पृथकतावादी उपद्रवकारियों के संगठन 'उल्फा' (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) ने असम में एक नया आंदोलन छेड़ दिया है। 'उल्फा' आंदोलनकारियों ने यह प्रचार अभियान चला रखा है कि 'आसू' (आल-असम स्टूडेंट्स यूनियन) नेताओं ने असम समझौते पर हस्ताक्षर करके असम की जनता के हितों को केन्द्र सरकार के हाथों बेच दिया है। 'उल्फा' के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इससे एक ही साथ राज्य को तथा राज्य की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

ब्रह्मपुत्र घाटी और कछार जिले के समतल मैदानी इलाकों में मुख्य रूप से सक्रिय 'उल्फा' के हाथ बहुत लंबे बताए जाते हैं। मिजो समझौता होने से पहले तक लालडेंगा 'उल्फा' के सबसे बड़े समर्थक थे। सूत्रों के अनुसार मिजोरम में पूर्ण जनतांत्रिक पद्धति के आधार पर सरकार बनाने के बावजूद लालडेंगा की सहानुभूति 'उल्फा' को प्राप्त है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सक्रिय तीन सशक्त उग्रवादी संगठन 'उल्फा' का मार्गदर्शन कर रहे हैं और हर प्रकार की सहायता दे रहे हैं। वे तीनों संगठन हैं— नागालैंड का एन.एस.सी.एन. (नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल आफ नागालैंड), त्रिपुरा का टी.एन.वी. (ट्राईबल नेशनल वालंटियर्स) और मणिपुर का पी.एल.ए. (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी)। तीनों दल अपने-अपने राज्यों की स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं और इसके लिए तोड़-फोड़, लूट-मार, आगजनी के रास्ते से कई वर्षों से संघर्षरत हैं।

'उल्फा' के माध्यम से एन.एस.सी.एन. और पी.एल.ए. ने असम में अपना अड्डा बनाया है, जहां उनका कारोबार 'उल्फा' नेताओं की देख-रेख में होता है। और अब अपने त्रिगुरुओं की देखादेखी 'उल्फा' ने भी असम की स्वायत्तता का शगूफा छोड़ दिया है। अपनी इस बेसिरपैर की मांग पूरा करने के सिलसिले में 'उल्फा' कार्यकर्ता हर प्रकार के गैरकानूनी तरीकों का सहारा लेने पर उतारू हैं। पुलिस अपने को अस्त-व्यस्त पा रही है। 'उल्फा' नेताओं की न तो अपनी कोई विचारधारा है, न सिद्धांत और न ही कार्यशैली की अपनी आचारसंहिता है। अपने मन को संतोष देने के लिए ये किसी भी राजनीतिक हत्या को सरंजाम दे सकते हैं।

हाल में असम पुलिस की मुस्तैदी से 'उल्फा' के तीन भूमिगत नेता पकड़े गए। तीनों ने कई राजनीतिक हत्याओं का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। उनमें से एक ने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ दिन पहले यू.एम.एफ. (यूनाइटेड माइनॉरिटीज़ फ्रंट) अध्यक्ष कालीपद सेन की हत्या नलबाड़ी में उन्हीं के द्वारा नियुक्त भाड़े के हत्यारों ने की थी। १९८० में, जब असम छात्र आंदोलन अपने पूरे उफान पर था, उस समय दो अलगाववादी संगठन बहुत तेजी से उभरे— एक था, 'उल्फा' और दूसरा था, ए.पी.एल.ए. (असम पीपुल्स लिबरेशन आर्मी)। असम सरकार के अनुसार ए.पी.एल.ए. की गतिविधियां इन दिनों कम हो गई हैं, मगर 'उल्फा' ने अपने भूमिगत कार्यालय खोल रखे हैं और विधि तथा व्यवस्था को भंग करने वाली 'उल्फा' की गतिविधियां दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं।

'उल्फा' के अध्यक्ष हैं बुद्धेश्वर गोगोई, दूसरे नेता हैं भुवन बार्गोहिन (जो अपने को विदेश सचिव बताते हैं) और 'उल्फा' सशस्त्र कार्यकर्ताओं के कमांडर-इन-चीफ हैं परेश बरुआ। इन्हीं तीनों को पुलिस ने पकड़ा था और जमानत पर छोड़ दिया। मगर गुप्तचर विभाग इनकी गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखे है।

गुप्तचर अधिकारियों द्वारा दिए गए ब्यौरे के अनुसार जब ६ दिसंबर, १९८४ को एन.एस.सी.एन. उखरुल नागाओं ने मणिपुर के मुख्यमंत्री रिशांग कीशिंग पर हमला किया था, उसी समय से 'उल्फा' ने भी असम में अपनी गतिविधियां तीव्र कर दी थीं। बाद में असम के राज्यपाल भीष्मनारायण सिंह ने गोहाटी विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं से मिलने का कार्यक्रम बनाया, मगर असम सरकार ने उन्हें रोक दिया। मुख्य सचिव को 'उल्फा' द्वारा हमले की योजना की गंध लग गई थी। तब भी राज्यपाल गए और काफी देर तक छात्र नेताओं से बातचीत करते रहे लेकिन शक-संदेह का वातावरण निरंतर बना रहा।

आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी 'उल्फा' ने समूचे असम में एक प्रकार के आतंक तथा भय का वातावरण फैला रखा है। इसके कार्यकर्ता घर-घर घूमकर यह प्रचार करते फिर रहे हैं कि असम आज भी गुलामी की गिरफ्त में है और जनता को चाहिए कि आजादी के लिए 'उल्फा' का साथ दे।

'उल्फा' ने पुलिस अधिकारियों को भी इस तरह भयाक्रांत कर रखा है कि जिन इलाकों में इनकी गतिविधियों का अधिक खतरा रहता है, उधर जाने से वे कतराते रहते हैं।

माधव बोरा के अनुसार पुलिस की 'उल्फा' आंदोलनकारियों से मिलीभगत प्रतीत होती है। ऐसे कई दृष्टांत सामने आए हैं, जब उल्फा नेता बजाप्ता पहले से सूचना देकर पुलिस चौकियों पर पहुंचे और पुलिसजनों को घायल कर हथियार तथा अन्य कागजात लूटपाट कर सफलतापूर्वक चलते बने। बोरा ने सही कहा है कि “जब पुलिसजन उनसे आमने-सामने होने से घबराते हैं, तो फिर हम कैसे कहें कि हमारे घर में उपद्रवकारी छुपे हैं। पुलिस तो उन्हें पकड़ पाएगी नहीं और हमें अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे।” माधव बोरा सरीखे अन्य कई नागरिकों का कहना सही प्रतीत होता है क्योंकि न केवल राजनीतिक हत्याएं, बल्कि अन्य घटनाओं का भी 'उल्फा' आंदोलनकारियों ने खुलेआम अपने ऊपर जिम्मा लिया है और पुलिस अपने को निस्सहाय महसूस कर रही है।

मई, १९८५ में एक बैंक मैनेजर की हत्या उसके कार्यालय में कर दी गई थी और उसके साथ प्रखंड स्तर के भी कुछ नेताओं को उनके घर से लापता पाया गया था। बाद में दो की लाश एक खाई में पड़ी मिली थी।

असम-नागालैंड सीमा के आसपास और असम के अंदर जबरन कर वसूली तथा डरा-धमकाकर चंदा लेने का काम तो 'उल्फा' छात्र आंदोलन आरंभ होने से पहले से कर रहा है। आंदोलन के दौरान आंदोलन की ही आड़ में 'उल्फा' उपद्रवियों ने एक-एक करके अपने राजनीतिक बदले चुकाने में कोई कसर नहीं बाकी रखी। लूटपाट और हत्याओं में 'उल्फा' आंदोलनकारी आगे रहे तथा अधिकांश हत्याएं जी.एस.पी. (गण संग्राम परिषद) और 'आसू' के मत्थे मढ़ दी गई। 'उल्फा' आंदोलनकारी लूटपाट का काम हथियार खरीदने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेने के उद्देश्य से धनोपार्जन के लिए करते हैं। असम-नागालैंड सीमा पर स्थित सिमरा ट्रैक्ट में 'उल्फा' का प्रशिक्षण केन्द्र होने का पता चला है, जहां एन.एस.सी.एन. के भूमिगत गुरिल्ले उसके कार्यकर्ताओं को हर प्रकार का हथियार चलाने और गुरिल्ला-युद्ध की ट्रेनिंग देते हैं। बदले में एन.एस.सी.एन. नेताओं को अपनी मेहनत की मुंहमांगी कीमत मिलती है। एन.एस.सी.एन. नेता मुवैया इन दिनों चीन गए हैं। चीनी नेताओं से उनके अंतरंग संबंध रहे हैं और चीन ही नहीं, बर्मा और बांग्लादेश से भी उन्हें अत्याधुनिक हथियार मिलते रहे हैं।

असम राज्य खनिज और सिंचाई विकास निगम के अध्यक्ष दलीम गोगोई ने बताया कि पिछले वर्ष दिसंबर के अंतिम सप्ताह में 'उल्फा' के चार उग्रवादी हाथों में रिवाल्वर लिए उनके दफ्तर में घुस गए और उनसे एक करोड़ रु. की मांग की। दलीम गोगोई ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तीन 'उल्फा' उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तार नेता हैं— बटजानी (नलबाड़ी) के राजेन्द्र कुमार शर्मा, दीबू (काकापाथर) के अंजन ज्योति गोगोई और बेल्सोर के शशाधर चौधरी। शायद वह पहला अवसर था, जब असम सरकार सीधे 'उल्फा' की ओर मुखातिब हुई और कुछ दिन तक वास्तव में तेजी से धर-पकड़ अभियान चलाया गया।

एक पूर्व भूमिगत संगठन (एम.एन.एफ.) की सरकार (मिजोरम) क्या बन गई कि उत्तर पूर्वी राज्यों में सक्रिय तमाम गुरिल्ला संगठनों ने अब यही सपना देखना शुरू कर दिया है कि एक दिन वो समय आएगा जब वे भी सरकार को अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर देंगे। ताजा उदाहरण लालडेंगा जो सामने हैं।

'उल्फा' ने असम के १७ से भी अधिक जिलों में अपनी उपद्रवकारी गतिविधियों का जाल बिछा रखा है, जो असम के अत्यंत महत्वपूर्ण इलाकों में आते हैं। खासकर ऊपरी असम से जोरहाट, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, कामरूप और नलबाड़ी क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर उल्फा ने घने जंगलों में अपने कार्यालय खोल रखे हैं, जिनके चारों ओर हथियारबंद नौजवानों का कड़ा पहरा रहता है।

एक एन.एस.सी.एन. प्रवक्ता के अनुसार अब तक २ हजार से भी अधिक 'उल्फा' जवानों का ट्रेनिंग के लिए नामांकन हो चुका है, जिसमें से ७०० की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। नामांकन जारी है। भारी संख्या में 'उल्फा' युवा उग्रवादियों का दल एन.एस.सी.एन. उपद्रवकारियों के साथ जाकर बर्मा से भी घात लगा कर युद्ध करने का प्रशिक्षण लेकर लौटा है। चीनी अधिकारियों से इनके संपर्क होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, पकड़े गए 'उल्फा' आंदोलनकारियों के पास से बरामद चीन के बने हथियार।