बू लग गयी है और वे उन्हें दरकिनार करने के लिए मौके की तलाश में हैं। असंतुष्टों में कुछ वरिष्ठ जनरल भी हैं और उनके साथ बड़ी-बड़ी बटालियनें हैं, इसलिए राष्ट्रपति उन्हें इतनी आसानी से चलता भी नहीं कर सकते। अभी तो कूटनीतिक चाल से उनका काम चल रहा है। करते तो वे अपने मन की ही हैं, लेकिन विश्वासपात्र जनरलों के साथ-साथ असंतुष्टों के साथ सलाह-मशविरा करना वे नहीं भूलते।

यामिन काफी प्रभावशाली छात्र नेता हैं और उनका सेना के साथ तालमेल है लेकिन वे सेना की बदौलत सत्ता में बदलाव के पक्ष में नहीं हैं। उनका आदर्श क्यूबा है जिस देश के बारे में उनका कहना है कि वहां कोई बेरोजगार है ही नहीं। एक जनरल जिन्होंने अपना नाम बताने से इंकार किया- बताते हैं कि १९६५ में ही श्री सुहातों ने अपने करिश्मायी पूर्ववर्ती सुकार्णो को खूनी विद्रोह करके अपदस्थ करने की कोशिश की थी। एक साल बीतते न बीतते मजबूत हैसियत रखने वाले जनरलों की मदद से सुहातों ने सत्ता हाथ में ली और तुरंत आपात स्थिति लागू कर दी। सबसे पहले सुहातों ने इंडोनेशियायी कम्युनिस्ट पार्टी (पी.के.आई.) पर प्रतिबंध लगाया। जिसके बारे में उन्हें शक था कि वो पार्टी विद्रोह के खिलाफ थी। इसी वजह से उन्होंने चीन से भी संबंध तोड़े, क्योंकि चीनी नेताओं के संबंध सुकार्णो से अच्छे थे। चीन से सुकार्तो ने अपने संबंध तब सुधारे जब सेना में उनके खिलाफ असंतोष बढ़ने लगा। इसके लिए उन्होंने चीन के बड़े-बड़े व्यवसायिकों को न्यौता दिया और उन्हें निवेश के लिए रियायतें दीं। अब सुहातों ने चीन से अपने संबंध ऐसे बना लिये हैं, कि उनके खिलाफ विद्रोह होने की स्थिति में चीन उनके सहायतार्थ सेना भेज सकता है।

राजनीतिक पकड़ ढीली

सुहातों की राजनीतिक पकड़ खत्म हो चुकी है और वे सेना की बदौलत ही टिके हैं लेकिन सेना को तेजी से रक्षा मंत्री मर्दानी अपने प्रभाव में ले रहे हैं। इनके लिए यह कोई कठिन भी नहीं है, क्योंकि वे भूतपूर्व सेनाध्यक्ष रह चुके हैं और दो साल पहले उन्होंने राष्ट्रपति सुहातों को बढ़ती महंगाईयी और भ्रष्टाचार के खिलाफ चेतावनी भी दी थी जिसे सुहातों ने अनसुनी कर दी।

विपक्षी नेता ब्रैटेनेटा ने रक्षा मंत्री का समर्थन करते हुए कहा था कि चीन को और अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश का खुला शोषण करने की छूट दे दी गयी है। उनका कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, क्योंकि राष्ट्रीय आय का अधिकांश हिस्सा राष्ट्रपति और उनके नजदीकी रिश्तेदारों की जेब में जा रहा है जिससे जनता में घोर असंतोष व्याप्त है।

श्री ब्रैटेनेटा वैसी ही आर्थिक स्थिति में इंडोनेशिया को देखना चाहते हैं जैसे कर्नल सुहातों के सत्ता में आने के बाद से दो दशक तक थी। जब पूरे संसार में तेल की कीमत गिर गयी, उस समय सुहातों ने लकड़ी के निर्यात को बढ़ावा देकर और विदेशियों को आमंत्रित करके आर्थिक संतुलन बनाये रखा। इंडोनेशिया विश्व का १४वां तेल उत्पादक देश है।

लेकिन अब स्थिति बदल गयी है। सत्ता में बने रहने के लिए सुहातों किसी भी जोड़-तोड़ पर उतारू हैं और देश की चिंता उन्हें बिल्कुल नहीं है जिसका लाभ बेनी मर्दानी को मिल रहा है और अगर वे सत्ता हथिया लें तो बहुत संभव है सेना के साथ-साथ जनता भी उन्हीं के पक्ष में हो जाये।