विलियम वर्दीधारी सैनिक शासनवाले म्यांमार के नवनिर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को २३ अप्रैल को संसद सदस्य के रूप में शपथ लेनी है। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रमुख पश्चिमी देशों के गणमान्य राजनयिक मौजूद रहेंगे। उसके बाद म्यांमार के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्ध हटाने पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा, क्योंकि ५० वर्षों की एकछत्र तानाशाही में पहली बार विपक्ष नाम की कोई चीज होगी। २७ देशों के यूरोपीय संघ विदेशमंत्रियों ने २३ अप्रैल को ही बैठक बुला रखी है, जब प्रतिबन्ध हटाने से सम्बन्धित अगले कदमों पर विमर्श होने की सम्भावना है।
ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री डेविड केमीरोन दस दिन पहले ही स्थिति का जायज लेने म्यांमार की राजधानी यांगून पहुंच गये। लोकतन्त्र समर्थकों पर जुल्म ढाये जाने के कारण म्यांमार के खिलाफ प्रतिबन्ध लगाकर इससे राजनयिक सम्पर्क तोड़नेवाला पहला ब्रिटेन है। १९४७ में ब्रिटेन के उपनिवेशिक शासन से मुक्त होने के बाद किसी ब्रिटिश प्रधान मन्त्री की यह पहली म्यांमार यात्रा थी। सैनिक वर्दी उतारकर सिविलियन ड्रेस धारण करके जनरल से ‘सुधारवादी’ राष्ट्रपति बने थेइन सेइन द्वारा २०११ से शुरू किये गये लोकतन्त्र बहाली पर पश्चिम की इतनी पैनी नजर है कि ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री वहां की अभिशप्त जनता का हाल जानने स्वयं पहुंच गये। केमीरोन तो प्रोटोकाल का पालन करते हुए १३ अप्रैल को राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद लोकतन्त्र की लहर जगानेवाली विपक्षी नेता आंग सान सूकी से उनके आवास पर जाकर मिले।
सूकी से बातचीत के दौरान केमीरोन ने कहा म्यांमार के खिलाफ कुछ प्रतिबन्धों को स्थगित रखा जा सकता है, लेकिन हटाने पर विचार करने के लिए देखना होगा कि आगे क्या होता है। सूकी ने उनका समर्थन किया। केमीरोन के यांगून आने से एक दिन पहले सूकी की पार्टी नेशनल लीग फार डेमोक्रेसी, एनएलडी, प्रवक्ता न्यान विन ने साफ शब्दों में कह दिया कि सैनिक सरकार को स्थायी रूप से कायम रखनेवाले प्रावधानों से लेबरेज संविधान के प्रति आस्था व्यक्त करके संसद सदस्यता की शपथ लेना जनभावनाओं के खिलाफ जायगा।
१९६२ में तख्तापलट करके सैनिक शासन की नींव रखनेवाले जनरल ने, विन ने १९६४ में ऐसा संविधान बनाया जिसमें अपनी वर्मा सोसलिस्ट प्रोग्राम पार्टी के लिए कभी विपक्ष में आने के साथ ऐसी स्थायी व्यवस्था भी की गयी कि विपक्ष नाम की कोई चीज हो ही नहीं। वे समय-समय पर चुनाव कराते थे, लेकिन उसकी कोई संविधान सम्मत निर्धारित अवधि नहीं थी। उसके लिए चुनाव आयोग भी था, लेकिन मतदाताओं के पास विकल्प नहीं होता था। दूसरी पार्टी या संघटन बनाने की छूट ही नहीं थी। १९८८ के राष्ट्रव्यापी जनान्दोलन को कुचलने की सारी कोशिशों के बावजूद ने विन को तो इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सैनिक शासन कायम रहा। ने विन के उत्तराधिकारियों ने सत्तारूढ़ पार्टी का नाम कई बार बदला, देश और राजधानी का नाम बदला, मगर संविधान का मूल ढांचा सेना का वर्चस्व वाला ने विन शासनकाल का ही रहा। १९९० के चुनाव से पहले अन्तरराष्ट्रीय दबाव में सूकी समर्थकों को पार्टी बनाने की छूट दी गयी। लेकिन चुनाव में सैनिक जुंटा पार्टी ने विपक्ष में जानेवाला जनादेश स्वीकार करने के बजाय भारी मतों से जीतें प्रतिनिधियों को संसद के बजाय जेल भेज दिया। उनके नेता सूकी को अपने घर में ही नजरबन्द कर दिया। फिर २०१० में संविधान में ऐसे सुधार करके चुनाव कराये गये, ताकि कोई विपक्षी उम्मीदवार पर्चा ही नहीं भर सके। नेशनल लीग फार डेमोक्रेसी की मान्यता चुनाव आयोग ने समाप्त कर दी और ऐसे उम्मीदवारों के पर्चे रद करने के प्रावधान किये गये जिनका सरकार विरोधी रिकार्ड रहा हो।
सूकी समेत सारे विरोधी चुनाव के दौरान जेल में रहे। चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की ‘भारी जीत’ के बाद पहले सूकी को और फिर उनके समर्थकों को सुधार कार्यक्रमों के तहत रिहा किया गया। संसद में विपक्ष की भूमिका के लिए स्थान नहीं है। लेकिन विपक्ष को न उभरने देने के सारे उपाय किये हैं। सिर्फ सेना संचालित पार्टी को कानूनी मान्यता देनेवाले ऐसे संविधान के प्रति आस्था व्यक्त करके विपक्षी सदस्य क्या भूमिका निभायेंगे, यह सोचनेवाली बात है, जिसमें जनहित के मुद्दे उठाना ‘असंवैधानिक’ माना जा सकता है। विपक्षवाले पहलू की कई बातें दिग्भ्रमित करनेवाली हैं, जिसपर सैनिक सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इससे सम्बन्धित सुधार की दिशा में अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं, यह भी गोलमटोल है। ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री की ऐतिहासिक यात्रा से दो दिन पहले राष्ट्रपति थेइन सेइन की औंग सान सूकी से ‘बन्द कमरों में बातचीत’ हुई, जिसका ब्योरा देने से सूकी ने भी इनकार कर दिया।
सूकी ने संवाददाताओं से सिर्फ इतना ही कहा कि मैं राष्ट्रपति के यहां ‘पारिवारिक भोज’ पर आमन्त्रित हूं। नवम्बर, २०११ के अन्त में अमेरिका की विदेश मन्त्री हिलेरी क्लिंटन के ऐतिहासिक म्यांमार दौरे के बाद यांगून पहुंचनेवाले दूसरे महत्वपूर्ण राजनयिक ब्रिटेन के विदेश मन्त्री विलियम हेग थे। लेकिन इस सैनिक तानाशाहीवाले देश में भारत समेत अन्य जनतान्त्रिक देशों की तरह संसद में विपक्षी नेता जैसा कैबिनेट मन्त्री का दर्जा प्राप्त कोई पद नहीं है। वहां सूकी और उनके समर्थक सांसद सरकार के ‘लोकतन्त्र बहाली’ उपायों में किस प्रकार और क्या सहयोग करेंगे, यह भी अस्पष्ट है। सूकी ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सरकार में कोई पद हासिल करने की सम्भावना सरकारी प्रचार के मुताबिक तो इनकार कर दिया, लेकिन प्रतिबन्धित करने विद्रोहियों के समर्थन में सलाहकार की भूमिका निभाने पर सहमति व्यक्त की।