यह लेख केंद्र-राज्य संबंधों में बिगड़ती स्थिति और भाजपा विरोधी विपक्षी एकता के प्रयासों पर केंद्रित है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन की आत्मकथा के विमोचन समारोह में ममता बनर्जी और के. चंद्रशेखर राव जैसे प्रमुख गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति ने क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच मतभेदों को उजागर किया। लेख में आईएएस कैडर नियमों में संशोधन, जीएसटी, कोरोना टीकाकरण और सीमा सुरक्षा बल के अधिकार जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यों के विरोध को भी रेखांकित किया गया है।
यह लेख भारत के संघीय ढांचे पर बढ़ते दबावों की पड़ताल करता है, विशेषकर राज्यों द्वारा स्थानीय निवासियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण और जीएसटी मुआवजे को लेकर केंद्र-राज्य विवाद के संदर्भ में। मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों द्वारा स्थानीय नौकरी आरक्षण के फैसलों को उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद बाहरी लोगों के लिए नौकरी खोलने के केंद्र के कदम के विपरीत बताया है। वहीं, जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र द्वारा राज्यों को मुआवजा देने से इनकार करने और उन्हें कर्ज लेने का सुझाव देने पर गैर-भाजपा शासित राज्यों ने इसे संघीय व्यवस्था के खिलाफ "विश्वासघात" करार दिया है।
यह लेख विभिन्न मुख्यमंत्रियों - ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू और अरविंद केजरीवाल - द्वारा किए गए अनशनों और धरनों का विश्लेषण करता है। लेखक का तर्क है कि ये विरोध प्रदर्शन जनहित से अधिक आगामी लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी और भाजपा को हराने के लिए राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं। लेख में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा और केंद्र-राज्य संबंधों में हस्तक्षेप जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिन्हें चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना के उदाहरण से यह लेख नदियों को जोड़ने की नीति, अंतरराज्यीय जल विवादों, बुंदेलखंड के जल संकट और प्रभावित आदिवासी परिवारों की चिंताओं पर विचार करता है।
झारखण्ड स्वशासी परिषद के गठन, नेतृत्व की दावेदारी, सत्ता-विभाजन और राज्य आंदोलन की राजनीतिक खींचतान का समकालीन विवरण।
लेख 'जम्मू-कश्मीर का राज्य दर्जा वापसी पर चुप्पी तोड़े केंद्र' Jammu and Kashmir के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित है। जम्मू-कश्मीर का राज्य दर्जा वापसी पर चुप्पी तोड़े केंद्र