नगालैंड के सबसे सशक्त विद्रोही गुट-नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन) के नेता थुइनगालेंग मुइवा और आइजाक स्वू २ दिसंबर को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जापान में मिले। इस मुलाकात की पूरी तैयारी पूर्व केंद्रीय गृहसचिव के. पद्मनाभैया और खुफिया विभाग के प्रमुख के. पी. सिंह ने पहले ही ओसाका पहुंचकर दोनों नेताओं से मिलकर कर ली थी।

नगा विद्रोहियों का यह गुट एनएससीएन (आई-एम) (अर्थात आइजाक-मुइवा) कहलाता है, क्योंकि एक और गुट है, जिसके नेता हैं एस. एस. खपलांग। यह एनएससीएन (खपलांग) गुट के नाम से जाना जाता है। दोनों गुटों में समानता यह है कि दोनों के अड्डे म्यांमार में हैं और फर्क यह है कि आइजाक-मुइवा गुट जहां हिंसा व शांति में एक साथ विश्वास करता है, वहीं खपलांग गुट सिर्फ हिंसा का पक्षधर है।

खपलांग को भारत से ज्यादा म्यांमार से मतलब है और उन्हें बातचीत के जरिए कोई समाधान निकालने में कोई भरोसा नहीं है।

चूंकि बातचीत की टेबल पर आइजाक-मुइवा गुट आना चाहता है, और कई बार आया भी है। इसलिए आइजाक उन्हीं की बात करते हैं। ओसाका (जापान) में इन दोनों नेताओं की वाजपेयी से आधे घंटे तक बातचीत हुई और यह वैसी ही निकली जैसी १९९८ की पेरिस मुलाकात साबित हुई थी यानी कि कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। पेरिस बातचीत सिर्फ केंद्र के दबाव पर असंतोष जाहिर करने तक सिमटकर रह गई थी और इस बार की मुलाकात का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया। ओसाका से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वाजपेयी ने उन्हें भारत आकर बात करने का न्योता दिया, जिसे मान लेने का दोनों में से किसी ने वादा नहीं किया और इस पर विचार करने की बात कहकर टाल दिया।

आजादी के समय से चली आ रही इस पेचीदा नगा समस्या का हल निकालने के लिए प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत का सिलसिला १९७७ में शुरू हुआ, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। उसके बाद ये लोग प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा से मिले। श्री वाजपेयी से दो बार मुलाकात हो चुकी। उसके पहले के दोनों प्रधानमंत्रियों से भी नगा नेताओं की २-२ बार भेंट हो चुकी है। कमाल की बात है कि सारी मुलाकातें विदेश में हुई हैं।

मुइवा और स्वू की ओर से कुछ अनुकूल रुख दिखने के बाद ही वाजपेयी सरकार ने शस्त्र विराम तथा बातचीत का रास्ता खुला रखने की नीति अपनाई। इतना तो स्पष्ट है कि ये लोग अब हिंसा की राजनीति करते-करते ऊब चुके हैं और पहले से तैयार आधार पर दबाव बनाकर अपनी मांग मनवाना चाहते हैं, लेकिन जो तरीका इन लोगों ने अपना रखा है, उससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इनके असली इरादे क्या हैं। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये दोनों नेता विदेशी ताकतों के प्रभाव में हैं।

टी. मुइवा और आइजाक स्वू भारतीय पासपोर्ट पर ही कभी बैंकॉक, कभी एम्सटर्डम, कभी पेरिस तो कभी जापान में रहते हैं। पासपोर्ट की अवधि बढ़वाने का सिलसिला ठीक वैसे ही जारी है, जैसे शस्त्रविराम, लेकिन वे बातचीत के लिए भारत आने को तैयार नहीं हैं। उन्हीं की शर्तों पर विदेशों में उनसे मिलने भारत के अधिकारी जाते हैं और हर बार खाली हाथ लौट आते हैं।

जून में शस्त्रविराम का दायरा नगालैंड से बढ़ाकर आसपास के इलाके में लागू करने की घोषणा हुई और उसका इतना जबर्दस्त विरोध हुआ कि मणिपुर में तो मानो आग लग गई और सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। केंद्र की ओर से बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका पूर्व गृहसचिव के. पद्मनाभैया निभाते हैं। ये कई बार बैंकॉक गए, एम्सटर्डम भी गए और इन्हें मध्यस्थ न रखने की मांग मुइवा तथा नगालैंड के मुख्यमंत्री एस. सी. जमीर ने साथ-साथ उठाई। उसी समय मुइवा ने यह भी कह दिया कि वे सिर्फ शीर्षस्थ नेता से ही बात करेंगे। इशारा प्रधानमंत्री की तरफ था। जिन अधिकारों की ये मांग कर रहे हैं और जिनके लिए वर्षों तक खून की होली खेलते रहे हैं, उनके लिए आज तक एक भी बातचीत भारत में नहीं हुई। जाहिर है, नगालैंड में जो कुछ भी उन्हें चाहिए, भारत के अंदर ही संभव है। मिलेगा या नहीं, इस संबंध में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता।

शांति समझौते की बातचीत के लिए भी पिछले ५ वर्षों से शस्त्रविराम की अवधि बार-बार बढ़ाई जा रही है। पता नहीं यह कब तक बढ़ती रहेगी। मौजूदा अवधि ३१ जुलाई, २००२ तक के लिए है, लेकिन जिसके लिए शस्त्रविराम समझौता हुआ, उस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नजर नहीं आती। यह समझ में नहीं आता कि नगा नेता भारत आकर बातचीत करने से कतरा क्यों रहे हैं और केंद्र सरकार इनकी शर्तों पर बात करने के लिए बाध्य क्यों है? कहीं-न-कहीं अविश्वास की भावना जरूर काम कर रही है और ऐसे माहौल में समझौता कभी हो पाएगा, ऐसी उम्मीद नहीं लगती।

केंद्र सरकार को उम्मीद है कि अंततः मुइवा के साथ एक स्थाई समझौता हो ही जाएगा। उल्फा की तरह एनएससीएन भी भारतीय संविधान को नहीं मानता, जबकि समझौता अगर वास्तव में हुआ तो जाहिर है कि विदेशी संविधान के दायरे में तो होगा नहीं, भले ही समझौते के लिए बातचीत कभी भारत में न हो, लेकिन एनएससीएन का पिछला इतिहास और नगा आबादी वाले पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों का रवैया देखकर इनकी नीयत साफ नहीं प्रतीत होती।

शिलांग समझौते को ठुकराने वाले पहले नेता हैं टी. मुइवा। यह समझौता उस समय की संयुक्त नगा संगठन नगा नेशनलिस्ट कौंसिल (एनएनसी) के साथ हुआ और मुइवा ने आइजाक स्वू को मिलाकर इस समझौते को नहीं माना तथा अपने को इससे अलग कर लिया। यह गुट नगाओं के थुइनगालेंग समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी आबादी नगालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा है और उस पर मुइवा का प्रभाव भी है। इसी का फायदा उन्हें सुरक्षा बलों के ठिकानों पर हमले और पुलिस थानों को उड़ाने में मिलता रहा है। यही वजह है कि हिंसा पर काबू पाने में सुरक्षा बल कामयाब नहीं हो पाए और सरकार को शस्त्र विराम के जरिए बातचीत की पहल करनी पड़ी। इनकी सहमति के बिना कोई समझौता कारगर साबित हो भी नहीं सकता।

आने वाला समय और भी संकट का होगा। चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच बड़ी तेजी से नजदीकी बढ़ रही है, जिसका उद्देश्य आपस में सड़क व हवाई संपर्क बढ़ाना है। इसका लाभ पूर्वोत्तर की इन तीनों देशों से लगी सीमाओं पर सक्रिय विद्रोही गुटों को निश्चित रूप से मिलेगा क्योंकि यहीं पर उनके छापामार दस्तों के अड्डे हैं। मणिपुर व नगालैंड के लगभग तमाम विद्रोहियों को सैनिक प्रशिक्षण देने और हथियार उपलब्ध कराने का जिम्मा चीन व म्यांमार ने ले रखा है।

बाद में इस कड़ी में बांग्लादेश भी जुड़ गया, जब १९७६ में परेश बरुआ ने बांग्लादेश की मदद से असम में उल्फा की स्थापना की। आज एनएससीएन (आई-एम) और उल्फा सारी योजनाएं एक साथ बनाते हैं। एनएससीएन (खपलांग गुट) का तो अड्डा ही म्यांमार में है।

भूटान की ओर से सख्ती किए जाने के बाद उल्फा के नेतृत्व में एनएससीएन और अन्य उग्रवादी संगठन अब चटगाँव पहाड़ी क्षेत्र (बांग्लादेश) में गोलबंद हो रहे हैं, जिसमें ओसामा बिन लादेन का संगठन भी जुड़ गया है। विद्रोही गुटों के साथ ओसामा बिन लादेन के संगठन का जुड़ना बिना पाकिस्तानी मदद के कतई संभव नहीं है। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की तिकड़ी में पाकिस्तान भी जुड़ना चाहता है।

दिसंबर के प्रथम सप्ताह में म्यांमार और बांग्लादेश के विदेशमंत्री ढाका में मिले, जिसका मकसद चीन को बताया गया। फिर चीन के राष्ट्रपति १२ दिसंबर को म्यांमार गए। चीन की सरकारी एजेंसी 'शिन्हुवा' ने बताया कि मुख्य रूप से सड़क व वायु संपर्क बढ़ाने के संबंध में बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ बीजिंग पहुंच गए। ये तमाम गतिविधियां भारत के लिए खतरनाक संकेत हैं।