सिक्कों का अभाव आम नागरिकों की समस्या है. पोस्ट ऑफिस, रेलवे प्लेटफॉर्म या किसी दुकान में सामान लेते वक्त खुले पैसे की कमी लगभग हर उपभोक्ता को खटकती है. जिसकी वजह से अनिच्छापूर्वक ऐसी चीजों को लेना पड़ता है, जिसकी उपभोक्ता को तत्काल जरूरत नहीं होती. खासकर, रेलवे स्टेशनों पर तो कभी-कभी यह हाल रहता है कि अगर आपके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, तो टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है, भले ही आपकी ट्रेन ही क्यों न छूट जाये. पोस्ट ऑफिस में भी भलाई इसी में है कि अतिरिक्त टिकट या पोस्टकार्ड ले लें, अन्यथा छुट्टे पैसों से हाथ धोना पड़ सकता है.

व्यापारियों की जो मजबूरी है, उसके बदले ये उपभोक्ताओं का दोहन करते हैं. क्रॉफॉर्ड मार्केट, बंबई के एक डिपार्टमेंटल स्टोर्स के मालिक राशिद मुहम्मद के शब्दों में, “हमारी मजबूरी कौन देखता है भाई! बड़े-बड़े व्यापारी अपने दलालों से रेजगारी का व्यापार करवाते हैं. हम छोटे दुकानदारों के लिए सिक्के खरीदना महंगा पड़ता है. सिक्कों के बदले छोटे-छोटे सामान देने से हम दो पैसा कमा लेते हैं. हम आपके साथ बेईमानी नहीं करते. कितने ही हमारे अपने व्यापारी भाई-बंधु हैं, जो आपसे सिक्के ले कर जमा करते हैं और उसके बदले ज्यादा कीमत ले कर दलालों के हाथ बेचते हैं.” इस प्रकार रेजगारी बेचने का धंधा करनेवाले १०० रुपये के बदले १२५ से १३० रुपये तक मुनाफा कमाते हैं. दिल्ली और बंबई जैसे महानगरों में यह धंधा खुलेआम चलता है.

भारत-सरकार सिक्कों की कमी दूर करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है. बंबई, कलकत्ता और हैदराबाद स्थित देश की तीनों टकसालों में सिक्कों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशी मशीनें आयात की जा रही हैं. इसके अलावा ब्रिटेन, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया से भी सिक्के आयात करने की योजना है. हालांकि टकसाल के कर्मचारी सरकार की आयात नीति के खिलाफ हैं. बंबई टकसाल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एफ. एम. पिंटो बताते हैं कि सरकार बजाय आयात करने के प्रोत्साहन वेतन योजना और ओवर टाइम की व्यवस्था करके उत्पादन कई गुना बढ़ा सकती है. आयात करने से बाजार की मांग पूरी नहीं की जा सकती और यह सौदा काफी महंगा पड़ सकता है.

सरकार का कहना है कि रेजगारी की कमी को दूर करने के लिए वह अनेक उपाय कर रही है. ब्रिटेन की एक निजी टकसाल से भी बात की जा रही है. जहां से ढलाई किये हुए कोरे सिक्के आयात किये जायेंगे. १९८१ से अब तक के आंकड़े बताते हैं कि प्रति वर्ष उत्पादन बढ़ता गया है. आंकड़ों से पता चलता है कि तीनों टकसालों में प्रति वर्ष करोड़ों रुपये के सिक्कों की ढलाई होती है. १९८१-८२ में ५२५ करोड़ सिक्के, १९८२-८३ में ६६० करोड़ सिक्के और १९८३-८४ में १०६३ करोड़ सिक्के बनाये गये. यानी तीन वर्षों में सिक्कों का उत्पादन दोगुना हो गया. १९८४-८५ में १६,६७.६० करोड़ सिक्के जारी किये गये.

भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि १९८५-८६ के दौरान बाजार में २६ हजार लाख सिक्कों की जरूरत पड़ेगी.

लागत कम करने के उद्देश्य से २० पैसे के पीले सिक्के का उत्पादन १९८४ के बाद से बंद कर दिया गया. इस सिक्के में तांबा भी लगता था और लागत से महंगा होने के कारण वह गला लिया जाता था. १९८१-८२ में ५२ करोड़, १९८२-८३ में ६६ करोड़ और १९८३-८४ में १०६ करोड़ २० पैसे के पीले सिक्कों का उत्पादन हुआ. '८४ के बाद से २० पैसे का सिक्का भी अन्य सिक्कों की तरह बनने लगा.

लापरवाही अधिकारियों और कर्मचारियों की

यह सवाल आम है कि बाजार में रेजगारी की इस देशव्यापी कमी का कारण? आखिर कहां जाते हैं ये सिक्के? अगर जमाखोरों की अवैध धंधों की वजह से ऐसा होता है तो सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती? जाहिर है कि सरकार को इस जमाखोरी की पूरी जानकारी है. इसलिए कि केंद्रीय वित्तमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लोकसभा में स्वीकार किया है कि—“जमाखोरों के साथ सख्ती से निबटा जायेगा.”

रिजर्व बैंक के अधिकारियों के पास या तो इस समस्या का निदान नहीं है या इस संबंध में कुछ बताना नहीं चाहते. दिल्ली और बंबई कार्यालय के अधिकारियों के जवाब को एक पंक्ति में उद्धृत किया जा सकता है “समस्या हमारे पक्ष की नहीं, हम खुद नुकसान उठा रहे हैं. पहले अपने काउंटर से रेजगारी मिल जाती थी अब रोजाना ५० से ७५ पैसे का नुकसान हम खुद उठा रहे हैं.”

लेकिन भारत सरकार का वित्त मंत्रालय चाहे जो भी कदम उठाये, जब तक सरकारी कर्मचारियों का काम करने का रवैया नहीं बदलता, तब तक शायद सिक्कों का अभाव दूर करना संभव नहीं.

उदाहरणार्थ, भुवनेश्वर के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर ३.४० लाख मूल्य के सिक्कों के १५० सीलबंद बक्से तीन माह तक पार्सल रूम में ही पड़े रह गये, जबकि उन्हें अविलंब तीन जिलों में भेजा जाना था.