‘स्वतंत्र संप्रभु नागालिम राष्ट्र’ से कम कुछ भी स्वीकार न करने की मांग पर अड़े नगा विद्रोही संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन-आईएम) के नेता टी. मुईवा को उम्मीद है कि ‘जल्द ही’ इस समस्या का ‘स्थायी हल’ निकल आएगा।

केंद्र के वार्ताकार आरएस पांडे के नेतृत्व में केंद्रीय टीम ने इस संगठन से कई दौर की वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ऐसी संभावना जताई गई है।

वक्तव्य पर मुईवा के भी हस्ताक्षर हैं, जो प्राय: किसी भी बातों में दस्तखत करने और वार्ता के बाद इस संबंध में कुछ भी बोलने से परहेज करते हैं।

संयोग से यह वक्तव्य दिल्ली में उसी दिन जारी हुआ, जिस दिन (18 जुलाई) केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम की मौजूदगी में त्रिपक्षीय गोरखालैंड समझौते पर दार्जिलिंग में हस्ताक्षर हो रहे थे। दिल्ली लौटकर 18 को ही चिदंबरम मुईवा से मिले। नागालैंड अलगाववादी आंदोलन भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे पुराना संकट है, इसलिए गोरखालैंड से ज्यादा जटिल और पेचीदा है, क्योंकि दुनिया भर की ईसाई मिशनरियों से इसे समर्थन और बढ़ावा मिलता है, जिसके अधीन लगभग समूचा पूर्वोत्तर है।

गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक इस बीच आरएस पांडे ने मुईवा और आइजाक से कई बार मुलाकात की है और पहली बार मुईवा के रवैये से लगा कि अब अगर लचीला रुख नहीं अपनाया तो बुढ़ापा भी बिना कुछ हासिल किए संघर्ष विराम में ही कट जाएगा, क्योंकि हर बार की तरह अबकी दीमापुर लौटकर मुईवा ने यह चेतावनी नहीं दी कि केंद्र सरकार उनके ‘धैर्य’ का इम्तहान न ले और भारत का संविधान थोपने वाला कोई फार्मूला कतई स्वीकार्य नहीं होगा। मुईवा के ‘संघीय नागालिम सरकार’ का अलग संविधान है, जिसमें वे स्वयंभू ‘प्रधानमंत्री’ हैं और आइजाक चिशी स्वयंभू ‘राष्ट्रपति’।

हाल के घटनाक्रम से नया झमेला खड़ा हो गया है, जिससे नागालैंड और मणिपुर की शांति के साथ-साथ संभावित समझौते में भी बाधा आ सकती है। खपलांग गुट में पड़ी फूट के बाद उनके समर्थकों ने संगठन के अध्यक्ष पद से खपलांग को हटा दिया और महासचिव (‘प्रधानमंत्री’) किटोवी झिमोमी समर्थकों ने अध्यक्ष घोषित करके संघर्ष विराम को नकार दिया। संघर्ष विराम से पहले सुरक्षा बलों के खिलाफ हमलों को अंजाम देते रहे जनरल खोले कोयंक ने अपने को अध्यक्ष घोषित करके भारत सरकार को चेतावनी दे दी कि नगा संकट का ‘स्थायी हल’ निकालने के लिए वार्ता के लिए अगर नहीं बुलाया गया तो संघर्ष विराम समझौता रद्द कर दिया जाएगा।

नगा संगठन में यह तीसरी फूट है और अब ‘नागालिम’ के तीन दावेदार हो गए। लेकिन मुईवा गुट अपने को एकमात्र दावेदार मानता है, जिसने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि अगर किसी अन्य गुट को वार्ता के लिए बुलाया गया तो वे वार्ता में शामिल नहीं होंगे और संघर्ष विराम से मुकर जाएंगे। नगा आंदोलन की नींव रखने वाले एजेड फिजो की पुत्री एदिना फिजो लंदन में रहती हैं और अपने को नागालिम का पहला तथा एकमात्र दावेदार मानती हैं। उन्होंने लंदन से कई बार चेतावनी दी है कि अगर किसी अन्य गुट से भारत सरकार ने कोई समझौता किया तो नागालैंड में शांति रखना असंभव हो जाएगा। मुईवा और आइजाक फिजो के शिष्य थे, जो 1975 के शिलांग समझौते के बाद संगठन से अलग हो गए, जिसमें असम समेत सारे पड़ोसी राज्यों की क्षेत्रीय समस्या का समाधान निकालने के मोटे उपाय सुझाए गए हैं। फिर 1978 के बाद खपलांग ने मुईवा और आइजाक से रिश्ता तोड़कर अलग एनएससीएन बना लिया।

अब समझौते के आसार बनने के समय तीनों गुट सक्रिय हैं। 19 जुलाई को खपलांग के विरोध में बने गुट की भी गुप्त बैठक हुई, जिसमें फिजो का संदेश पढ़ा गया और उसकी प्रति मणिपुर के अखबारों को भेजी गई। मुईवा गुट की बैठक में सुमी हो-हो ने सभी गुटों को साथ लेकर शांति वार्ता का अपना सुझाव दोहराते हुए कहा कि ऐसा नहीं करने से हिंसा नहीं रुकेगी, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों को भुगतना पड़ता है। गत वर्ष संघीय सरकार के ‘गणतंत्र दिवस’ समारोह में उन्होंने यह सुझाव दिया था, जिसे किसी ने तवज्जो नहीं दी। केंद्रीय गृह मंत्री चिदंबरम ने हाल ही में गुवाहाटी में कहा कि नगा शांति प्रक्रिया ‘अंतिम चरण’ में है और उल्फा से भी आगे वार्ता जल्द शुरू होगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2008 में नागालैंड विधानसभा चुनाव में और अभी असम चुनाव के दौरान इतना तो जरूर कहा कि भारत के संविधान में इतना लचीलापन है कि हर संकट का हल निकाला जा सकता है। फिलहाल संविधान संशोधन की चर्चा नहीं है और मौजूदा संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत जो प्रावधान नहीं है, उससे पीछे हटने की स्थिति में नगा नेता कैसे लाए जाते हैं, यह देखना है।