यह लेख 1975 के आपातकाल की "मीठी और कड़वी यादों" का विश्लेषण करता है। लेखक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन, आपातकाल के दौरान की घटनाओं और उसके बाद भारतीय राजनीति में आए बदलावों पर प्रकाश डालता है, जिसमें भाजपा का उदय भी शामिल है। लेख आपातकाल के दौरान अनुशासन और व्यवस्था में सुधार को याद करने वाले आम लोगों की धारणाओं की तुलना प्रेस सेंसरशिप और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी जैसे कड़वे अनुभवों से करता है, और वर्तमान मोदी सरकार की नीतियों से समानताएं खींचता है।
यह लेख 1975 में घोषित आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर केंद्रित है, जिसे भाजपा सरकार 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मना रही है। यह आपातकाल के दौरान हुए संविधान संशोधनों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की समीक्षा करता है, साथ ही वर्तमान सरकार पर अघोषित आपातकाल जैसे हालात पैदा करने और संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाता है। लेख संसद और न्यायपालिका के बीच सर्वोच्चता की बहस और वर्तमान राजनीतिक-आर्थिक स्थिति की तुलना 1974 के जे.पी. आंदोलन से करता है।
यह लेख म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली की अनिश्चितता पर केंद्रित है, जहाँ सैनिक सरकार ने आपातकाल और मार्शल लॉ लगाकर जनता के दमन को जारी रखा है। लेखक बताता है कि कैसे 2021 के तख्तापलट के बाद आंग सान सू की को जेल में डाल दिया गया और सेना ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ बाधित हुईं। अंतरराष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद, सेना अपनी तानाशाही परंपरा को कायम रखे हुए है, जिससे देश में लोकतंत्र की वापसी की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं।
एनसीईआरटी की नई नौवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में इमर्जेंसी पर जोड़े गए नए अध्याय ने भाजपा और कांग्रेस के बीच संविधान के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर विवाद को और गहरा कर दिया है। लेख में 'संविधान हत्या दिवस' मनाए जाने की पृष्ठभूमि, संसद में हुई बहस, और स्कूली शिक्षा में इस सियासी एजेंडे के असर पर चर्चा की गई है।
बिहार के छात्र आंदोलनों, 1974 की जेपी धारा, छात्र नेतृत्व के बदलते चरित्र और राजनीतिक अवसरवाद पर दो पृष्ठों में प्रकाशित लेख।
नेपाल के जनआंदोलन के बाद संवैधानिक सुधारों पर विचार हो रहा था। यह रिपोर्ट नेपाली कांग्रेस के प्रस्तावों, सेना और आपातकालीन अधिकारों में बदलाव तथा राजा की भूमिका पर उठती आशंकाओं का विवरण देती है।