नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन) आइजाक-मुइवा गुट के शीर्ष नेता एन मुइवा की इस महीने के पहले सप्ताह में केंद्र सरकार से दिल्ली में हुई बातचीत को ‘ठोस’ बताया गया. इसे और ठोस बनाने के लिए अंतिम सप्ताह में फिर बातचीत होगी. वार्ता में शामिल श्रम मंत्री ऑस्कर फर्नांडीस, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और केंद्र की ओर से दोनों पक्षों के बीच कड़ी का काम कर रहे पूर्व गृह सचिव के पद्मनाभैया के मुताबिक बातचीत पूर्व की अपेक्षा ज्यादा संतोषजनक रही. इन तीनों ने स्वीकारा कि सरकारी स्तर पर बातचीत पहली बार हुई, जिसमें नगा समस्या के हल से संबंधित भावी समझौते पर विमर्श किया गया.

गैरकांग्रेसी गठबंधन सरकार के समय से चले आ रहे संघर्षविराम (अगस्त, 1997) के बाद से नगा नेता और केंद्र के प्रतिनिधियों की दिल्ली से लेकर मुइवा के एम्स्टर्डम स्थित अड्डे पर बातचीत के 50 दौर हो चुके हैं. यह 51वां दौर था, जिसे तीनों केंद्रीय प्रतिनिधियों ने ‘पहली बातचीत’ बताया. मुइवा ने मौजूदा बातचीत के बाद भी पहले की तरह मीडिया से अपने को दूर रखा. मणिपुर विधानसभा चुनाव के सिलसिले में दिसंबर से वहां जमे मुइवा इस तरह दिल्ली आये और बातचीत के तुरंत बाद दीमापुर (नगालैंड स्थित अड्डा) के लिए प्रस्थान कर गये, ताकि कोई जान न पाये.

एनएससीएन के जिस गुट को नगाओं का सही प्रतिनिधि मान कर सरकार ने बातचीत के लायक समझा है, उसके नेता आइजाक चिशी स्वू और एन मुइवा संघर्ष विराम के लिए राजी होने से पहले जितनी आसमानी बातें किया करते थे, वे सब धीरे-धीरे जमीन पर आ गयीं. मुइवा की शर्त थी कि ‘स्वतंत्र संप्रभु नगालिम’ राष्ट्र (प्रांत नहीं) के गठन के सिवाय किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत हो ही नहीं सकती. और इसके लिए वे सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, किसी अन्य अधिकारी से नहीं. संघर्षविराम के लिए सहमत होने से पहले मुइवा व आइजाक की ये लालसा पूरी हुई. राजीव गांधी से लेकर संयुक्त मोर्चा और भाजपा गठबंधन सरकार के समय जितने प्रधानमंत्री हुए, सबों ने विदेश दौरे के क्रम में मुइवा के विभिन्न देशों में स्थित अड्डे पर मुलाकात की. निर्वासन में गठित स्वतंत्र नगालिम राष्ट्र के स्वयंभू सर्वेसर्वा मुइवा और आइजाक 1997 से पहले तक एक बार भी दिल्ली नहीं आये. लेकिन संघर्षविराम के बाद से न तो प्रधानमंत्री उनसे मिलना चाहते हैं और न ही वे दोनों नेता इस बात पर जोर देते हैं.

अस्सी साल की उम्र पार कर रहे मुइवा और आइजाक को सात वर्षों में हुई किसी भी मुलाकात में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने सिर्फ स्वतंत्र संप्रभु नगालिम शब्द के गठनवाले मुद्दे पर नहीं आने दिया. दोनों नगा नेताओं से मिलने एम्स्टर्डम प्रायः पद्मनाभैया ही जाते हैं. पिछले वर्ष जब मुइवा ने संघर्षविराम वापस लेने की धमकी के साथ-साथ सरकार पर ‘असली मुद्दे’ को टालते रहने का आरोप दुहराया, तो ऑस्कर फर्नांडीस ने सरकार की सेहत का ख्याल रखते हुए अपने ईसाई होने का फायदा उठाया और एम्स्टर्डम जाकर संघर्ष विराम जारी रखने को राजी कर आये. ताजा बातचीत वैसे समय में हुई है, जब मणिपुर विधानसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी भाषणों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, दोनों ने इस बात पर बार-बार बल दिया कि पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य की सीमा से कोई छेड़छाड़ नहीं की जायेगी. अब प्रश्न है कि सरकार नगा नेताओं को खुश करने के लिए उन्हें क्या दे सकती है.

सरकार के पास सिवाय ठोस हल निकालने का आश्वासन देकर संघर्षविराम की अवधि बढ़ाते रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जिन उग्रवादी और विद्रोही संगठनों ने हिंसा की बदौलत अलग राज्य और वृहत स्वायत्तता की मांग मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का सिलसिला वर्षों से जारी रखा हुआ है, उसे खत्म करने की अस्थायी कोशिश यही तो रह जाती है.

अगर सिर्फ पूर्वोत्तर की ही बात करें, तो असम के विद्रोही गुट यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) और पूर्वी बंगाल का सबसे पुराना फ्रंट जीएनएलएफ (गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट) के नेता सुभाष घीसिंग को भी कामचलाऊ झुनझुना पकड़ा कर किसी भी तरह से मामले को टालते रहना ही एकमात्र उपाय रह गया है. इससे और कुछ भले न निकले, ऐसे संगठनों को जिनका संघर्ष सरकार की नाक में दम करने लायक जोरदार नहीं हो पाया है, उन्हें भी ऐसी स्थिति में आने से पहले अपनी सीमा में रखना तो संभव हो रहा है.