तमिलों ने भी श्रीलंका में अपने नागरिक अधिकारों के हक के लिए बवेला मचाया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री एस. डब्ल्यू. आर. भंडारनायके (श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्र चंद्रिका कुमारतुंगा के पिता) ने जहां थोड़ा-सा उदारवादी रुख अपनाया कि एक सिंहली बौद्ध भिक्षु ने उनकी हत्या कर दी। यह तय करना जरा कठिन है कि इन दोनों विद्रोही गतिविधियों में कोई तारतम्य है या नहीं। चरित्र जरूर दोनों गुटों का एक जैसा है। दक्षिण और पूर्व एशिया में विद्रोहियों और छापामारों का इन दिनों अभयारण्य बना थाइलैंड दोनों गुटों का तगड़ा अड्डा है। लिट्टे नेता प्रभाकरन थाईलैंड जाते रहते हैं। एनएससीएन नेता टी मुइवा हाल ही में बैंकॉक में फर्जी पासपोर्ट पर यात्रा करते हुए पकड़े गए। 1997 के अगस्त में एनएससीएन और केन्द्र सरकार के बीच युद्धविराम संधि हुई जिसकी अवधि बार-बार बढ़ायी जा रही है, मगर अभी तक शांति समझौता नहीं हो पाया। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर युद्धविराम के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं। श्रीलंका में भी सरकार और तमिल विद्रोही एक-दूसरे को शांति वार्ता में बाधा डालने के लिए जिम्मेदार ठहराते रहते हैं, साथ-साथ लड़ाई भी जारी रखते हैं। म्यांमार से भी लिट्टे को सहयोग मिलता रहा है जिसका उपयोग लिट्टे ने एक साथ भारत और श्रीलंका दोनों के खिलाफ किया। 1987 में श्रीलंका गये भारतीय शांति सेना के पहले कमांडर जनरल दीपेन्द्र सिंह के मुताबिक उसी वर्ष सितंबर में सिंगापुर से लिट्टे के लिए आया हथियारों से भरा जहाज म्यांमार बंदरगाह पर उतरा। भारत के उत्तर-पूर्व में विद्रोहियों से म्यांमार के पुराने संपर्क रहे हैं, जिसमें हथियारों की आपूर्ति व ट्रेनिंग शामिल है।
उत्तर-पूर्व में आईएसआई की गतिविधियों का खुलासा पहली बार सरकारी तौर पर हुआ 1995 में, जब पूर्वी कमांड के तत्कालीन जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ले. जनरल आर.एन. बत्रा ने कहा कि पाक खुफिया एजेंसी विद्रोहियों को मदद दे रही है। फिर 1997 में संयुक्त मोर्चा सरकार के गृहमंत्री इन्द्रजीत गुप्त ने संसद में इस बात की पुष्टि की। तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान जूरिक में कुछ उग्रवादी संगठनों से मुलाकात के दौरान चेतावनी दी थी कि अगर वे वास्तव में शांति चाहते हैं तो विदेशियों के उकसावे पर हिंसा का तांडव छोड़ दें। वर्तमान गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी तो इस तथ्य का कई बार उल्लेख कर चुके हैं। 1999 की शुरुआत में बत्रा के पद पर आए ले. जनरल आर.एल. चोपड़ा ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार आईएसआई ने बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल से लगी सीमा के निकट मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों में अपनी रिश्तेदारी के बहाने उत्तर-पूर्व में अपना शिकंजा मजबूत किया। अब तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के आसपास आईएसआई ने बड़े पैमाने पर अपना जाल फैला लिया है।
उत्तर-पूर्व में सबसे गंभीर मामला है उल्फा से आईएसआई का गहरा संपर्क होना। अब बात यहीं तक नहीं रह गई है कि उल्फा नेता आईएसआई के माध्यम से ढाका या इस्लामाबाद जाते हैं, उल्फा से असम के राजनीतिक नेताओं का संपर्क होना भी एक जरूरी मुद्दा है। इस बिंदु पर मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत और असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तरुण गोगोई दोनों ही संदेह के घेरे में आते हैं। महंत, जो असम गण परिषद के अध्यक्ष भी हैं, ने तरुण गोगोई पर उल्फा से मिलीभगत का आरोप लगाया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच का काम सौंपा गया है जो अन्य नेताओं के भी विद्रोही संगठनों से तालमेल की पड़ताल करेगी। राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह बात मायने रखती है।
प्रफुल्ल कुमार महंत के बारे में काफी पहले से ही चर्चा है कि वे उल्फा विद्रोहियों से मिले हुए हैं, और विद्रोहियों द्वारा जबरन वसूली से जमा किया हुआ पैसा उनके भी खाते में जाता है। असम के पूर्व राज्यपाल ले. जनरल एस.के. सिन्हा ने ही वहां के लोगों को यह जानकारी दी थी और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में एक गोपनीय रिपोर्ट भी भेजी थी। छात्र आंदोलन के दौरान उल्फा के सारे शीर्षस्थ नेता महंत के साथ थे। उल्फा नेता असम को भारतीय संविधान के दायरे से अलग करके राज्य बनाने का सपना देख रहे हैं, इसलिए महंत के साथ समझौता करने को तैयार नहीं हैं। आज इनके सम्बन्ध कैसे हैं, यह मसला उतना ही गोलमटोल है जितना भूटान से उल्फा का रिश्ता, जो अब अपने यहां से उल्फा छापामारों को निकाल बाहर कर रहा है।
उत्तर-पूर्व के संकट की जड़ में सबसे प्रमुख बात तो यह है कि वहां के लोग भारत की राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ना नहीं चाहते, जबकि इस बीच उसके लिए जमकर प्रयास हुए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गत दो वर्षों में बार-बार वहां का दौरा कर चुके हैं। अपने पहले ही दौरे (1998) में उन्होंने यहां तक कह दिया कि उत्तर-पूर्व के लोगों के संतोष के लिए अगर जरूरत पड़ी तो संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। इस बीच चार मुख्यमंत्री भी उनसे मिलने आए जिन्हें उन्होंने आश्वासन दिया कि एनएससीएन का युद्धविराम आसपास के अन्य राज्यों पर लागू नहीं होगा। रक्षामंत्री जॉर्ज फर्नांडीस और गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी आए दिन वहां के लोगों का विश्वास जीतने के लिए जाते रहते हैं। उत्तर-पूर्व में विकास का नया इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए देवगौड़ा के समय में शुरू की गई प्रक्रिया को इन्द्रकुमार गुजराल ने भी जारी रखा और अब वाजपेयी सरकार ने तो उसे काफी व्यापक बना दिया है। सड़क, बिजली, रेल लाइन के साथ-साथ सूचना तकनीक पर भी जोर दिया गया है। सबसे ज्यादा राशि इन राज्यों पर खर्च की जा रही है। मगर तब भी शांति का रास्ता संकीर्ण बना हुआ है। अगस्त 2000 तक 47,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे। अलग बोडो राज्य की मांग करने वाले बोडो लिबरेशन टाइगर्स के साथ हुए समझौतों की अवधि भी एक साल के लिए बढ़ायी गयी है। तब भी उपद्रव की वजह क्या है? - निर्बाध घुसपैठ और ईसाई मिशनरियों की आम जनता के बीच गहरी पकड़। किसी से छिपा नहीं है कि लालडेंगा मिशनरियों के ही पैसे से भाग कर लंदन चले जाते थे और और हाल में एक पादरी के घर से पाक निर्मित हथियार बरामद हुए हैं। सिर्फ विद्रोही गतिविधियों पर काबू पाने में 25 वर्षों में नागालैंड में 30,000 करोड़ खर्च हो चुके हैं और असम सरकार दिवालिया होने के कगार पर है। इधर पता चला है कि भूटान में 1992 से ही उल्फा के अड्डे काम कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि अभी तक उत्तर-पूर्व में हमारा सुरक्षा कवच इतना मजबूत नहीं हो पाया कि घुसपैठ को रोका जा सके जो नेपाल, बांग्लादेश व भूटान के रास्ते जारी है। असम समझौता का यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका समाधान खटाई में पड़ा है।