दो और तीन मई को यकर्ता में कम्बोडिया की मौजूदा कम्युनिस्ट सरकार के प्रधानमंत्री हुनसेन और भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष राजकुमार नरोत्तम सिंहनुक मिले। पहली बार दोनों नेताओं में इतनी बातों पर सहमति हुई, जिन्हें देखकर लगता है कि बहुत जल्द वहां से वियतनामी सेना हट जाएगी और जनतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार सत्ता संभाल लेगी।
हालांकि पिछले सप्ताह के राजनीतिक माहौल से ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन श्री हुनसेन ने अचानक अपने रुख में महत्वपूर्ण परिवर्तन करके समझौते का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब दोनों नेता कम्बोडिया की भावी नीति साथ मिलकर तैयार करेंगे।
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जनरल सुहार्तो की मेजबानी में बातचीत के पहले ही दिन हुनसेन ने एक ‘सुप्रीम कौंसिल’ बनाने की घोषणा की और राजकुमार सिंहनुक को उसका अध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रित किया। सुप्रीम कौंसिल में हुनसेन के प्रतिनिधि के अतिरिक्त उन तीन घटकों के भी प्रतिनिधि होंगे जिनकी मिली-जुली प्रतिरोधी गठबंधन सरकार के श्री सिंहनुक अध्यक्ष हैं और जिसे संयुक्त राष्ट्र ने भी मान्यता दे दी है।
हुनसेन इस बात पर अब बिल्कुल अड़े हुए हैं कि हर हालत में ३० सितम्बर तक कम्बोडिया से वियतनाम की फौज वापस चली जाए। उसके बाद ‘सुप्रीम कौंसिल’ की देखरेख में चुनाव हों और कम्बोडिया के नए संविधान का मसविदा तैयार करने का काम भी कौंसिल को सौंपा जाए।
दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि पूरी प्रक्रिया की निगरानी एक अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण आयोग करेगा। इसका प्रारूप तैयार करने के लिए २४ जुलाई को यकर्ता में ही अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया है और उस संबंध में अंतिम दौर की बातचीत उससे कुछ दिन पहले पेरिस में होगी।
सुप्रीम कौंसिल द्वारा स्थापित नई सरकार सबको मान्य होगी और कोई पक्ष किसी भी रूप में नई सरकार के कामकाज में दखलंदाजी नहीं करेगा। इस नई सरकार के फैसले अंतिम होंगे और वियतनाम-समर्थित कम्बोडिया सरकार तथा प्रतिरोधी गठबंधन सरकार में से कोई भी इसकी अवज्ञा नहीं करेगा। फिलहाल यह नहीं तय हो पाया कि सुप्रीम कौंसिल का कार्यालय कम्बोडिया की राजधानी नामपेन्ह में होगा अथवा कहीं अन्यत्र।
हुनसेन का प्रस्ताव
सहयोग का दायरा व्यापक करने के लिए प्रधानमंत्री हुनसेन ने प्रस्ताव रखा कि वियतनाम की पूरी सेना लौट जाने के बाद राजकुमार सिंहनुक या हुनसेन, दोनों में से कोई भी विदेशी मदद बिल्कुल नहीं लेंगे। विदित हो कि सिंहनुक समर्थकों का अड्डा बैंकाक में है, जहां चीन और थाइलैंड से उन्हें हथियार और अन्य आर्थिक मदद मिलती है। वैसे चीन-समर्थित ख्मेररूज और अमेरिका-समर्थित सोनसान गुट का अड्डा भी थाइलैंड में ही है। श्री सिंहनुक इस बात पर तुरंत तैयार हो गए कि ३० सितम्बर के बाद वे कोई विदेशी मदद नहीं लेंगे। यह शुभ संकेत है कि पहली बार दोनों परस्पर विरोधी नेता अनुकूल वातावरण में मिले।
पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री हुनसेन ने ‘कम्पूचिया गणतंत्र’ का नाम ‘कम्बोडिया राज्य’ करने की घोषणा की। प्रतिरोधी गठबंधन सरकार की एक मांग यह भी थी, क्योंकि १९७९ में पोलपोट को हटाकर सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद हुनसेन ने कम्बोडिया का नाम बदलकर कम्पूचिया कर दिया था, जिसे वहां के किसी पक्ष ने पसंद नहीं किया था। इस दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश का मूल नाम कम्बोडिया ही है।
इतना ही नहीं, हुनसेन ने पहले की तरह फिर से बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया, निजी व्यवसायियों को व्यापार करने की पूरी छूट दे दी और मौत की सजा समाप्त कर दी। इन घोषणाओं का पूरे कम्बोडिया में स्वागत किया गया। बातचीत के दौरान श्री सिंहनुक ने भी इन घोषणाओं पर संतोष व्यक्त किया। सब कुछ कहने के बाद श्री हुनसेन यह कहने से नहीं चूके कि उनकी सरकार को बर्खास्त करने का फिलहाल कोई प्रश्न ही नहीं उठता; ऐसा चुनाव से ही संभव है। उनके मुताबिक सिर्फ कम्बोडिया की जनता इस सरकार के भविष्य का फैसला करेगी।
पोलपोट का मसला अभी तय नहीं
पूरी बातचीत में ख्मेररूज नेता पोलपोट का मसला फिर से अनिर्णीत रह गया, जिसके कारण समझौते को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। पिछली बैठकों में भी इसी को लेकर जिच हो रही थी। चीन-समर्थित ख्मेररूज का अड्डा बैंकाक में है और चीन ने इसके समर्थकों को इतने भारी और अत्याधुनिक हथियारों से लैस रखा है कि प्रतिरोधी गठबंधन की सेनाओं में इसे सबसे मजबूत कहा जा सकता है। १९७९ में हुनसेन सरकार द्वारा अपदस्थ किए जाने से पहले, १९७५ से १९७९ तक इस पर करीब दस लाख लोगों की हत्या करवाने का आरोप है। पोलपोट ने अमेरिका-समर्थित लोननोल को अपदस्थ करके सत्ता हथिया ली थी।
कम्बोडिया की भावी व्यवस्था में ख्मेररूज को शामिल करने के पक्ष में दरअसल न तो स्वयं सिंहनुक हैं, न ही वियतनाम, जिसकी बदौलत वर्तमान कम्बोडिया सरकार टिकी है। लेकिन चीन के दबाव के आगे श्री सिंहनुक विवश हैं और हुनसेन को भी सोचना पड़ रहा है। हुनसेन तो अभी भी उन्हें शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि पिछले वर्ष अगस्त में बोगोर (इंडोनेशिया) में हुई बैठक का पोलपोट के कारण ही उन्होंने बहिष्कार किया था। लेकिन श्री सिंहनुक के साथ दिक्कत यह है कि वे चाहकर भी पोलपोट की उपेक्षा नहीं कर सकते और ताजा बातचीत के बाद तो और भी नहीं। राजकुमार सिंहनुक को एक ही साथ दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों समेत चीन का भी समर्थन प्राप्त है और वे यह भी बखूबी समझ रहे हैं कि चीन का रुख उनके प्रति तभी अनुकूल रहेगा जब वे ‘सुप्रीम कौंसिल’ में ख्मेररूज को भी शामिल करें, अन्यथा वह उनके लिए वही सिरदर्द बना रहेगा जो आज वियतनाम-समर्थित हुनसेन सरकार के लिए है। कम्बोडिया की थाइलैंड से लगी सीमा पर आए दिन उपद्रव होते रहते हैं, जिनसे निबटना हुनसेन सरकार के लिए कठिन हो रहा है। उपद्रव मचाने के मामले में ख्मेररूज गुट, सोनसान गुट और सिंहनुक समर्थक एकमत हैं। उसमें तीनों के स्वार्थ एक हैं।
एक ओर हर प्रकार से वातावरण अनुकूल बनाने की तैयारी की जा रही है, दूसरी ओर अमेरिका और चीन अपनी अलग-अलग तान छेड़ रहे हैं। जिस तरह चीन ख्मेररूज को कम्बोडिया में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने की फिक्र में लगा है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका सोनसान को इतना मजबूत बनाए रखना चाहता है ताकि कम्बोडिया की भावी व्यवस्था में उसका भी बोलबाला हो। इस बीच कम्बोडिया में अचानक अमेरिका काफी रुचि लेने लगा है। अभी तक उसके उदासीन रुख से स्थिति कुछ ज्यादा ही सामान्य थी।
अमरीका का रुख
पिछले सप्ताह कई घटनाएं एक साथ घटीं। इधर यकर्ता में हुनसेन और राजकुमार सिंहनुक में बातचीत हो रही थी और भारत के विदेश राज्यमंत्री कम्बोडिया, थाइलैंड तथा वियतनाम की सरकारों से इसी सिलसिले में मशविरा कर रहे थे। विदेश राज्यमंत्री कुंवर नटवर सिंह यकर्ता भी गए और सभी संबंधित पक्षों को एक मुद्दे पर लाने में उन्हें कामयाबी भी मिली।
लेकिन उसके विपरीत अमेरिका के उपराष्ट्रपति डान क्वेल अपनी नौ दिनों की दक्षिण-पूर्व एशियाई यात्रा की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। उनके दिमाग में भी कम्बोडिया का ही मसला महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने अधिकारियों से यात्रा की योजना इस प्रकार बनाने का निर्देश दिया कि उन पक्षों से ज्यादा समय तक बातचीत की जा सके जो ख्मेररूज की वापसी के खिलाफ हैं। अमेरिका ख्मेररूज की वापसी के खिलाफ है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह राजकुमार सिंहनुक के बिल्कुल पक्ष में है। चूंकि राजकुमार सिंहनुक को कम्बोडिया का भावी राष्ट्राध्यक्ष बनाने के पक्ष में सब हैं, इसलिए अमेरिका महज दिखावे के लिए समर्थन कर रहा है। दरअसल उसकी मंशा कुछ और ही है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जब उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यालय के अधिकारियों को यात्रा की तैयारी का आदेश दिया, उसी दौरान अमेरिका के ब्रिटेन स्थित दूतावास में राजकुमार सिंहनुक के नेतृत्व वाली प्रतिरोधी गठबंधन सरकार के एक घटक सोनसान अमेरिकी विशेष दूत से मिल रहे थे। अमेरिकी विशेष दूत ने सोनसान को आर्थिक और सैन्य सहायता बढ़ाने का आश्वासन दिया। उसके रुख से यह भी संकेत मिला कि अमेरिका सोनसान को थाइलैंड के अतिरिक्त कम्बोडिया के निकटवर्ती किसी देश में सैनिक अड्डा बनाने में भरपूर मदद करेगा। सोनसान कम्बोडिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अमेरिका की यह नीति थोड़ी उलझन में डालने वाली है, क्योंकि अमेरिका यह तो अवश्य चाहता है कि वियतनाम-समर्थित सरकार हटे, लेकिन ऐसी कोई सरकार बनने देना नहीं चाहता जो चीन या सोवियत संघ के करीब हो। कम्बोडिया में तीनों ताकतों के परस्पर हित १९७२ से ही टकरा रहे हैं, जब अमेरिका की बदौलत लोननोल ने राजकुमार सिंहनुक को अपदस्थ कर दिया था और फिर १९७५ में चीन के इशारे पर पोलपोट ने लोननोल को हटाया, जिसे १९७९ में वियतनामी समर्थन पाकर हुनसेन ने सत्ताच्युत किया। इन तीनों महाशक्तियों को लग रहा है कि उनकी उपेक्षा हो रही है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण आयोग में भारत और इंडोनेशिया के अलावा सिर्फ पोलैंड और कनाडा को ही अब तक शामिल होने का आग्रह किया गया है।