‘स्वाधीन संप्रभु असम’ की मांग को लेकर बांग्लादेश की जमीन से हिंसक आंदोलन कर रहे असम के विद्रोही गुट यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के साथ औपचारिक शांति वार्ता तब शुरू हुई है, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बांग्लादेश यात्रा पर जा रहे हैं।
उल्फा चेयरमैन अरविंद राजखोवा के नेतृत्व में इस गुट के सात-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इसी हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम से मिलकर अपनी मांगों का 12 सूत्री चार्टर सौंपा। इस मुलाकात को कायदे से संघर्ष विराम समझौते की तैयारी कही जा सकती है। क्योंकि इसमें ‘भारत-असम’ झगड़े का स्थायी समाधान निकालने पर तो उल्फा नेताओं ने जोर दिया, लेकिन मांगों की सूची में ‘स्वाधीन संप्रभु असम’ का जिक्र नहीं है। यही मांग हिंसा के जरिए दबाव डालकर केंद्र से मनवाने के लिए उल्फा ने तीन दशक पूर्व असम छात्र आंदोलन के साथ ही संघर्ष छेड़ा था। छात्र नेताओं की तरह मुख्यधारा में शामिल होने वाला तरीका उल्फा ने नहीं स्वीकारा। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले संघर्ष विराम समझौता हो जाने की उम्मीद है।
उल्फा नेताओं को बातचीत के टेबल पर लाने में बांग्लादेश सरकार की भूमिका मायने रखती है। बांग्लादेश और भारत सरकार के बीच नवंबर-2010 में एक खास किस्म की सहमति हुई कि ढाका जेल में बंद उल्फा चेयरमैन समेत ‘स्वयंभू विदेश मंत्री’ साशा चौधुरी और अन्य आला नेताओं को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने से पहले रिहा कर दिया जाएगा।
असम के कांग्रेसी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने ऐसी ‘सम्मानजनक’ रिहाई में काफी दिलचस्पी ली। मई-2011 में विधानसभा चुनाव होना था और तरुण गोगोई ऐसा माहौल बनाने में जुटे थे कि पहले की तरह उल्फा चुनाव का चुनाव का बायकॉट नहीं कर पाए।
बहरहाल, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री की सद्भावना यात्रा जनवरी-2011 में हो गई। उसके बाद शांति वार्ता की पहल शुरू हुई। उल्फा चेयरमैन ने जब कहा कि हथकड़ी लगे हाथ बातचीत के टेबल पर नहीं रखे जा सकते, तो उन्हें अपने साथियों समेत जमानत पर छोड़ दिया गया। 10 फरवरी 2011 को केंद्र सरकार से उल्फा नेताओं की पहली मुलाकात हुई और वे केंद्रीय गृहमंत्री से मिलकर यह कहते हुए गुवाहाटी लौटे कि असम की ‘संप्रभुता’ के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उल्फा ‘विदेशमंत्री’ ने कहा कि यह केंद्र-उल्फा नहीं, ‘भारत-असम’ झगड़ा है।
मई-2011 में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होने के तीन महीने बाद पांच अगस्त को हुई शांति वार्ता से पहले भारत और बांग्लादेश सरकार के बीच दूसरा करार हुआ कि ढाका जेल में बंद उल्फा का नंबर दो की हैसियत वाला नेता ‘महासचिव’ अनूप चेतिया को भी बांग्लादेश भारत के हवाले कर दे। गृह मंत्री चिदंबरम स्वयं ढाका जाकर इस संबंध में अपने काउंटरपार्ट सहारा खातून से बात कर आए हैं और तय हुआ है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यात्रा से पहले अनूप चेतिया को रिहा कर दिया जाए। मनमोहन सिंह 6-7 सितंबर को ढाका जाने वाले हैं। गृह मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि उसके लिए संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर) शम्भू सिंह भेजे जाएंगे।
उल्फा नेताओं को शांति वार्ता के लिए ही जमानत पर छोड़ा गया है। उनके खिलाफ हत्या, लूट, जबरन वसूली, विस्फोट और सुरक्षाबलों पर हमले से संबंधित मुकदमे चल रहे हैं। उल्फा ने भी सिर्फ संघर्ष विराम का ऐलान किया है, हिंसा का रास्ता छोड़ने का नहीं। मांगों के चार्टर में अलगाववादी पहलू का स्पष्ट जिक्र तो नहीं है, लेकिन ऐसा संविधान संशोधन करने की मांग की गई है जिसमें असम की अपनी विशिष्ट पहचान हो। उल्फा की प्रस्तावित संवैधानिक व्यवस्था में असम के लिए वैसी ‘संप्रभुता’ मांगी गई है, जिसमें इसकी जमीन, संसाधनों और तमाम विकास योजनाओं पर सिर्फ असम का नियंत्रण हो।
उल्फा भारत के संविधान की प्रतियां जलाता रहा है। 15 अगस्त को ‘काला दिवस’ के रूप में मनाता है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करनी पड़ती है। इस बार शायद ऐसी नौबत न आए।
उल्फा नेताओं को पता ही होगा कि नगालैंड और आसपास (असम समेत) के नगाबहुल इलाके को मिलाकर अलग ‘नागालिम’ की मांग कर रहे नगा नेताओं का केंद्र सरकार से संघर्ष विराम समझौता 14 साल से चल रहा है। उधर मणिपुर में मुइवा की जन्मभूमि सेनापति जिले के नगा आबादी वाले गांवों को मिलाकर अलग सदर पहाड़ी जिला बनाने के लिए नगा छात्र संगठन ने आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है। असम में और भी राज्य आंदोलन चल रहे हैं। बोडो उग्रवादियों को बोडोलैंड चाहिए। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के एक गुट से 2003 में केंद्र ने समझौता किया, जो सरकार में भी शामिल है। गोरखालैंड समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले गोरखा नेताओं को भी पहचान की ही फिक्र है। इन तमाम गुटों को भारत में ही अपनी पहचान पर संकट नजर आता है।
मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) ने भी वैसे अधिकारों के लिए नए सिरे से आंदोलन छेड़ने की धमकी दी है, जिसमें मिजो लोगों की ‘विशिष्ट’ पहचान हो। ललदेंगा से 1985 में राजीव गांधी ने समझौता किया। ललदेंगा समर्थक इतने वर्षों बाद जगे हैं और कांग्रेसी मुख्यमंत्री ललथनहवला तथा केंद्र पर विश्वासघात का आरोप लगाकर फिर हिंसा का रास्ता अपनाने को आमादा हैं।